सहकारी नियमनमा अपेक्षा

विश्व सहकारी अभियानको अभ्यासको पालना गर्दैगर्दा नेपालमा पनि सहकारी अभियानको इतिहासले लामो समय गुजारिसकेको छ । सहकारी सञ्चालनका विभिन्न प्रयोगहरू पनि मुलुकमा नभएका होइनन् । सहकारी सञ्चालनमा अनुगमन तथा नियमनका बहसहहरू प्नि प्रशस्तै भएको र हालसम्म पनि यस्ता बहसहरू चलिरहेकै छन् । यद्यपि हाल नेपालमा सहकारी संघसंस्थाहरू विशेषगरी वित्तीय सहकारी संघसंस्थाहरूको नियमन तथा अनुगमनको टड्कारो आवश्यकताको महसुस राज्यले गरेको अवस्था छ ।

सहकारी नियमन विशेषगरी वित्तीय सेवा प्रदायक सहकारी संघसंस्थाहरूको नियमन तथा अनुगमन गर्नका लागि छुट्टै निकायको गठनसमेत भएको छ । सरकारले सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्राधिकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक पदाधिकारीको पनि नियुक्ति गरिसकेको छ । वित्तीय सेवा प्रदायक सहकारी संघसंस्थाहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउनका लागि गठन भएको सहकारी नियमन प्राधिकरणको कार्य भने हेर्न बाँकी नै छ । यसै सन्दर्भमा संशोधित सहकारी ऐनको प्रावधानबमोजिम गठित प्राधिकरणले एउटा चर्चा गर्न योग्य नियमन भने जारी गरिसकेको छ ।

सहकारी अभियानमा केही ठूलालगायत केही सहकारी संस्थाहरूमा गैरसहकारी गतिविधि तथा विसंगतिका कारण मुलुकलाई सहकारी सञ्चालनका आधारहरू तय गरेर प्रभावकारी नियमन नै गरेर लैजान बाध्य बनायो, त्यसैको फलस्वरूप सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना भएको विषयलाई लिन सकिन्छ । हुन त, प्राधिकरणको गठन पहिला पनि नियमन व्यवस्था नभएको भने होइन । सहकारी ऐन, २०७४ लाई अध्ययन गर्दा ऐनमा भएका प्रावधानहरूले अधिकांश रूपमा बचत तथा ऋण अर्थात् वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूका लागि नै व्यवस्था गरेको भान हुन्छ । अर्कोतर्फ संघीय विभागका पहिले पहिलेका विभिन्न नियमन, निर्देशन तथा परिपत्रहरूले पनि प्रशस्त नै नियमन गर्न खोजेको देखिन्छ । 

अहिलेको कार्य नै हाम्रो भोलिको आधार हो। चुरेको संरक्षण भनेको हाम्रो पानीको सुरक्षा मात्र होइन, सम्पूर्ण जीवन र सभ्यताको रक्षा हो । आउनुहोस्, आजैबाट अभियान थालौं— चुरे बचाऔं, पानी बचाऔं, भविष्य बचाऔं ।

विगतका प्रयोगहरूलाई नियाल्दा २०६५ सालमा नै सहकारी संघसंस्था दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६५ जारी भएको र २०६७ सालमा संशोधनसमेत भएर लागू भएको थियो । यसका साथै लेखापरीक्षणसम्बन्धी निर्देशिकासमेत जारी भएको थियो । तत्पश्चात् २०६८ सालमा उपरोक्त मापदण्ड २०६५ लाई खारेजी गर्दै सहकारी संघसंस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६८ जारी भएको थियो । तत्कालीन मापदण्डहरू सहकारी ऐन २०४८ तथा सहकारी नियमावली २०४९ को आधारमा जारी भएको थियो ।

हाल सहकारी ऐन २०७४ तथा सहकारी नियमावली २०७५ लागू भएको अवस्था साथै संघीय संरचनाबमोजिम प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका ऐन नियमावलीहरू लागू भइरहेको अवस्था विद्यमान छ । यस सन्दर्भलाई विश्लेषण गर्दा सहकारी संघसंस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६८ खारेजी भएको शब्दावली कहीँ कतै भेटिँदैन । नयाँ ऐन तथा नियमावली जारी भएको अवस्थामा उक्त नियमावली स्वतः खारेजी हो होइन भन्ने विषय स्पष्ट पाइन्न । हालको कानुनी व्यवस्था लागूपश्चात पनि कतिपय सकारी संस्थाका दस्तावेज तथा प्रतिवेदनहरूमा मापदण्ड २०६८ लाई संकेत गरेर उल्लेख गरेको पनि पाइन्छ ।

