छैन अनुदानको अनुगमन, बढ्यो स्थानीय तहमा दुरुपयोग

काठमाडौं : आव ०८०/८१ मा केन्द्र सरकारले २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा अनुदान पठायो। समानीकरण, सर्तसहित विभिन्न अनुदान शीर्षकमा सबै स्थानीय तहमा उक्त रकम निकासा गरिएको थियो। तर, महालेखापरीक्षक कार्यालयको सोही वर्षको प्रतिवेदनले केन्द्र सरकारले पठाएको रकम स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेको भन्दै १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ संघीय कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने औंल्यायो। 

‘यसमध्ये १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च नपुगेको, ४० करोड ८० लाख रुपैयाँ असंगत खर्च भएको र १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ साझेदारी अभावका कारण खर्च गरिएको छैन’, उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकम के, कसरी खर्च भयो ? किन ठूलो रकम ‘होल्ड’ भएर थन्कियो ? भन्ने अनुगमन संयन्त्र बन्न नसक्दा थुप्रै समस्या औंल्याइरहेको छ। 

महालेखाले बर्सेनि अनुगमन संयन्त्र बनाउन सुझाव दिइरहे पनि सरकारले त्यसतर्फ कुनै कदम चालेको छैन। त्यसैकारण केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदानको रकममाथि प्रश्न उठने गरेका छन। संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटा केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदानको सदुपयोगको अनुगमन पक्ष निकै कमजोर रहेको बताउँछन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत वर्षौंदेखि यस्ता कमजोरी औँल्याउँदै आए पनि सुधार हुन नसकेको देवकोटा बताउँछन्। 

महालेखा भन्छ फिर्ता गर्नु, स्थानीय तह टेर्दैनन् 
संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्रत्येक वर्ष अर्बौं रकम स्थानीय तहमा विभिन्न शीर्षकमा अनुदान पठाइन्छ। तर, अनुदानको पारदर्शिता, अनुगमन र योजनागत कार्यान्वयनमा निकै कमजोरी देखा परिरहेका छन्। महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले अनुदान उद्देश्यअनुसार प्रयोग नभई बाँकी रहेको रकम फिर्ता गर्न बर्सेनि सुझाव दिइरहेको छ। तर, अधिकांश स्थानीय तहले खर्च नभएको अनुदान रकम फिर्ता गर्दैनन्। 

काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै अनुदानबाट पाएको रकमबाट आव ०८०/८१ मा विभिन्न संस्थालाई १२ करोड १५ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको थियो। महालेखापरीक्षकले सो रकम नीतिविपरीत वितरण भएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो। महालेखाले निःशर्त वा विशेष अनुदान राजनीतिक वा व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा वितरण गरिएको आशंका व्यक्त गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी रहेकातर्फ ध्यानाकर्षण गराएको थियो। 

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मकवानपुरका १० वटा स्थानीय तहले २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान प्राप्त गरे पनि समयमै योजना पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। परिणाम स्वरुप ती स्थानीय तहबाट ३२ करोड २२ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपरेको थियो। 
योजना र खर्च क्षमताको अभावका कारण संघीय सरकारबाट पठाइएको रकम समयमै उपयोग हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसले स्थानीय तहको कार्यक्षमता कमजोर देखाएको महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। 

काठमाडौं महानगर र मकवानपुरका स्थानीय तह त केही उदाहरण मात्र हुन्। यस्तै गतिविधि अन्य स्थानीय तहमा पनि रहेको महालेखाले औंल्याउँदै आएको छ। यसकारण सशर्त अनुदान समयमै खर्च नहुने वा योजना अपूरा रहने समस्या धेरै छ। अझ खर्च भए पनि त्यसको ठूलो भाग तलब र प्रशासनिक खर्चमा सीमित रहने गरेको महालेखाको भनाइ छ। 

संघीयताको अवधारणाअनुसार स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान र निःशर्त अनुदान कत्तिको सदुपयोग भएको छ भन्ने अनुगमन गर्ने संयन्त्र अझै बन्न नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थविद् डा. रमेश पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार महालेखापरीक्षक कार्यालयले लेखापरीक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने र यसका आधारमा मूल्यांकनको आधार बनाइँदै आएको छ। 
‘उक्त शीर्षकको खर्च पनि बढी बेरुजुमा गएको देखिन्छ। त्यसका लागि वित्तीय स्थानान्तरण संघीयताको मर्मअनुसार हुनुपर्‍यो। तल अधिकार पनि सोही ढंगले हुनुपर्‍यो। त्यसको सदुपयोग भए नभएको सही अनुगमन हुन जरुरी छ’, डा. पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने। 

