सजिलो छैन सम्हालिन!

भदौ २३ र २४ गते ‘जेन–जी’ समूहले गरेको देशव्यापी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अवस्था असहज बनेको छ। मुलुकमा रहेको व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति र नातावादको अन्त्य गर्ने भन्दै गरिएको उक्त आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा ठूलो धनजनको क्षति हुन पुग्यो। 

आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले मुलुकको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका नियमित कार्यहरू अझै प्रभावित भएका छन्। सुरक्षा निकायहरू बाध्यताले काममा फर्किएको देखिए पनि मन लगाएर काम गर्न सकेका छैनन्। समस्या यतिमा सीमित छैन। हिंसात्मक प्रदर्शन, आगजनी तथा तोडफोडका कारण देशभरि निजी क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ। व्यवसायीका विभिन्न स्थानका शोरुम, होटल, सुपरमार्केट, निजी आवासलगायत व्यापक तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएका छन्।

अर्थतन्त्रमा यसरी भएको र अब हुन सक्ने क्षतिलाई पनि कम आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको आर्थिक क्षतिको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन। विभिन्न संघसंस्था एवं सरकारी निकायबाट क्षतिको संकलन भइरहेको बताइएको छ। यसबीच, भदौ २४ को प्रदर्शनका क्रममा मुलुकभर भौतिक संरचनामा भएको क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब पाँच प्रतिशतसम्म पुगेको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। गत आव २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा मुलुकको जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ। आन्दोलनमा निजी क्षेत्रको मात्रै एक खर्बभन्दा बढी मूल्यको भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भएको छ र करिब २३ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी परिसकेको सीएनआईले जनाएको छ।

यसैगरी, बिमा नभएका निजी संरचनामा भएको क्षति तथा तिनसँग सम्बन्धित व्यापार, व्यवसाय, रोजगारलगायतमा पुगेको अप्रत्यक्ष क्षतिले लगानीकर्ता एवं व्यवसायीहरूको मनोबल घटेको भन्दै सीएनआईले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अहिलेको परिस्थितिमा लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र अर्थतन्त्र उकास्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमार्फत विशेष सुविधा प्याकेज ल्याउन सीएनआईले सुझाएको छ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी भवन र सवारीसाधनमा आगलागी तथा तोडफोड हुँदा १ खर्ब चार ४ रुपैयाँबराबरको क्षति भएको नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको एउटा टोलीले संकलन गरेको विवरणमा छ। यसमा करिब एक खर्ब रुपैयाँबराबरका सरकारी भवन र चार अर्ब रुपैयाँबराबरका सवारीसाधन क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यस्तै, संघीय सरकारअन्तर्गतका ३ सय ८० वटा भवनमा क्षति पुगेको छ। प्रदेश सरकारअन्तर्गतका ६० वटा र स्थानीय तहअन्तर्गत १ सय ५० वटा नगरपालिकाका भवनमा आगजनी भएको छ। आगजानी र तोडफोड भएका भवनमध्ये ६० प्रतिशत भवनमा आंशिक क्षति, २० प्रतिशत भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने र बाँकी २० प्रतिशत भवन जगबाटै बनाउनुपर्ने गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा छ।

देशभर करिब चार सय सरकारी गाडी र ६ सय मोटरसाइकलमा क्षति भएको र यसको कुल बजार मूल्य करिब चार अर्ब रुपैयाँबराबर रहेको बताइएको छ। यी संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्नेमा विभिन्न बहस हुने गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा छरिएका, खुद्रे र तयारी नपुगेका थुप्रै योजना स्थगित गर्दै त्यसका लागि छुट्ट्याइएको रकमले आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने सुझाव अर्थविद्हरूले अगाडि सारेको देखिएको छ। 

भदौमा भएको आन्दोलनले मुलुकको राजनैतिक परिवर्तनमा ठूलो भूमिका खेले पनि धेरैको चिन्ता अर्थतन्त्रको अन्योलतामा देखिन्छ। २०७२ को महाभूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड महामारीजस्ता अप्ठ्याराहरू चिर्दै भर्खर जुर्मुराएको अर्थतन्त्रमा फेरि ठूलो धक्का पुगेको महसुस गरिएको छ। यसको पहिलो असर सरकारको राजस्व संकलनमा देखिएको छ।

