भूमि ऐनमा सरकारको संकीर्ण सोच

पहिलेको सरकारले पनि विगत सन् १९५० देखि १९७० को दशकको सरकारको सोच झैं वन सखाप गर्ने नियतले भूमि ऐन संशोधन र भूमि आयोग गठन गरेको छ। भूमि ऐनसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन ऐन संशोधन गर्न अध्यादेशको मस्यौदा पारित गर्न खोजे पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपालको अडानले अध्यादेशको सूचीबाट हट्यो तर यो पारित गर्ने सरकारी सोच मरेको छैन।

अहिले सरकारले अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन नापीको बखत अभिलखमा वन, वनक्षेत्र बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याएको छ। यसरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन भनेर संशोधन गर्न लागेको देखिन्छ। यसको अर्थ यी क्षेत्रलाई वनबाट कटाई नक्सा कायम गरी व्यक्ति (भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरू) लाई वितरण गरिने छ।

अहिले पनि त वनक्षेत्र नेपाल सरकारकै नाममा छ तर यसलाई अहिलेको भोगचलनअनुसार पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रवाट छुट्याई नेपाल सरकारकै नाममा कायम गर्ने किन ? देशमा करिब ४० प्रतिशत सरकारी क्षेत्रमा वन छ र यो देशको सम्पत्ति हो। तर यसको संरक्षण गर्न वन मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीबाहेक अन्य निकाय तथा संघ संगठनहरू किन तत्पर हँुदैनन् ? के नेपालको वन संरक्षण गर्ने दायित्व वन कर्मचारीको मात्र हो ?

विगतको सरकारी आँकडाअनुसार २०२० सालदेखि २०४० सालसम्ममा मुलुकभरमा ५ लाख ७० हजार हेक्टर वन विनाश भएको छ  (वन विकास गुरुयोजना, २०४६)। यी सबै अतिक्रमणकारीले नै कब्जा गरे। २०४५ सालसम्ममा तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भई १ लाख १६ हजार ६ सय ४८ हेक्टर वनक्षेत्र फडानी गरी १ लाख ६ सय ५८ परिवारलाई बसोबास गराइएको थियो। पुनर्बास कम्पनीको नाममा सन् १९८५ सम्ममा ३ लाख ५६ हजार चार सय बिघा तराईको वन फाँडेर ८३ हजार परिवारलाई बसाइँसराइ गराइयो। यो कार्य केवल राज्यसत्ता टिकाउन राजनीतिक सोचले गरियो जहाँ समर्थकहरूलाई स्थान दिइयो (अधिकारी जे. र अन्य, २००६०)। जसमा प्रतिपरिवार करिब २ देखि ६ बिघासम्म वन क्षेत्र वितरण गरिएको थियो।

यसबाहेक अवैध रूपमा सुकुम्बासीको नाममा अतिक्रमणकारीलाई पटकपटक वनक्षेत्र वितरण गरी व्यवस्थित गर्ने सरकारी प्रयास भए। तापनि अहिलेसम्म सुकुम्बासीको उन्मूलन हुन सकेन। यी सुकुम्बासीहरू कहाँबाट आए ? तराई मधेसका जिल्लाहरूमा हाल वनवाट टाढा डगर र बाटाहरूमा बसिरहेका आदिवासी सुकुम्बासीहरूको खोजी पनि भएन र उनीहरूको समस्याबारे कुरा पनि उठेको छैन। जुन देशमा वनको सिमाना प्रस्ट रूपमा छुट्टिएकै छैन, त्यस ठाउँमा जनता कसरी सुकुम्बासी हुन्छन्।

सरकारले सुकुम्बासीलाई कसरी परिभाषित गरेको छ ? सुकुम्बासी व्यक्ति कि परिवार ? के यसबारे अध्ययन गरी तथ्यांक आएको छ ? आएको छ भने देशभरमा कति सुकुम्बासी छन् ? र अब पुनः सुकुम्बासी नजन्मिन दिन विकल्पहरू के के हुन सक्छन् र कति जग्गा दिने ? कि जसले जति ओगटे पनि सबै दिने ? जंगल नफाँड्नेलाई के दिने ? जसबाट सधैंका लागि वन जोगिन्छ।

वन विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब १ लाख ८ हजार हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ। जसमध्ये तराई र भित्री मधेसका विभिन्न २५ जिल्लामा ९० हजार ६ सय २९ हेक्टर र राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा करिब ३९ हजार हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ। तर यो तथ्यांक सही होइन किनभने १० वर्षदेखि एउटै तथ्यांक दोहरिइरहेको छ। यी अतिक्रमित वन क्षेत्रको लगत कट्टा गरी अतिक्रमण गर्नेलाई नै वितरण गर्‍यो भने यसको सन्देश जनमानसमा के जान्छ ?

भूमि ऐन संशोधन र अहिलेको अध्यादेशबारे वन पेशाकर्मी संघ संगठनबाट विरोधसहित संयुक्त विज्ञप्ति निकै अगाडि सम्बन्धित निकायमा दिइसकेको छ र सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। खास गरेर तराई र भित्री मधेसका विभिन्न जिल्लाको करिब १ लाख ४७ हजार हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन भयो भने यसबाट वातावरणीय तथा जलवायु परिवर्तनमा के असर पर्छ ?

विभिन्न महोत्सवमा १० जना मिलेर एउटा 

बिरुवा रोपेर पर्यावरण र जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणको कुरा सञ्चारमाध्यममा छ्यापछ्याप्ती देख्न पाइन्छ। तर यति वन विनाश र वनको भूउपयोग नै परिवर्तनबारे सरकारलाई जनप्रतिनिधिले सघाए वा मौन रहेबाट के वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न सकिन्छ ? यो भनेको वनको राजनीति हो, वनलाई व्यवस्थापन नगर्ने।

यो अध्यादेश भोलि बहुमतको सरकार वा मतियारहरूको सहयोगबाट पारित भएपछि चुरे, तराई मधेसको हकमा हितकर तथा उपयुक्त हुँदैन। यसबाट तराई–मधेसको वन पनि घट्नेछ अनि मधेसका वास्तविक सुकुम्बासीहरूले जग्गा पनि पाउँदैनन्। अनि पछि सहमति दिने दलको राजनीतिमा पनि दूरगामी असर पर्ने देखिन्छ। त्यसो भएकाले मधेस केन्द्रित दलहरूले गहिरिएर सोची कदम चाल्नुपर्ने हो कि ?

यादव, वन तथा चुरेविज्ञ हुन्।