युवालाई अवसर दिने उपाय

युवालाई अवसर दिने उपाय
सुन्नुहोस्

समकालीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो चिन्तामध्येको एक युवाको विदेश पलायन हो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश उड्नेको पंक्तिमा युवा पुस्ताकै बाहुल्य छ, जो वैदेशिक रोजगारीका लागि र उच्च शिक्षा भने पनि रोजगारीकै लागि भासिएका हुन् । देशमा द्वन्द्व र राजनीतिक संघर्षका बेला पनि यति धेरै निराशा नागरिक तहमा थिएन, जति अहिले छ । बरु त्यस्तो कठिन बेला राजनीतिक निकासकै खोजी जनताले गरेका थिए, त्यसमा युवा पंक्ति पनि थियो । त्यही युवा पंक्तिले जुन आशा र अपेक्षाका साथ राजनीतिक परिवर्तनका लागि संघर्ष ग¥यो, ऊ पनि आजको नेपालबाट सन्तुष्ट छैन । त्यसपछिको पुस्ता 

त निराशै छ । 

देशमा धेरै राजनीतिक उथलपुथलपछि संविधान निर्माणपछि स्थिरतामात्रै होइन समृद्धिको पनि जुन अपेक्षा थियो, त्यो हासिल हुन नसक्नु नै युवा पलायनको प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । सरासर दुई पटक आम निर्वाचन भइसक्दा पनि मुलुकले राजनीतिक स्थिरता नभएजस्तो भएको छ, सरकार फेरिएको फेरियै भएका छन् र देश राजनीतिक व्यवस्थाकै बहस र अन्योलमा फँसेको छ । खासमा सरकार बन्ने र भत्कने गोलचक्करकै कारण देशमा निराशा छ । 

त्यो तथ्यांकले नै देखाउँछ । २०७४ मा निर्वाचन भएपछिको वर्ष दुई लाख युवा बाहिरिनु र २०७९ मा चाहिँ ९ लाख बाहिरिनुलाई राजनीतिक धमिलोपनकै उपज मान्नुपर्छ । २०७४ पनि स्थिरताको जुन अपेक्षा थियो, त्यसमाथि झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको गठबन्धनले कुठाराघात गर्यो‍ । आफ्नै सरकार कम्युनिस्टहरूले टिकाएनन् र युवालाई पनि यहाँ टिक्न दिएनन् । 

नुनदेखि सुनसम्मका सयौं खानीहरू देशमै छन् । हरेकजसो जिल्ला कृषिका लागि उर्वरभूमि छन् । खोलानालामा बिजुली निकाल्ने प्रचूर सम्भावना छ । तर उद्योगधन्दा र कलकारखाना केही खोल्ने र चल्ने वातावरण छैन । देशमै रोजगारी गरेर परिवार चलाउन सक्ने परिस्थितिमात्रै हुने हो बिदेसिने मन अपवादहरूलाई मात्रै हुन्छ । त्यसैले बाहिरबाट धनको खोजी गर्ने वा धनी व्यक्तिहरूलाई लगानी गर्न डाक्नेभन्दा पनि पहिला युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने स्वरोजगार बनाउने कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ । त्यसो भए देशकै युवा धनी बन्छन् । देश धनी बन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.