घरजग्गा कारोबार : बागमती र कर्णालीमा घट्यो, अन्त झिनो सुधार

काठमाडौं : घरजग्गा कारोबारमा बागमती र कर्णाली प्रदेशमा गिरावट देखिएको छ। अरू ५ प्रदेशमा भने झिनो सुधार देखिएको छ। घरजग्गा रजिष्ट्रेसनको आधारमा लुम्बिनी, मधेस, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कोशी प्रदेशमा घर जग्गा कारोबारमा उच्च वृद्धि देखिएको छ। बागमती र कर्णालीमा भने उल्लेखनीय गिरावट आएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रदेशगत शाखा कार्यालयले गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बागमती र कर्णालीबाहेकका प्रदेशमा घरजग्गाको खरिद बिक्रीले केही गति लिएको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा  अधिकांश प्रदेशमा नक्सापास संख्या घट्ने प्रवृत्ति रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। कारोबार घट्दा राजस्व पनि घट्दै गएको देखिएको छ। 

बागमती, कर्णाली, कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र मधेसमा जग्गा खरिद बिक्रीवापतको राजस्व संकलनमा कमी आएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। सुदूरपश्चिममा रियलस्टेट बजार सबैभन्दा सक्रिय छ भने बागमतीमा खस्किँदो गतिमा छ। पहाडी तथा भौगोलिक रूपमा दुर्गम जिल्लामा निर्माण तथा नक्सा पास न्यून रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

सातै प्रदेशमा सार्वजनिक निर्माण तथा घरजग्गा (रियलस्टेट) क्षेत्रको अवस्थामा आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ मा उल्लेखनीय उतार–चढाव देखिएको छ। कतिपय प्रदेशमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन तथा राजस्व संकलनमा वृद्धि देखिएको छ भने केही प्रदेशमा यस क्षेत्रमा निरन्तर गिरावट आएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। यथार्थ मूल्यांकन घट्नु, आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, बैंकिङ  क्षेत्रको कर्जामा कमी आउनु, पहाडी जिल्लामा निर्माण परम्परा कमजोर जस्ता कारणहरूले घरजग्गा कारोबारमा उतारचढाव देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

घरजग्गा कारोबार सुस्त हुनुमा जग्गाको वर्गीकरण र कित्ताकाटको झन्झट मुख्य कारण रहेको टिप्पणी गर्छन्, अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी। ‘जग्गाको वर्गीकरण र कित्ताकाट बन्द हुँदा कारोबारको गति कम भयो,’ डा. अधिकारीले भने, ‘सहकारी तथा लघुवित्तबाट पैसा नआउँदा र बैंकको ब्याज तिर्न नसक्दा खराब कर्जा बढेको छ। बैंक तथा सहकारीहरूले लिलामी गर्न थालेका छन्। यस्तो बेला सरकारले सहयोग नगर्ने र बेलाबेलामा झन्झट आउने भएकाले मान्छे घर र जग्गामा पैसा लगानी गर्न मान्छेहरू डराएका छन्।’ 

अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि घरजग्गा क्षेत्रलाई नै खुला गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘सरकारले जग्गा वर्गीकरण र कित्ताकाटका झन्झटहरू फुकाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘साथै रजिस्ट्रेसन शुल्क र लाभकरको दर घटाइदिएमा मान्छेले वास्तविक कारोबार रकम देखाएर शुल्क तिर्छन्। यसले कारोबारमा पारदर्शिता बढ्छ र सरकारलाई राजस्व पनि आउँछ। घरजग्गा कारोबार चल्दा अहिले ‘जाम’ भएको पैसा विभिन्न व्यक्ति र परिवारमा पुग्छ। त्यो पैसा निर्माण व्यवसाय, उत्पादन, कच्चा पदार्थ खरिद र सहकारी तथा बैंकको ऋण तिर्नमा जान्छ। यसले खराब कर्जाको अंश पनि कम गर्न मद्दत गर्छ।’

किन लगातार घट्दैछ बागमतीमा घरजग्गा कारोबार ?    
राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागको अध्ययनअनुसार बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ मा घरजग्गा तथा रियलस्टेट कारोबार झन् खस्किएको छ। घरजग्गा रजिष्ट्रेसन संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि १८.१० प्रतिशतले कमी आएको थियो।

यस वर्ष घरजग्गा रजिष्ट्रेसनबाट २३.६ प्रतिशतले राजस्व घटेर १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। घर–भवन नक्सापास संख्या पनि १.७ प्रतिशतले घटेको छ। राजधानी क्षेत्रमा मूल्यांकन अझै उच्च, बजारको सुस्तता, कर्जा प्रवाह घट्नु र क्रेताको आकर्षण कम हँुदा बागमतीमा घरजग्गा कारोबार खस्किएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

