गैरसरकारी संस्था नेपालको शासकीय संरचनाको एउटा महत्वपूर्ण साझेदार हो । नाफारहित, स्वयंसेवी भावना, विपन्न र पछाडि परेका वर्गको समुत्थान गर्ने उद्देश्यले गैरसरकारी संस्थाहरूको स्थापना हुन्छन् । सरकारी तवरबाट हुन नसकेका कैयौं सामाजिक कार्य यस्तै संस्थाहरूबाट भइरहेका उदाहरण छन् । समाजसेवाको नाममा गैरसरकारी संस्थाहरू सञ्चालन भइरहेका भए पनि कतिपय संस्थामा पारदर्शिता, सुशासन र समावेशिताको अभाव देखिन्छ । सुर्खेतको कोपिला भ्याली सेवा समाजमा देखिएको नातावादको प्रकरणले यसैको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । कोपिला भ्याली बालगृहमा कार्यरत ललिताकुमारी रानाको निष्कासन र पवनकुमारी विकलाई जागिर नदिई प्रबन्ध निर्देशक टोपबहादुर मल्लकी भतिजी चन्द्रिका सिंहलाई प्राथमिकता दिइएको घटनाले संस्थामा व्याप्त नातावाद र पक्षपात उजागर भएको छ । जब कुनै संस्थाले योग्यताभन्दा साइनो सम्बन्धलाई प्रमुखता दिन्छ, तब त्यसले संस्थाको नैतिक धरातल खस्काउँदै लैजान्छ ।
समाजसेवाको नाममा सञ्चालित कोपिला भ्याली सेवा समाजले गरिब, असहाय र विपन्न वर्गका लागि काम गर्ने दाबी गर्छ । तर, संस्थाका महत्वपूर्ण पदमा मल्ल परिवारका ४४ सदस्य कार्यरत हुनु आफैंमा नातावादको ज्वलन्त उदाहरण हो । यस्तो संस्थामा बाहिरी योग्य उम्मेदवारलाई अवसर नदिई आफ्ना परिवारजनलाई मात्र रोजगारी प्रदान गरिनु समाजसेवा होइन, निजी जागिर केन्द्र बनाउनु हो । यस घटनाले नेपालको गैरसरकारी क्षेत्रको सुशासनप्रति पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विदेशी सहयोग प्राप्त संस्थाहरूमा यस्तो बेथिति हुनु दुःखद् पक्ष हो । यो केवल एउटा संस्थामा सीमित विषय होइन, नेपालका धेरै गैरसरकारी संस्थामा यस्तै समस्या व्याप्त छ । यी संस्थाहरूले पारदर्शिता कायम नगर्ने हो भने समाजमा उनीहरूप्रति विश्वास घट्दै जानेछ । गैरसरकारी संस्थाहरूको क्रियाकलापलाई मर्यादित, व्यवस्थित, सुशासनयुक्त बनाउन सामाजिक संघसंस्थाको आचारसंहिता २०६२ जारी भए पनि उलंघनको अनुमगन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । युएसएआईडीको क्रियाकलाप अपारदर्शी भएको भन्दै अमेरिकाले बजेट कटौती गरेको सन्दर्भ सेलाएको छैन । यस्तै गतिविधिबाट नै सिंगो गैरसरकारी संस्थाप्रतिको विश्वास टुटेको छ ।
नातावाद, कृपावाद र अपारदर्र्शी व्यवस्थापनले कुनै पनि संस्थाको दीर्घकालीन अस्तित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन । समावेशिता, प्रतिस्पर्धात्मकता र पारदर्शिता कायम नगर्ने हो भने संस्थाहरू आफ्नै बोझले ध्वस्त हुनेछन् । सरकार, नियमनकारी निकाय र दातृसंस्थाहरूले यस्ता संस्थाहरूको कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ । यस घटनाले संस्थागत सुधार र गैरसरकारी क्षेत्रको निगरानी बढाउनु आवश्यक रहेको देखाएको छ । योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई अवसर दिने प्रणाली विकास नगरेसम्म यस्ता संस्थाले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन् । कोपिला भ्याली सेवा समाज जस्ता संस्थाले आत्मसमीक्षा गर्दै सुशासनको मापदण्ड स्थापित गर्नुपर्छ । अन्यथा, समाजसेवाको खोल ओढेर गरिने यस्ता कृयाकलापले दाताहरूको विश्वास गुम्नेमात्र होइन, वास्तविक लाभार्थीहरू अन्यायमा पर्ने क्रम जारी रहने छ । सरकारले पनि गैरसरकारी संस्थाहरूको कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्छ । आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नेगरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
