पुँजी पलायन

मुलुकमा अझै पनि राजनैतिक स्थिरता कायम हुन सकेको अवस्था छैन। अस्थिरताले निरन्तरता पाउँदा छिटो—छिटो सरकार परिवर्तन हुने गरेको छ। राजनैतिक नेतृत्वको  ध्यान सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा मात्र केन्द्रित हुँदा मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक एवम् राजनैतिक समस्याहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। मुलुकभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू नहुँदा दैनिक हजारौं युवाहरू बिदेसिने गरेका छन्। शिक्षित र दक्ष जनशक्तिहरू पलायन हुँदा हरेक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको छ। मुलुक दिनप्रतिदिन युवाविहीन बन्दै जाँदा यसको असर चौतर्फी देखा परिरहेको अवस्थामा अर्को समस्या पनि थपिएको छ। अहिले पुँजी पलायनको समस्यासमेत बढ्दै गएको छ। विशेषगरी, अध्ययन र भ्रमण खर्चका नाममा वैधानिक रूपले खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिन थालेको छ।

यसैगरी अवैधानिक रूपले समेत पुँजी पलायन भएका विवरणहरू प्रकाशित हुने गरेका छन्। यो क्रम नरोकिएको खण्डमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, चालु आव २०८१/८२ को सात महिनामा सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय १०.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब १५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम वैदेशिक भ्रमण र उच्च शिक्षा अध्ययनमा नाममा बिदेसिएको हो। यसअन्तर्गत सात महिनामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थीले ६४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लगेका छन्। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय १ खर्ब ४ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय ६६ अर्ब ६४ करोड रहेको थियो। राष्ट्रबैंकको तथ्यांकअनुसार अहिले प्रतिमहिना करिब ९ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी हुँदै बाहिरिएको छ। यस्तै समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आय ५० अर्ब २२ करोडले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय ३६ अर्ब ३८ करोडले घाटामा रहेको थियो। सेवा खाताअन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय ७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४९ अर्ब २१ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ४५ अर्ब ६८ करोड रहेको थियो। आधिकारिक रूपमा बाहिरिएको पुँजीको तथ्यांकमात्र वास्तविक हो भन्न सकिने अवस्था छैन। अवैधानिक तवरले  समेत पुँजी पलायन हुने गरेका घटनाहरू बेलाबखत बाहिर आउने गरेका छन्।  

मुलुकबाट भ्रमण र शिक्षाका नाममा बिदेसिएको ठूलो रकम दुरुपयोग भएको हुन सक्ने आंशका गरिएको छ। नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि विभिन्न बहानामा रकम बिदेसिएको छ। अध्ययनका लागि विद्यार्थीले विश्वविद्यालय, कलेजलाई तिर्नुपर्ने शुल्कको लागि भन्दै ठूलो रकम लैजाने गरेका छन्। तथापि, यसरी बाहिरिएको रकम अन्य प्रयोजनमा समेत प्रयोग भएको हुन सक्ने बताइएको छ। बिदेसिएको रकम  दुरुपयोग भएको आशंकामा नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागले केही समय पहिले एक सूचना प्रकाशन गरी विदेश विनिमय (नियमन गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १० (क) ले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध गरेको स्मरण गराएको थियो। ऐनमा नेपाली नागरिकले विदेशमा घरजग्गा खरिद, धितोपत्र खरिद, सम्पत्ति खरिद, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्नेलगायतका पुँजीगत प्रकृतिका कारोबार गर्न रकम लैजान नपाइने व्यवस्था छ। बैंकले तोकिदिएको व्यवस्था बमोजिमबाहेक विदेशमा भुक्तानी हुनेसम्बन्धी कार्य नगर्न, नगराउन अनुरोध गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रचलित कानुनविपरीत रकम लगेमा कारबाही गर्ने समेत जनाएको थियो। यसका बाबजुद पुँजी पलायन भने रोकिएको छैन।

 वैधानिक रूपमा मात्र नभई अवैधानिक रूपमा समेत मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा पुँजी पलायन भएका विवरणहरू प्रकाशित भएका छन्। अहिलेको डिजिटल दुनियाँसँग अभ्यस्त व्यक्ति तथा संस्थाहरूले गैरकानुनी बाटोबाट विदेशी डलर कार्ड बनाई, हुन्डी वा मुद्रा तस्करीमार्फत विदेशमा पैसा पठाउने गरेको बताइन्छ। अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायतसंगै दुबई, कतारजस्ता मुलुकहरूमा घरजग्गा कारोबारदेखि व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने भन्दै ठूलो रकम अवैधानिक रूपमा गएको आकलन गरिएको छ। खोज पत्रकारिता केन्द्रले वि.सं. २०७५ मा प्रकाशित गरेको एक अध्ययनले अनौपचारिक माध्यमबाट नेपालको सम्पत्ति विदेश पु¥याउने र त्यहाँ कम्पनी खडा गर्ने गरेको बताएको थियो। यसैगरी नेपालीले अवैध रूपमा ठूलो रकम स्विस बैंकमा जम्मा गरेका तथ्यहरूसमेत सार्वजनिक भएका छन् । स्विस नेसनल बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् १९९६ मा १ अर्ब ४६ करोड, सन् १९९७ मा १ अर्ब ८६ करोड, सन् १९९८ मा २ अर्ब १८ करोड, सन् १९९९ मा १ अर्ब ८४ करोड र सन् २००० मा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ। यसले नेपालको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पु¥याइरहेको बताइन्छ।   

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकहरूमा सुधार हुँदै गएको देखिन्छ। शोधनान्तर स्थितिमा देखिएको बचत, विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि, घट्दो व्यापार घाटाको तथ्यांक आदिले यसलाई पुष्टि गर्छ। तथापि, समग्र आर्थिक अवस्था भने सन्तोषजनक बन्न सकेको छैन। मुलुकको अन्तरिक उत्पादन, उपभोग, लगानी, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जनाजस्ता आर्थिक पक्षहरूले गति लिन नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन। आन्तरिक बजारको समग्र मागमा गिरावट आएका कारण व्यापार व्यवसायहरू फस्टाउन सकिरहेका छैनन्। यतिमात्र होइन मुलुकको वित्तीय अवस्थामा समेत सन्तुलन आउन सकेको छैन। सरकारको आम्दानीभन्दा खर्चको अनुपात ज्यादा हुँदा मुलुकमा वित्तीय असन्तुलन देखा परेको छ। अर्कोतर्फ, औद्योगिक क्षेत्रसमेत आफ्नो क्षमताअनुसार सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा मुलुकका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग १.५ प्रतिशतले घटेको छ । आव २०७९/८० मा उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४९.८ प्रतिशत रहेकोमा  २०८०/८१  मा घटेर ४८.३ प्रतिशतमा सीमित रहेको राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक पुँजी पलायनसमेत बढ्दै जाँदा थप आर्थिक चाप पर्ने देखिन्छ।   

सामान्य रूपमा हेर्दा मुलुकबाट पुँजी पलायन हुनका पछाडि राजनैतिक अस्थिरता, प्रतिफलको अनिश्चितता, विदेशमोह, लगानीको वातावरण नहुनुजस्ता कारणहरू देखिएका छन्। अहिले आन्तरिक अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुन सकेको अवस्था छैन। विगत लामो समयदेखि कर्जाको माग नबढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय बसेको अवस्था छ। यसले गर्दा उत्पादन, रोजगारी तथा आयआर्जनका गतिविधिहरू बढ्न सकेको देखिँदैन। तथापि, सबैभन्दा ठूलो समस्या  मुलुकको राजनैतिक वातावरणलाई लिन सकिन्छ। जबसम्म मुलुकको राजनैतिक नेतृत्वले लगानी स्वदेशमै सुरक्षित र सुनिश्चित हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्दैनन् तबसम्म पुँजीलाई विदेश जानबाट रोक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। मुलुकको आर्थिक एवम् सामाजिक समृद्धिको बागडोर समाएर बसेका राजनैतिक नेतृत्व इमान्दार, सक्षम एवम् दूरदर्शी भएको खण्डमा मात्र उनीहरूबाट आशा गर्ने ठाउँ रहन्छ। राजनैतिक नेतृत्व इमान्दार भएको खण्डमा यसले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवम् शैक्षिक क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। 

मुलुकभित्रबाट शारीरिक एवम् मानसिक रूपमा अब्बल जनशक्तिसँगै सीमित पुँजीसमेत दिनप्रतिदिन पलायन  हुने क्रम बढ्दै जाँदा यसले राज्यको आर्थिक, सामाजिक एवम् राजनैतिक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने आकलन गरिएको छ। पुँजी पलायनलाई भ्रष्टाचारभन्दा पनि ठूलो समस्याको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। यसले मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाउँदै लैजाने कुरामा दुई मत छैन। यसर्थ, सरकारले यसको रोकथामका लागि छिटोभन्दा छिटो आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले मात्र देशको आर्थिक अवस्थालाई सधैंभसर थेग्ने अवस्था रहँदैन। 

आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि नभई देशमा आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण मानव संसाधन र पुँजी निर्माण हो। यदि हामी दिनप्रतिदिन यी साधनहरू गुमाउँदै गयौं भने राज्यबाट तर्जुमा गरिएका जस्तोसुकै राम्रा नीति तथा योजनाहरूको कुनै अर्थ रहँदैन। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक विकास र विस्तारका लागि अहिले बढ्दै गएको युवा र पुँजी पलायनको प्रवृत्तिलाई रोक्न सक्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर, सीपमूलक शिक्षा, लगानीको वातावरण, राजनैतिक स्थायित्व, असल नेतृत्व र सुशासनको आवश्यकता देखिन्छ।