म्यामोग्राफी मेसिन खरिदमा अनियमितता : अतिरिक्त सचिव मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं :  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सेवा विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध १४ करोड ६ लाख ८५ हजार ५०० रुपैयाँ बिगो माग दावीसहित आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप -पत्र दायर गरेको हो। स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको उनीहरूमाथि आरोप छ।

मिश्रासहित स्वास्थ सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा.श्रवण कुमार थापा, आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा.सुरेन्द्र प्रसाद चौरसिया, निर्देशक डा.विवेक कुमार लाल, तत्कालीन प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवन प्रसाद काफ्ले,  वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दिपक अधिकारी, कानुन अधिकृत सिता घिमिरेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो।

यसैगरी स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत यादव प्रसाद सापकोटा, तत्कालीन लेखा अधिकृत शम्भु प्रसाद ढकाल, लेखापाल तिलक राम ढकाल,बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान, तत्कालीन बायोमेडिकल इन्जिनियर पध्मा मिश्रलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको केन्द्रीय स्टोर पथलैयाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक संजय कुमार साह र म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेड प्रालिका सुन्दर भुसालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको अख्तियारको आरोप -पत्रमा उल्लेख  छ।

मिश्रा जेनजी समूहको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने चर्चा चलेको थियो। त्यतिबेला उनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको  अतिरिक्त सचिवबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। पछि भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको खुलेपछि मिश्राको नियुक्ति रोकिएको थियो।

स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक हुँदा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा मिश्रासहित १४ जनाले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा १४ करोड बराबरको अनियमितता गरेको खुल्न आएको अख्तियारको दावी छ। 

स्वास्थ्य सेवा विभागको म्यामोग्राफी मेसिन खरिदको क्रममा लागत अनुमान तयार गर्दा देखि नै मिलेमतो गरी ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौताको शर्त बमोजिमको सम्पूर्ण सामग्री प्राप्त नभएको अवस्थामा बदनियत राखी सम्पूर्ण सामग्री आएको गलत रिपोर्ट, गलत दाखिला प्रतिवेदन र  झुट्टा बिल बिजकलगायत तयारी गरी भुक्तानी दिएको अख्तियारको ठहर छ।