काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामै मुलुकको सार्वजनिक ऋण ५५ अर्ब ३६ करोडले बढेर २७ खर्ब २९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। राज्यको वित्तीय दायित्व निरन्तर रूपमा बढ्दै गएकाले सार्वजनिक ऋण पनि बढ्दै गएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले मंगलबार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको जनाएको छ। तथापी मुलुकको विकासका लागि ऋण भने जरुरी हुन्छ। किनभने मुलुकले उठाउने राजस्व (कर)ले प्रशासनिक खर्चमा मात्रै धान्ने अवस्था छ। विकास अर्थात् पुँजीगत खर्च गर्न र यसअघिको साँवा तथा ब्याज तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अभ्यास अधिकांश देशमा छ।
चालु आवको कात्तिकसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४४.६९ प्रतिशत रहेको छ। यस तुलनाको आधारमा ०८२ वैशाख १७ गते प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राष्ट्रिय लेखासम्बन्धी वार्षिक तथ्यांकहरूलाई लिइएको कार्यालयले जनाएको छ। हाल नेपालको कुल ऋणमा वैदेशिक (बाह्य) ऋणको हिस्सा ५३.२५ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब ५३ अर्ब ४५ करोड २२ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.७५ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ७५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छ। आन्तरिकभन्दा वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढी हुँदा विनिमय दरमा हुने उतारचढावले ऋणको कुल दायित्वमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन्। जबकि यसको असर चालु अवधिमै ४४ अर्ब २२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक भएकाले विनिमय नोक्सानीमा रहेको प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाह्य ऋण न्यून परिचालन
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण लिएर परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमध्ये ४ महिना अर्थात् (कात्तिक मसान्त) सम्म १ खर्ब ३८ अर्ब ७५ करोड ऋण प्राप्ति भएको कार्यालयले जनाएको छ। वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा २३.२९ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण प्राप्ति भएको छ। जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति क्रमशः ३३.१५ र ८.०३ प्रतिशत रहेको छ। कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ८६.४८ र १३.५२ प्रतिशत रहेको छ।
ऋण परिचालनको वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति ८.०३ प्रतिशत मात्रै हुनु र कुल प्राप्त ऋणमा यसको हिस्सा केवल १३.५२ प्रतिशत रहनु महत्वपूर्ण चुनौती देखिएको सरोकारवालाहरू टिप्पणी गर्छन्। यसले विकास सहायता वा परियोजना कर्जा प्राप्तिमा ढिलाइ वा सरकारी लक्ष्यअनुसार विदेशी स्रोत जुटाउन नसकिएको संकेत गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
ऋण भुक्तानीमा उच्च खर्च
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ३६.७१ प्रतिशत हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा कात्तिक मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च २.४७ प्रतिशत रहेको छ। कात्तिक महिनामा मात्र आन्तरिक ऋण भुक्तानी ३५ अर्ब २४ करोड ५० लाख र बाह्य ऋण भुक्तानी ५ अर्ब ७५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
समग्रमा सरकारले लिएको बाह्य ऋण भुक्तानीमा कुल १९ अर्ब २३ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो वार्षिक बजेट ६७ अर्ब ४५ करोड १६ लाखको २८.५१ प्रतिशत हो। सो अवधिमा वैदेशिक ऋणको साँवा भुक्तानी मात्रै १५ अर्ब ३५ करोड १७ लाख रुपैयाँ छ।
यो साँवा भुक्तानीको वार्षिक बजेटको २९.५९ प्रतिशत हो। यस्तै वैदेशिक ऋणको ब्याज भुक्तानी ३ अर्ब ८८ करोड ४ लाख रपैयाँ रहेको छ। यो विनियोजित बजेटको २४.९२ प्रतिशत हो। तथ्यांकअनुसार पहिलो ४ महिनामा साँवा भुक्तानीमा ४२.१९ प्रतिशत खर्च भइसक्नु र ऋण सेवामा कुल बजेटको ३६.७१ प्रतिशत खर्च हुनुले सरकारको ठूलो बजेटको हिस्सा ऋण तिर्नमा खर्च भइरहेको देखाउँछ।
विशेषगरी आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी उच्च अर्थात् ४४.८० प्रतिशत छ। यता सरकारले कुल ब्याज खर्चको प्रगति २१.४५ प्रतिशत मात्र भए पनि आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानी मात्रे १९ अर्ब ३९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यसअनुरूप सरकारले आन्तरिक बजारबाट उठाएको ऋणमा उच्च ब्याजदर तिर्नुपरिरहेको देखिन्छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख गोपीकृष्ण कोइराला सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन, लगानी र अस्थिरतामाथि टिप्पणी गर्छन्। समग्रमा मुलुकले लिएको ऋणको मात्राभन्दा पनि यसको सदुपयोग प्रमुख विषय रहेको उनको भनाइ छ। ‘सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी नीतिगत विश्लेषण सरकारको दृष्टिकोण बुझ्नका लागि महत्वपूर्ण छ। ऋण बढी लिएर खासै समस्या नहुने तर ऋणको उपयोग कहाँ भयो भन्ने विषय जरुरी,’ कार्यालय प्रमुख कोइरालाले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