गत भदौ महिनामा ९४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएकोमा ७३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमात्र संकलन भएको छ। गत आवको भदौ महिनामा १ खर्ब ६९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। साउन महिनाको राजस्व विवरण व्यावसायिक संस्थाले भदौ २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन—जी’को प्रदर्शनका कारण धेरै व्यवसायीहरूले राजस्व बुझाउन पाएनन्। अर्थ मन्त्रालयले उनीहरूलाई एक महिना थप गरिदिएको छ। यसका बाबजुद राजस्व उठ्नेमा भने आशंका व्यक्त गरिएको छ। सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो क्षतिले लक्ष्य भेट्न मुस्किल छ।

आन्दोलनले क्षति पुर्‍याएको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन बनेको छ। सेप्टेम्बर महिनालाई पर्यटकीय सिजन सुरुवातको ढोका मानिन्छ। तर, यही समयमा पर्यटकीय मुलुकको पहिचान बनाएको नेपाल घुम्न आउने विदेशीको संख्या भने घटेको छ। अध्यागमन विभागले अद्यावधिक गरेको सेप्टेम्बर १ देखि १८ सम्मको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकको संख्या करिब आठ हजारले घटेको छ। 

अघिल्लो वर्ष यस अवधिमा ३५ हजार १ सय ९६ पर्यटक आएकोमा यो वर्ष २७ हजार २ सय ८७ आएको अध्यागमन विभागको तथ्यांक छ। यतिमात्र होइन, आन्दोलनका कारण नेपाल आउने विदेशी पर्यटकले धमाधम होटल रिजर्भ एवं प्याकेजहरू रद्द गरेका कारण पर्यटकीय गन्तव्य सुनसान जस्तै भएका छन्।

आन्दोलनका क्रममा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको तोडफोड र आगजनीले लगानीको सुरक्षामाथि प्रश्न उठेसँगै आन्तरिक र वैदेशिक लगानीमा गम्भीर असर पुग्ने देखिएको छ। आन्दोलनकै कारण ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’मा आउन लागेका कतिपय विदेशी लगानीहरू रोकिएको भन्दै उद्यमी एवं व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसैगरी, आन्दोलनका कारण नेपालको कन्ट्री रेटिङको काम तत्कालका लागि स्थगित छ। 

गत वर्ष फिचले गरेको रेटिङमा नेपालले बीबी माइनस रेटिङ प्राप्त गरेको थियो। यस पटकको रेटिङमा सरकारले अर्थतन्त्र, नीति तथा कानुनी क्षेत्र र सुशासनका क्षेत्रमा भएका सुधारका साथै राजनीतिक स्थायित्व, सडक, पर्यटन, जलविद्युत्लगायतमा हासिल भएका उपलब्धिहरूलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको थियो। यसबाट रेटिङमा अझै सुधार हुने र वैदेशिक लगानीसमेत आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

मुलुकमा पछिल्लो पटक युवा आन्दोलित हुनुको प्रमुख कारण बेरोजगारी समस्या पनि हो। देशभित्र रोजगारीका अवसर नहुँदा दैनिकजसो हजारौं युवा विदेसिन बाध्य छन्। भर्खरै भएको आन्दोलनले मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर थप खुम्चिने देखिन्छ। मुलुकबाट अहिले भइरहेको ‘ब्रेन ड्रेन’ (बौद्धिक पलायन)को गतिसमेत तीव्र हुने आकलन गर्न सकिन्छ। यो प्रक्रिया निरन्तर रहेको खण्डमा मुलुकभित्र हुने उत्पादन, उपभोग तथा वितरणका क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ। यसको दीर्घकालीन प्रभाव अझ भयावह नहोला भन्न सकिन्न।

जेन–जी युवा समूहले उठाएको प्रमुख माग मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं आर्थिक घोटालाको अन्त्य रहेको बताएका छन्। यसैकारण मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै राज्यका संयन्त्रमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न सकेको खण्डमा देशले छिट्टै परिवर्तनको सास फेर्न सक्ने देखिन्छ। यसका लागि पारदर्शी सार्वजनिक खरिद प्रणाली, स्वतन्त्र नियामक निकायको सुदृढीकरण र कानुनी कारबाहीको कठोर कार्यान्वयन आवश्यक छ। देशभित्र सञ्चालित उद्योग व्यवसायहरूको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत एवं प्रणालीगत समस्याहरूको समाधान खोज्दै त्यसलाई निर्मूल पार्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले अब यो सरकार लोकरिझ्याइँमा नलागी मुलुकको चौतर्फी विकासका लागि आवश्यक अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नैपर्छ।