अरू प्रदेशमा बढ्दा अर्थतन्त्रलाई राहत 
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल अरू प्रदेशमा कारोबार बढ्दा पनि अर्थतन्त्रलाई राहत पुग्ने बताउँछन्। ‘बागमती प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा कारोबार बढ्नुले अर्थतन्त्रलाई पनि राम्रै गर्छ,’ उनले भने। केन्द्रीय बैंकको सुर्खेत कार्यालयको आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा घरजग्गा तथा निर्माण गतिविधि सुस्त छ। घरजग्गा रजिष्ट्रेसन संख्या १.८५ प्रतिशतले घटेर १७ हजार २ सय ९९ मा झरेको छ। जसअनुरूप घर–भवन नक्सा पासमा १२.०५ प्रतिशतले कमी आएको छ। 

यस्तै, रजिष्ट्रेसन राजस्व १८.९२ प्रतिशत घटेर ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँमा सीमित रहेको छ। यो प्रदेशको भौगोलिक कठिनाइ, सहरीकरणको कमी तथा निर्माण लागत बढ्नु प्रमुख चुनौती भएकाले पनि घरजग्गा कारोबार सुस्त भएको औंल्याइएको छ। 

कोशीमा कारोबार संख्या बढ्यो तर राजस्व घट्यो
कोशीमा रियलस्टेट कारोबार संख्या आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। जहाँ घरजग्गा रजिष्ट्रेसन संख्या २६.३९ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ८ हजार ३३ मा पुगेको छ। यसका बाबजुद पनि घरजग्गा कारोबारका धेरै क्षेत्रहरू कम मूल्यांकन भएको हुँदा रजिष्ट्रेसन राजस्व २१.९२ प्रतिशतले घटेर  २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

केन्द्रीय बैंकको विराटनगर शाखाका अनुसार कोशीमा कारोबार र राजस्व दुवै ओरालो लागेका छन। तर, यस वर्ष कारोबार संख्या भने बढ्न सफल भएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ। 

सुदूरपश्चिममा उच्च वृद्धि र बजार सक्रिय
राष्ट्र बैंकको धनगढी कार्यालयले गरेको अध्ययनअनुसार सुदूरपश्चिममा घरजग्गा तथा रियलस्टेट कारोबार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा तुलनात्मक रूपमा बढेको छ। प्रतिवेदनअनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेसन संख्या ३७.५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो कारोबारमा ८.१३ प्रतिशतले कमी आएको थियो। 

यससँगै घरजग्गा रजिष्ट्रेसन राजस्व पनि ३७.६२ प्रतिशतले वृद्धि भई १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ भएको छ। घर–भवन नक्सा पास संख्या ११.६१ प्रतिशतले बढेको छ। सुदूरपश्चिमको कैलालीमा सबैभन्दा धेरै (१ हजार ५ सय २१) नक्सा पास भएका छन्। जबकि बाजुरा र बैतडीमा एकपटक पनि नक्सा पास भएका छैनन्। 

रजिष्ट्रेसन बढे पनि लुम्बिनीमा राजस्व घट्यो
राष्ट्र बैंकको सिद्धार्थनगर कार्यालयले गरेको अध्ययनअनुसार लुम्बिनीमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन संख्या ४२.८२ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि राजस्व संकलन ५.४५ प्रतिशतले घटेको छ। प्रदेशका ३१ वटा पालिकाबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार यस वर्ष ४ हजार ६ सय ५१ नक्सा पास भएका थिए। जुन गत वर्षको तुलनामा १२.६१ प्रतिशतले न्यून हो। सबै स्थानीय तहबाट तथ्यांक नआएकाले नक्सापास संख्या घटेको देखिए पनि वास्तविक निर्माण गतिविधि प्रदेशमा सक्रिय रहेको अनुमान गरिएको छ। 

गण्डकीमा राजस्व घट्दै
गण्डकीमा आर्थिक गतिविधि तथा बसाइँसराइ बढेसँगै घरजग्गा कारोबार भए पनि राजस्व घट्ने क्रम जारी छ। रजिष्ट्रेसन संख्या २७.९ प्रतिशतले बढेर ३१ हजार ३ सय ५ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, महानगर तथा नगरपालिकाबाट हुने घरजग्गा नक्सापास संख्या ८.४ प्रतिशतले घटेर १ हजार ७ सय ९४ मा सीमित भएको छ। प्रदेशमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन राजस्व १३.१ प्रतिशतले घटेर २ अर्ब ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ संकलित भएको छ।

मधेसमा किन घट्यो राजस्व ?    
केन्द्रीय बैंकको जनकपुर कार्यालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा मधेस प्रदेशमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन संख्या ३४.१७ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ४३ हजार ४ सय ८८ मा पुगेको छ। यद्यपि घरजग्गा रजिष्ट्रेसन राजस्व १९.२९ प्रतिशतले घटेर २ अर्ब ८३ करोड २८ लाख रुपैयाँमा झरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘घर–भवन नक्सापास संख्या पनि ३.११ प्रतिशतले घटेर ३ हजार १ सय १८ मा पुगेको छ। मधेसमा सस्तो मूल्यका जग्गा तथा साना कारोबारहरू बढ्नु मुख्य कारण मानिन्छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।