महालेखाको प्रतिवेदनसँगै इष्ट एसिया फोरमले गरेको ‘नेपालको वित्तीय संघीयता संक्रमण मोडमा’ शीर्षकको अध्ययनले पनि सशर्त अनुदान पुनरावृत्त खर्चमै सीमित रहेको निचोड निकालेको थियो। उक्त अध्ययनअनुसार धेरैजसो सशर्त अनुदान शिक्षक तलबजस्ता दोहोरिने खर्चमा प्रयोग हुने, भौतिक पूर्वाधार वा क्षमता विकासमा निकै कम रकम जाने औंल्याएको थियो। अनुदानको उद्देश्य विकासमुखी परियोजना भए पनि त्यसले दीर्घकालीन परिणाम नदिने तवरमा खर्च भइरहेकाबारे ध्यानाकर्षण गरेको थियो। 

संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती : अनुदानको दुरुपयोग
संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटा स्थानीय तहमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिएको अनुदानको सदुपयोगको अनुगमन पक्ष निकै कमजोर भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘दातृ निकायका अनुसार पनि स्थानीय तहमा पठाइने अनुदान खर्चका लागि संविधान तथा कानुन अनुसारको अख्तियारी गएको छ वा छैन भन्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन भन्ने छ। राष्ट्रिय, प्रादेशिक र दुई आयोगले गर्नुपर्ने ओभरसाइट एजेन्सीका कामहरू पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।’ 

संघीयता आएपछि गरिएको एक अध्ययनबारे जानकारी दिँदै डा. देवकोटाले भने, ‘निःशर्त अनुदानसमेत चालु प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएको थियो।’ उनका अनुसार विद्यालयका शिक्षकलाई तलब खुवाउनसमेत यस्तो अनुदान परिचालन गरिएको  थियो। ‘यसरी ‘ट्रयाक’ भन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। 

‘अनुदानको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नका लागि दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गर्न सकिने र ‘ट्रयाक’ भन्दा बाहिर हुने खर्चमा अर्थ मन्त्रालयले अथवा अनुदान दिने निकायले खबरदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन (संयुक्त संयन्त्र) बनाउने जिम्मा कसको ? भन्ने विषयमा सबै पन्छिने गरेको पनि पाइएको छ। यद्यपि, अनुगमनका लागि धेरै संस्थाहरू जिम्मेवार छन्।’ 

डा. देवकोटाकाअनुसार अनुदान वितरण गर्ने अर्थ मन्त्रालय र आयोग जस्ता निकायहरूले कुन–कुन क्षेत्रमा कति खर्च भयो ? भन्ने कुरा डकुमेन्टले बोल्नुपर्ने र अनुदानको सदुपयोग अनुगमन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी वित्त आयोगको हो। नीति अनुसन्धान परिषद्ले पनि अनुगमन र अनुसन्धानको कार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। यस्तै, खर्चको अनुगमन गर्ने काम राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति र मन्त्रालयगत समितिहरूले पनि अनुगमनमा भूमिका खेल्नुपर्ने डा. देवकोटाले बताए।

सशर्तको अनुगमन/मूल्यांकन नहुँदा दुरुपयोग

सशर्त अनुदान संघीय सरकारले निश्चित उद्देश्यका लागि (जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि आदिमा) पठाउने रकम हो। केही स्थानीय तहहरूले यस रकमलाई निर्धारित उद्देश्यअनुसार खर्च गरेका छन् भने धेरै स्थानमा योजना छनोटमा राजनीतिक प्रभाव र प्राथमिकताको अभाव देखिएको छ। समयमै अनुगमन र मूल्यांकन नहुँदा रकम अधुरो परियोजनामा, दोहोरो खर्चमा र देखावटी काममा खर्च हुने प्रवृत्ति कायम छ।
यस्तै, निःशर्त अनुदानले स्थानीय तहलाई आफ्नै प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्ने स्वायत्तता दिएको भए पनि यसको सदुपयोग पनि सन्तोषजनक छैन। धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्र वा मतदाता केन्द्रित साना–साना योजना अघि सारेका छन्, जसले दीर्घकालीन विकासमा योगदान नदिएको स्थानीय सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ। 

त्यसो त निःशर्त अनुदानले दिएको स्वतन्त्रता धेरैजसो ठाउँमा राजनीतिक प्राथमिकतामा सीमित हुन्छ। योजनाको गुणस्तर कमजोर देखिन्छ। प्रणाली कमजोर हुँदा गलत खर्च वा अनियमितता बढ्ने सम्भावना रहन्छ। यद्यपि केही नगरपालिकामा अनुदान रकमबाट स्थानीय उद्योग, शिक्षा सुधार र प्रशासनिक दक्षता बढाउने काम पनि भएका छन्। 
संघीयताको भावनाअनुसार स्थानीय तहमा पठाइने सशर्त र निःशर्त अनुदानले संरचनागत रूपमा स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाएको भए पनि, व्यावहारिक रूपमा यसको सदुपयोग अझै असमान र अपूर्ण भएको अर्थविद्हरू बताउँछन्। अनुगमन, योजना छनोट, र पारदर्शिता सुधार नगरेसम्म अनुदान प्रणालीको प्रभावकारीता र संघीय शासनको परिणाम देखिन कठिन हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। 

योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप, प्राविधिक जनशक्ति अभाव, कमजोर अनुगमन प्रणाली र उत्तरदायित्वको कमीले अनुदानको प्रभाव घटाएको जनाइएको छ। यद्यपि, केही सक्षम स्थानीय तहहरूले अनुदान रकमबाट स्थानीय उद्योग प्रबद्र्धन, शिक्षा र प्रशासनिक सुधारमा उल्लेखनीय काम गरेका उदाहरण पनि छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार संघीयताको सार्थकता देखाउन स्थानीय तहमा पठाइने रकमको प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। उनीहरूले अनुगमन, सामाजिक लेखापरीक्षण, वित्तीय पारदर्शिता र जनसहभागिता बढाउने प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन भइसकेको एक दशक नपुग्दै अनुदान व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीले संघीयताको अभ्यास अझै परिपक्व हुन बाँकी रहेको संकेत गरेको छ।

९० प्रतिशत सदुपयोग भएको दाबी
पूर्वमुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल भने स्थानीय तहमा (पालिकाहरू) गएका सशर्त तथा निःशर्त अनुदानको रकममध्ये ९० प्रतिशत गर्नुपर्ने ठाउँमा खर्च भएको दाबी गर्छन्। उनकाअनुसार अनुदानको सदुपयोगका कारण हाल देशव्यापी रूपमा सेवा प्रवाहमा एकदम राम्ररी खर्च भई सुधार आएको छ। 

‘संघ र प्रदेशले दिएको अनुदान ९० प्रतिशत रकम गर्नुपर्ने ठाउँमा खर्च भएको छ। यद्यपि, कतिपय ठाउँमा अनावश्यक खर्चहरू पनि भएको हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले दसैं–तिहार मनाउनका लागि ज्येष्ठ नागरिकलाई १० हजार वा १५ हजार दिने भनिएको खर्च आवश्यक हो/होइन भन्ने हो। एकमुष्ठ बजेटबाट यस्तो खर्च गरिँदा अनुदानको समेत पर्ने भएकाले अनावश्यक पनि हुनसक्छ।’ 

कुन वर्ष कति अनुदान ? 
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा वार्षिक अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। जसअन्तर्गत समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक रहेका छन्। संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिँदै आएको अनुदान रकममा क्रमिक रूपमा वृद्धि देखिन्छ। 
संघीय र प्रदेश दुवै तहबाट स्थानीय सरकारलाई पठाइने अनुदान रकम संघीयता कार्यान्वयनको वित्तीय आयाम हो। संघीय सरकारको अनुदान रकममा वार्षिक रूपमा स्थिर वृद्धि देखिन्छ,। प्रदेश सरकारको अनुदानमा भने उतारचढाव,छ। दुवै तहले स्थानीय तहको आर्थिक स्वायत्तता र सेवाप्रवाह सुदृढीकरणमा योगदान दिएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मको प्रवृत्तिले यस्तो अनुदान बढेको देखाउँछ। संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई आव २०७६/७७ मा कुल अनुदान २ अर्ब ५० करोड ५४ लाख १७ हजार रुपैयाँ थियो। यसपछि क्रमशः २०७७/७८ २ अर्ब ८४ करोड, २०७८/७९ मा २ अर्ब ८८ करोड, २०७९/८० मा बढेर २ अर्ब ९७ करोड पुगेको थियो। तर, आव २०८०/८१ मा भने यस्तो कुल अनुदान संघबाट स्थानीय तहमा २ अर्ब ६३ करोड मात्रै दिइयो। यसबीच समानीकरण अनुदान र सर्तसहितको अनुदान मुख्य हिस्सा ओगटेको देखिन्छ।

विशेष अनुदान र ससर्त अनुदानको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा सानो भए पनि तिनले विकासका विशिष्ट क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने कार्य गर्छन्। विशेषगरी २०७८/७९/२०७९/८० मा विशेष अनुदान र सशर्त अनुदानमा वृद्धि भएको देखिन्छ, जसले स्थानीय परियोजनामा संघीय सरकारको प्राथमिकता बढेको संकेत गर्छ। 

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई दिएको अनुदान रकममा पनि उतारचढाव देखिन्छ। आव ०७६/७७ मा प्रदेश सरकारहरूबाट २२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अनुदान गएकोमा आव ०७९/८० मा २६ करोड ३६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदानको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहँदै आएको छ। 

तर, आव ०७८/७९ मा विशेष अनुदानमा उल्लेखनीय गिरावट आएको देखिन्छ। सो आव 
प्रदेशले २१ करोड २० लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यसैले प्रदेश सरकारको स्थानीय तहप्रतिको आर्थिक हस्तान्तरणमा स्थायित्व अभाव देखाउँछ।

अनुदानमा अध्ययनको कमी र बेरुजु चुनौती 
स्थानीय तथा प्रदेश तहमा जाने विभिन्न प्रकारका अनुदानका सदुपयोगिता तथा त्यसले ल्याएको आउटपुटको ठ्याक्कै मापन वा अध्ययन संयन्त्र हालसम्म स्थापना नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डे स्विकार गर्छन्। उनकाअनुसार यी अनुदानहरूले गरिबी निवारण, विकास र एसडीजी (दिगो विकास लक्ष्य) कार्यान्वयनमा कति सहयोग गरे ? भन्ने विषयमा स्पष्ट अध्ययनको अभाव छ।

‘महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले अनुदानमा जाने खर्चमा बेरुजु बढी देखाएको अवस्था छ। बेरुजु बढ्नुमा संस्थागत क्षमताको कमी, कानुनी र नीतिगत जटिलता/अस्पष्टता, र नियत नै खराब भएर दुरुपयोग हुनु मुख्य कारणहरू हुन्। 
कार्यान्वयन गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु, नीतिमा अस्पष्टता हुनु वा जानाजान गल्ती गर्नु बेरुजुका कारण हुन्,’ प्रवक्ता पाण्डेले अन्नपूर्णसँग भने। यस्ता समस्या समाधानका लागि प्रोजेक्ट बैंकलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । 

स्थानीय तहमा केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले दिएको अनुदानको सदुपयोगको अनुगमन पक्ष निकै कमजोर छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत वर्षौंदेखि यस्ता कमजोरी औंल्याउँदै आएको छ। महालेखाको सुझावअनुसार सुधार हुन सकेको छैन। 
दातृ निकायका अनुसार पनि स्थानीय तहमा पठाइने अनुदान खर्चका लागि तोकिएका संविधान तथा कानुन अनुसारको अख्तियारी गएको छ वा छैन भन्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन भन्ने छ। राष्ट्रिय, प्रादेशिक र दुई आयोगले गर्नुपर्ने ओभरसाइट एजेन्सीका कामहरू पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। निःशर्त अनुदानसमेत चालु प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएको थियो। डा. खिमलाल देवकोटा, संघीयताविद्

संघीयताको अवधारणाअनुसार स्थानीय तहमा जाने पैसाहरू सशर्त अनुदान र निःशर्त अनुदान कत्तिको सदुपयोग भएको छ भन्ने अनुगमन गर्ने संयन्त्र अझै हुन सकेन। महालेखापरीक्षक कार्यालयले लेखापरीक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने र यसका आधारमा मात्र मूल्यांकनको आधार बनाउँदै आएको छ। अनुदान शीर्षकको खर्च पनि बढी बेरुजुमा गएको देखिन्छ। त्यसका लागि वित्तीय स्थानान्तरण संघीयताको मर्मअनुसार हुनुपर्‍यो। तल अधिकार पनि सोही ढंगले हुनुपर्‍यो। त्यसको सदुपयोग भए नभएको सही अनुगमन हुन जरुरी छ।

डा. रमेश पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थविद् 

स्थानीय तथा प्रदेश तहमा जाने  सशर्त अनुदान, निःशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र समानीकरण अनुदानको सदुपयोगिता तथा त्यसले ल्याएको आउटपुटको ठ्याक्कै मापन वा अध्ययन संयन्त्र हालसम्म स्थापना नभएकै हो। यी अनुदानहरूले गरिबी निवारण, विकास र एसडीजी (दिगो विकास लक्ष्य) कार्यान्वयनमा कति सहयोग गरे भन्ने कुराको स्पष्ट अध्ययनको अभाव छ। 
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले अनुदानमा जाने खर्चमा बेरुजु बढी देखाएको अवस्था छ। बेरुजु बढ्नुमा संस्थागत क्षमताको कमी, कानुनी र नीतिगत जटिलता/अस्पष्टता, र नियत नै खराब भएर दुरुपयोग हुनु मुख्य कारणहरू हुन्। यी समस्या समाधानका लागि प्रोजेक्ट बैंकलाई छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 
टंकप्रसाद पाण्डे - प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय