पोखरा बाटुलेचौरको लिची बगैंचा दर्ताको घोटालालाई अन्ततः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारको मुद्दा बनाएको छ। अख्तियारले यो घोटालामा तत्कालीन दुई मन्त्रीसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
तत्कालीन मन्त्रीद्वय राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठ, जो यो जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा थिए। उनीहरूले पैसा असुल्न पनि भ्याएका प्रमाणहरू सामाजिक सञ्जालमा फिँजिए। तिनीहरूलाई राज्यले कानुनी कठघरामा उभ्याउनु भ्रष्टाचारविरुद्धको मामलामा एक सकारात्मक कदम मान्नुपर्छ। उनीहरूले जग्गा दर्ताकै लागि चलखेल गरे। सरकारी कर्मचारी राममचन्द्र अधिकारीको सरुवा थमौती गराए। त्यसैका लागि ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिए।
१ सय ३४ रोपनी जग्गा हत्याउन मन्त्रीसम्म यसरी मिलिभगतमा लागेका उदाहरणले नेपालमा भ्रष्टाचारको संक्रामकतालाई उदांगो पार्छ। मन्त्रीहरूसम्म बिचौलियाको पहुँच कति हुन्छ भन्ने बिचौलिया सुजन लामाको संलग्नताले पुष्टि गरेको छ। यो प्रकरणमा मन्त्री गुप्ताले ऊ बेला नै राजीनामा दिएका थिए। शंका थियो, त्यत्तिकैमा उन्मुक्ति होला कि भन्ने। तर, अख्तियारले मुद्दामै लगेर भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चालेको छ। अब सजाय र कारबाहीको जिम्मेवारी अदालतको हो। हाला कि सजाय र दण्डको भरमा मात्रै भ्रष्टाचार रोकिँदैन। भ्रष्टाचारविरुद्ध सांस्कृतिक अभियानै चलाउनुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको संस्कृति जनजनमा नफैलाएसम्म यो संक्रामक रोगबाट मुक्ति मिल्दैन। अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता बलिया संस्था छन् नेपालमा तर, भ्रष्टाचार मौलाएकै छ। यस्ता संस्था नभएका डेनमार्क, फिनल्यान्डजस्ता देशमा भ्रष्टाचार नगन्य छ। किन कि त्यहाँ भ्रष्टाचारविरुद्धको संस्कृति जनजनमा छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा मन्त्री र कर्मचारीहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् भने आम नागरिकमा यो व्यवस्थाप्रति नै तीव्र असन्तुष्टि उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। भदौ २३ र २४ को आन्दोलन पनि जेन—जी पुस्ताले भ्रष्टाचारविरुद्ध नै गरेको थियो। नयाँ सरकार भने भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चाल्ने सुरसारमा छैन। तसर्थ नागरिकमा आशा जगाउन सकेको छैन। अख्तियार भने निरन्तर आफ्नो काममा रहेको लिची बगान प्रकरणले पनि देखाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायहरूलाई अझ सशक्त र स्वायत्त बनाउनुपर्ने खाँचो अझै तीव्र देखिएको छ।
अख्तियारमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्छ। अख्तियारले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। यो मुद्दाको छिटो र प्रभावकारी सुनुवाइ गरी दोषीलाई दण्डित गरिएमा मात्र न्यायप्रणालीमाथि जनताको विश्वास बढ्नेछ। निश्चित निकायको भरमा मात्रै भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन। नागरिक समाजको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निरन्तर खबरदारी नागरिकका तर्फबाट पनि आवश्यक छ। ‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन’ भन्ने सन्देश दिने गरी नै भ्रष्टाचारमा मन्त्री वा जोकसैलाई पनि नछोड्ने राज्यले अभियान चलाउन सक्नुपर्छ। तबमात्रै नागरिकमा पनि भरोसा जागृत हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
