काठमाडौं : पूर्वअर्थमन्त्री बर्षमान पुनले संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकमाथि हेरफेरको विषयमा संसदीय छानबिन समिति आवश्यक पर्न सक्ने बताएका छन्। सोमबार संसद भवन सिंहदरबारमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता पुनले संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध भएकाले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक पर्न सक्ने बताएका हुन् ।
उनले आर्थिक विधेयकमा भएको हेरफेरका विषयमा अर्थमन्त्रीले संसदमा आएर स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । संसदमा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमाथिको आफूखुसी चाहिँ करेक्सनले चुहावट आशंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै नेता पुनले सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति परराष्ट्रमन्त्रीले नभइ स्वयं प्रधानमन्त्री नै आएर सच्चाउनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति गम्भीर र त्रुटिपूर्ण भएकाले आफुहरुले सदनमा विरोध जनाएको उनको भनाइ छ । उनले संसदको आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हट्ने र आत्मलोचना समेत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !