बागमती प्रदेशका उद्योग १२ खर्ब कर्जा लगानी, क्षमता उपयोग ३९ प्रतिशतमा सीमित

काठमाडौं : कोभिड महामारीपछि प्रभावित बनेको औद्योगिक क्षेत्रमा क्षमता उपयोग पनि घट्दै गएकाले चुनौतीपूर्ण अवस्था बनेको छ। प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेश राजधानीसँग जोडिएकाले बढी औद्योगिक कारोबार हुने अपेक्षा गरिन्छ। तर, यस प्रदेशमा पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रमुख उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग घटेर ३८.७ प्रतिशतमा सिमित रह्यो। 

अझ अघिल्लो वर्ष यो दर ४४.३ प्रतिशत रहेको थियो। उक्त क्षमतामा सञ्चालित बागमती प्रदेशका उद्योगहरूमा गत वर्षमा मात्रै थप १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ औद्योगिक कर्जा प्रवाह भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रको तथ्यांक तथा विश्लेषण गर्ने क्रममा गत आवको बागमती प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो। 

यसै क्रममा केन्द्रीय बैंकले अहिले घट्दो ब्याजदरको अवस्थामा उद्योगीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप कर्जा उपयोग गरी औद्योगिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न सक्ने सम्भावना रहेकोबारे ध्यानाकर्षण गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार असारसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जा १३.८ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब ११ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जबकि गत वर्ष यस्तो कर्जा ११.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ६३ अर्ब ९४ करोड पुगेको थियो। यसअनुरूप गत आवमा थप १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बागमती प्रदेशमा औद्योगिक कर्जा प्रवाह भएको छ। बागमती प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश ३६.४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले मुलुकको आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रको तथ्यांक तथा विश्लेषण गर्ने क्रममा गत आवको बागमती प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो। 

औद्योगिक कर्जामध्ये काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा बढी ११ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ (९२.४ प्रतिशत) कर्जा लगानी रहको छ भने रसुवा जिल्लामा सबैभन्दा कम १३ करोड रुपैयाँ (०.०१ प्रतिशत) कर्जा लगानीमा छ। अधिकांश औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहकाले औद्योगिक कर्जाको उच्च हिस्सा काठमाडौंमा देखिएको केन्द्रीय बैंकको अनुमान छ। अध्ययनअनुसार कुल औद्योगिक कर्जामा विद्युत्, ग्यास तथा पानी उद्योगको हिस्सा ३६.५ प्रतिशत, गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगको हिस्सा ३१.५ प्रतिशत, कृषि, वन तथा पेयपदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योगको हिस्सा १५.० प्रतिशत, निर्माण उद्योगको हिस्सा १२.८ प्रतिशत, धातुका सामान उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगको हिस्सा ३.५ प्रतिशत र खानी उत्पादनसम्बन्धी उद्योगको हिस्सा ०.७ प्रतिशत छ।

कुल औद्योगिक कर्जामध्ये कृषि, वन तथा पेयपदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा २२.०९ प्रतिशत, विद्युत्, ग्यास तथा पानीमा २१.१, निर्माण उद्योगमा १५.३० र गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ४.९० प्रतिशतले कर्जा बढेको छ। तर, खानी उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा १.३४ प्रतिशतले र धातुका सामान उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगमा २.५८ प्रतिशतले कर्जा घटेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

बागमतीका गार्मेन्ट उद्योगको सबैभन्दा न्यून उपयोग

राष्ट्र बैंकले बागमती प्रदेशमा गरिएको नमुना अध्ययनअनुसार चाउचाउ उद्योगले सबैभन्दा बढी उत्पादन क्षमता उपयोग गरेको छ भने गार्मेन्ट (लत्ता कपडा) उद्योग सबैभन्दा न्यून उपयोग गर्ने उद्योगका रूपमा पहिचान भएको छ। ‘यसबीच बियर, चुरोट, ट्रान्सफर्मर तथा औषधीका ट्याब्लेट, क्याप्सुल, ओइन्टमेन्ट, ड्राइ सिरप र लिक्विड उत्पादनमा वृद्धि देखिएको छ। तर, प्रशोधित दूध, पशुखाद्य, चाउचाउ, हल्का पेयपदार्थ, पस्मिना, गार्मेन्ट, रंग, इँटा र बिजुली उत्पादनमा गिरावट आएको छ,’ केन्द्रीय बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ। 

अध्ययनमा समावेश उद्योगहरूले समीक्षा वर्षमा ६,०७८ स्वदेशी र १८८ जना विदेशी गरी कुल ६ हजार २६६ जनालाई रोजगारी दिएका छन्। यो आँकडा बागमती प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र रोजगारी सृजनाको दृष्टिले अझै महत्वपूर्ण रहेको संकेत गरेको बताइएको छ।

५४३ नयाँ उद्योग दर्ता
बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१ साउनदेखि २०८२ असार मसान्तसम्म कुल ५ सय ४३ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन्। यी उद्योगहरूको प्रस्तावित पुँजी करिब ७१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छ। यसमार्फत करिब २४ हजार ९३ जनालाई रोजगारी सृजना हुने अनुमान गरिएको छ।

प्रदेशमा दर्ता भएका उद्योगहरू मुख्यतः काठमाडौं उपत्यका, चितवन र मकवानपुर जिल्लामा केन्द्रित छन्। यी क्षेत्रमा छालाका जुत्ता, गलैंचा, पस्मिना, फेल्टका सामग्री, जीवजन्तुको आहार, तयारी पोसाक, सजावटी सामान, चाउचाउ, बिस्कुट, पेयपदार्थ, इँटा, औषधी र सिमेन्ट उद्योगहरू प्रमुख रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन्। 

औद्योगिक चुनौतीबीच सम्भावनाका
नेपालको जनसंख्याको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहको बागमती प्रदेशमा औद्योगिक उत्पादनको बजारीकरणको प्रचुर सम्भावना छ। दोलखा जिल्लामा रहेको प्राकृतिक ग्यासको व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकेमा बहुआयामिक अवसरको सृजना गर्न सकिने सम्भावना छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन सकेमा निर्माण सामग्रीहरू फलाम, सिमेन्ट, इट्टालगायत उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको कारोबार बढ्न सक्ने देखिन्छ। 

यस प्रदेशमा जग्गाको मूल्यमा भएको अधिक वृिद्ध, उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको अभावमा नयाँ उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ।