युवा वर्ग कुनै पनि देशको खम्बा हुन । भोलिको देश हाँक्ने हात आजका युवाले हो । तर, विडम्बना, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिने शिक्षा प्रणाली नै छ न त अन्य कुनै रोजगारीको विकल्प नै छ ।
अहिले युवा पिँढी जन्मथलोमा बस्नै रुचाउँदैनन् । गाउँहरू रित्तिँदै छन् । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएसँगै गाउँमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विकासका गतिविधि अघि बढे पनि बसाँइसराइ रोकिएको छैन । कसैलाई गाह्रो परिहाल्यो भने पनि नजिकको अस्पतालसम्म लैजाने युवा पनि पाइँदैन । गाउँको शिक्षा र स्वास्थ सेवा गुणस्तरीय हुँदैनन् भनेर गाउँलेहरू सहर र सहरदेखि विस्तारै विदेशतिर लम्कँदैछन् ।
युवालाई स्वरोजगार बनाउने, निर्यात बढाउने र आयात घटाउने नीति तथा कार्यक्रमको साटो हाम्रो नेतृत्व सीधै युवा मस्तिष्क निर्यात गरेर बसेको अवस्था छ । युवाको पसिनाको मूल्यमा भित्रिने रेमिट्यान्स गनेर बसिरहेको छ । युवालाई बाहिर धपाएर रेमिट्यान्सको भरमा देश चलाउँदा आफ्नो सत्तामाथि प्रश्न नउठ्ने या उठिहाले पनि दबाउन सजिलो हुने महसुस राजनीतिक शीर्ष नेतृत्वले गरिरहेका छन् । यो नै आजको सबैभन्दा लाजमर्दो र दुःखद यथार्थ हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार विभागको अनुसार गएको फागुन महिनामा मात्र श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ४२ हजार ४ सय ४६ पुगेको छ । यसरी नियाल्दा एकै महिनामा ४० हजारभन्दा बढी युवा देश छोडिरहेका छन् । जुन प्रतिवेदन सरकारकै हो । तर पनि सरकार मौन बसिरहेको छ । दैनिक हजारौं युवाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट देशको माटो छोडेर विदेशको मरुभूमि टेक्न बाध्य भइरहँदा सरकार मूकदर्शक बनिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारका लागि बिदेसिने युवाले आफ्नो ज्यान नै दाउमा लगाइरहेका छन् । रोजगारीका लागि बिदेसिने युवा पाइलैपिच्छे शोषणमा भइरहेका छन् । दलालदेखि सरकारी हाकिमसम्मले तिनलाई निचोर्नुसम्म निचोरिसकेका हुन्छन् ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि सारे पनि गति लिन सकेको छैन । यो वर्ष ६० हजार बेरोजगारलाई समेट्ने लक्ष्य लिइएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बित्न लाग्दा कार्यक्रममार्फत काम पाउनेको संख्या २६ सय पनि पुग्न सकेको छैन । कार्यक्रम सुरु भएकै वर्षदेखि आलोचित बन्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असफलताको बाटोमा छ । उद्यमशील बन्ने चाहना राखेका युवाहरूलाई सरकारले जमिन उपलब्ध गराउनुका साथै सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जासमेत उपलब्ध गराउनु पर्छ । त्यतिमात्र होइन, करमा पनि विशेष छुट दिनुपर्छ । तर विडम्बना, संघीय कृषि ऐन पारितसमेत हुन सकेको छैन ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण गर्न, लगानीमैत्री वातावरण बनाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी रोजगारी बढाउँदै राजस्व संकलन गर्न सरकार चुकेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३३ मा रोजगारसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ३४ मा श्रमसम्बन्धी हक उल्लेख गरिएको छ । नेपाली युवाले छाड्नुको मुख्य कारण भनेको राम्रो रोजगारी र आर्थिक स्थायित्वको खोजी नै हो । स्वदेशभित्र काम नहुनु, भए पनि नातावाद, कृपावादले गर्दा आफ्नो क्षमता र योग्यताको कदर नहुनु, वृत्ति विकासका अवसर निकै कम हुनुजस्ता कारणले गर्दा पनि नेपाली युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरू देशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नेभन्दा विदेश पलयान हुने सपना बुन्न थालेका छन् । पालैपालो देश छोड्ने दौडमा देखिन्छन् । विदेशमा पढ्दै कमाउने वातावरणप्रति लोभिएका छन् । नलोभिऊन् पनि कसरी ? यहाँ बसेर पढाइ नै सकेर बस्दा पनि जागिर मिल्ने हो कि हैन भनेर टुंगो हुँदैन । मिलिहाले पनि आफूले पढाइमा लगानी गरेको आर्थिक नै उठाउन धौ धौ पर्छ ।
बलियो अर्थतन्त्र र थप रोजगारीका अवसर भएका मुलुकमा जाँदा स्थिर रोजगारी खोज्ने र उच्च आयआर्जन गर्ने सम्भावना हुन्छ । राम्रो भविष्यको आकांक्षाले उनीहरूलाई विदेशी भूमिमा अवसर खोज्न प्रेरित गरिरहेको छ ।
युवालाई देशको माटोमा अड्याउन, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्छ । यसमा प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा र पर्यटनजस्ता क्षेत्रहरूलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । आन्तरिक रूपमा आकर्षक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर आफ्नो आप्रवासन समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । दिगो राष्ट्रिय विकासका लागि युवाहरूलाई स्वदेशमा बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । युवाहरूका लागि थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सरकारी र निजी क्षेत्रहरूले प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन र स्वास्थ्य सेवाजस्ता उदीयमान क्षेत्रहरूमा रोजगारी सिर्जनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सहजीकरण र पूर्वाधार विकासले लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । नीतिगत स्तरमा सरकारले बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जनालाई प्रवद्र्धन गर्ने, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई समर्थन गर्ने र शिक्षित व्यक्तिहरूलाई काममा लगाउन उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दा बेरोजगारीको बोझ कम गर्न मद्दत पुग्छ ।
सानो लगानीबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने क्षेत्रहरूमध्ये घरेलु तथा साना उद्योग सम्भावना रहेको क्षेत्र हुन सक्छ । यस्ता कतिपय क्षेत्रमा लगानीपश्चात् बजारीकरण समस्याको रूपमा रहेको पनि पाइन्छ । यस्तै अवस्थामा बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्न सक्ने संस्था वा कम्पनी स्थापना हुनुपर्ने आवश्यकता समेत देखिएको छ ।
नेपालमा श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ । पढेलेखेका युवाले गाउँमै कृषि गर्छुभन्दा ‘तिमीजस्तो पढेलेखेको मान्छेले नि खेती गरेर हुन्छ ? बरु विदेश जाऊ न भनेर अर्तीबुद्धि दिने धेरै भेटिन्छन् । गाउँमै केही गर्छु भन्नेलाई न उल्टो हतोत्साहित गरिन्छ । भाँडा नै माझे पनि विदेश जानेलाई सम्मानको नजरले हेर्ने हाम्रो समाजले स्वदेशमै कृषि गर्छु या कुनै उद्यम गर्छु भनेर लागिपर्ने युवालाई हेयको नजरले हेर्छ ।
विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भएन भनेर गुनासो गर्नु भन्दा शैक्षिक स्तरको गुणस्तर बढाउन आवश्यक देखिन्छ । सीपमा आधारित शैक्षिक प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उद्यमशीलताको संस्कृतिलाई बढावा दिएर, शिक्षालाई उद्योगको आवश्यकतासँग मिलाएर, सहयोगी नीतिहरू लागू गरेर, शिक्षित बेरोजगारीको समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ । स्वदेशमै बस्ने मार्गप्रशस्त गर्न सकिन्छ । अन्त्यमा सरकारी नीति, नियम र कानुन निर्माणमा अधिकतम युवा प्रतिनिधित्वको आवश्यकता छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