सहकारी सञ्चालनमा विशेषगरी वित्तीय सहकारीहरूमा आएको विचलन तथा अस्वस्थ्य अवस्थाको सम्बोधनकै लागि होला राज्यले नियमनको आवश्यकता महसुस गरेर प्राधिकरणको गठन गरेको । हुन त नियमनको लागि ऐनमा नै प्रभावकारी व्यवस्था गरेर प्राधिकरण गठन गरेको भए कार्यान्वयन गर्न सहज बन्ने थियो । यद्यपि नियमन अत्यावश्यक थियो । एक अधिकार सम्पन्न निकायको गठन पनि भएकोले वित्तीय सहकारी अभियानमा सुशासनको अपेक्षा गर्ने ठाउँ भने रहेको छ । हुन त सहकारी ऐनमा भएका सहकारी विभागको अधिकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकार यथावत् कायम राख्दै थप नियमनको व्यवस्था गर्ने निकाय स्थापनाले कतै स्वार्थको द्वन्द्व हुने त होइन भन्ने प्रश्न पनि यथावत् नै देखिन्छ । यतिमात्र नभएर प्रादेशिक नियमन तथा स्थानीय तहका नियमन पनि यथावत् नै रहेका छन् ।

सबै विषयलाई यथावत् राख्दै वित्तीय सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनका अवस्थालाई अध्ययन गर्दा समुदायमा आधारित रहेर सहकारीका मूल्य तथा सिद्धान्तमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरू जसले सुशासन कायममा ध्यान दिइरहेको छन्, सुशासनमा सञ्चालनका आधारहरू बनाउँदै लगेका छन् । यस्ता संस्थाहरूलाई हालका नियमनहरूले के कति प्रभाव पार्ला भन्ने विषय गहिरो अध्ययन गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

ग्रामीण समुदायहरूमा गठित भएका र संस्थागत सुशासनमा चलेका संस्थाहरूको स्थापना नै आपसी सामुदायिक सद्भावसहित वित्तीय स्वायत्तता उन्मुख हुने उद्देश्य लिएर स्थापन भएका छन् । जसमा आपसमा पुँजीको संकलन गर्ने र आपसमा नै परिचालन गर्ने लगायतका मुख्य उद्देश्यहरू समावेश रहेका छन् । यस्ता ग्रामीण स्तरका वित्तीय सहकारीहरूमा स्थानीय स्तरका केही अग्रज व्यक्तिहरू सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा रहेका हुन्छन् र सामान्यतयाः समुदायका विश्वासिला व्यक्तिहरू छानिएका हुन्छन् । त्यसैगरी समुदायभित्र नै केही पढेलेखेका व्यक्ति सहकारीमा कर्मचारी तथा कार्यकारी प्रमुख रहेका हुन्छन् र सामान्य सेवासुविधा लिएर काम गरेका हुन्छन् । 

मुलुकमा यस्ता स्तरका संस्थाहरू धेरै नै रहेका छन् र एकआपसमा स्वच्छ गतिविधि गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छन् । ती संस्थामा आबद्ध सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा रहेको तथा कर्मचारीहरूको समेत केही न केही पेसा व्यवसायमा संलग्न रहेका हुन्छन् र वित्तीय स्रोतको आवश्यकता रहेको अवस्था रहन्छ नै । अब हालको नियमन प्रावधानबमोजिम समितिमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था, कार्यकारीको दुई कार्यकालको व्यवस्थाजस्ता विषयहरूले ग्रामीण समुदायमा सञ्चालनमा रहेको एक स्वस्थ र स्वच्छ संस्थाको भविष्य कता पुग्ला भन्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ । अन्यथा समितिहरूमा आबद्ध हुने सदस्यहरू पाउन मुस्किल हुने तथा संस्थागत अपनत्व महसुस गरेर कार्य गर्ने कर्मचारीको खाँचो हुने सम्भावना बढ्दो छ । 

अहिलेको परिस्थितिमा ग्रामीण इलाकामा बसाइँसराइको प्रभावले योग्य तथा दक्ष व्यक्तिहरू पाउन नै कठिन भइरहेको अवस्थामा समितिहरूमा आबद्ध व्यक्तिहरूको ऋणको सीमा तथा दायरासमेत समावेश गर्न र कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाललाई पनि यथाशक्य चाडो सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ वित्तीय सहकारीहरूको नियमनका लागि स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी एकल नियमन व्यवस्था बनाई प्रभावकारी बनाउन सकेको अवस्थामा सहकारी सञ्चालन गर्ने स्थानीय समुदाय पनि द्विविधाबाट मुक्त हुने अवस्था रहन्छ । हालको नियमन व्यवस्थामा कुन नियमनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषय, किन फरकफरक नियमन विभिन्न नियमन जारी गरिरहेको होला भन्ने विषय लगायतले संस्था सञ्चालनका अंगहरू (सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति तथा कर्मचारीहरू) द्विविधामा रहिरहेको अवस्था छ । 

प्राधिकरण गठनको ७/८ महिनाको अवधिमा एउटा नियमन (निर्देशन) मात्र जारी भएकोले अन्य कार्यहरूमा समेत प्रभावकारिता ल्याउन अत्यावश्यक रहेको देखिन्छ । वित्तीय सहकारी संघसंस्थाहरूलाई विधिको दायरामा ल्याउनका लागि द्रुत गतिमा काम गर्न जरुरी छ । बाटो बिराएका अर्थात् सहकारीका मूल्य तथा सिद्धान्त साथै राज्यको कानुनी प्रावधानलाई बेवास्ता गरेर सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई यथाशीघ्र दायरामा ल्याउन हतार भएको देखिन्छ । यसका साथै सहकारीहरू विधिसम्मत सञ्चालन हुनुपर्ने नभएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने जस्ता विषयहरूको सञ्चार पनि प्राधिकरणले युद्धस्तरमा गर्न जरुरी रहेको छ । जसका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को खाताबन्दी, प्रतिवेदनको तयारी तथा लेखापरीक्षण पनि सजगतापूर्वक हुन सकोस् र निरन्तर रूपमा सुशासन पालनामा संस्थाहरू सजग बनून् । 
वास्तवमा सहकारी अभियान अर्थात् सरकारी संघसंस्थाहरूले नै नियमनको आवश्यकताको महसुस गरेका हुन् ।

 सहकारीका नाममा विभिन्न विकृतिहरूको उपस्थितिले मूल्य र सिद्धान्तमा सञ्चालित सहकारीहरूलाई अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले असर पारेको कारण पनि नियमनको आवश्यकता महसुस भएको भन्न सकिन्छ । यसको सही परिणामका लागि नियामकले नियमन प्रभावकारिता बनाउन आवश्यक छ । नियमन प्रभावकारिताका लागि विभिन्न प्रकारका सहकारी संस्थाहरूको अवस्थाको अध्ययन तथा परीक्षण गर्दै मापदण्डहरू लागू गर्ने, विषय विज्ञहरूको प्रयोग गर्दै असल अभ्यास तथा सिकाइहरूको प्रयोग गर्ने, स्थानीयस्तरमा मानवस्रोतको क्षमता विकास गर्ने, अनुगमनका लागि प्रभावकारी औजारको प्रायोग गर्ने जस्ता विषयमा प्राधिकरणले प्राथमिकतामा कार्य गर्ने अपेक्षा गर्न सकियोस् । अनुगमनलाई विज्ञतासहितको अनुगमन गरी समाधानका उपायहरूसहितको सुझाव दिने तथा आवश्यक समाधानका उपायहरूमा सहजीकरण गर्ने गरी नियमनका प्रावधानहरू तय गरेर लागू गरेमा सहकारी अभियानको सुधारमा थप बल पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

वित्तीय सहकारी सञ्चालनका लागि नियमन अत्यावश्यक छ नै यसमा कुनै संकोच छैन । स्वनियमन भन्ने नाराका कारण कतिपय सहकारी संस्थाहरूले ऐन कानुनविपरीत कार्य गरेको तथा सुशासन पालना नगरेको कारण पनि सहकारी अभियान नै सन्देहको घेरामा परेको छ । यस अवस्थाको निकासका लागि पनि एकल र प्रभावकारी नियमन निकायको अत्यावश्यक रहेको छ । अपेक्षा गरौं नियमन प्राधिकरणले यसको खाँचो पूरा गर्न सक्षम बनोस् । फराकिलो नियमन, सहजीकरणसहितको नियमन, समुदायमा आधारित सहकारीको प्रवद्र्धनसहितको नियमन, सहकारी मैत्री नियमनलगायतका व्यवस्थाहरूमा प्राधिकरण सक्षम बन्न सफल बनोस् । 

मुलुकमा सहकारीमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रको जग बसाउन आवश्यक छ । स्थानीय स्तरमा उत्पादन तथा बजारीकरणको टड्कारो आवश्यक रहेको छ । उत्पादनका लागि पुँजी परिचालनको माध्यम स्थानीय सहकारी बन्न सक्ने गरी परिकल्पना तय गरेर सहकारीको विस्तारमा समेत सहयोग हुने गरी नियमनको प्रभावकारितामा ध्यान दिन प्राधिकरण चुक्न हुँदैन ।