टुटफुटको दलीय राजनीति

टुटफुटको दलीय राजनीति
सुन्नुहोस्

दलहरू फुटेभन्दा पनि प्रणाली बसेन भन्ने चिन्ता चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ।

राजनीतिक अस्थिरताकै बीच फेरि एउटा दल फुटेर दुइटा भएको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १२ सांसद थिए। तीमध्ये ७ जनाले अर्कै दल बनाएका छन्। टुटफुटको दलीय चरित्रबाट जनता वाक्क भएको समयमै फेरि निराशा थप्ने अर्काे समाचार आयो।

दल टुक्र्याएकाहरूसँग विभाजनको खास कारण छैन, तत्कालको लाभहानिकै लागि र सत्ता राजनीतिकै फोहोरी खेलमा लम्पट हुँदा जसपा नेपालमा विभाजन आयो। सरकारमा छँदाछँदै र फेरि पनि सत्तामै बसिरहने लोभले यादवसँग छुट्टिएर अशोक राई समूह विभाजित त भयो तर उनीहरूको कदमले सत्ता समीकरणलाई बलियोभन्दा धर्मर नै बनाएको छ। निर्वाचन आयोगमा १ सय ३८ वटा दल दर्ता थिए। सदनमा मात्रै दर्जन दलको प्रतिनिधित्व छ। अर्काे दल थपिँदा बहुदलीय लोकतन्त्रको सौन्दर्यभन्दा कुरूपता नै मान्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ तिनै दलहरूले बनाएका छन्। 

नेपालमा सबैभन्दा धेरै फुट्ने प्रवृत्ति कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा देखिन्छ। २००६ सालमा स्थापना भएयता पाँच दर्जनभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टी बनेका छन्। त्यसपछि त्यही दौडमा भने मधेस केन्द्रित दलहरू छन्। त्यसैको पछिल्लो उदाहरणमात्रै जसपा नेपाल हो। त्यसो त बाबुराम भट्टराईसमेत मिलेर हिमाल, पहाड तराई सबै क्षेत्रमा राजनीतिक आधार गर्ने भनेर स्थापित संघीय समाजवादी दल पनि फुटेकै हो। अशोक राई स्वयं एमालेबाट निस्किँदै विभिन्न दल हुँदै फेरि अर्काे पार्टीको अध्यक्ष बन्न आइपुगेका छन्। खासमा उनी र उनीजस्ता नेताहरू जसले पार्टी विभाजनमात्रै गर्दै हिँडेका छन्, तिनले व्यक्तिगत तुष्टि पूर्ति गरे पनि जनताका लागि निराशा र राजनीतिलाई विकृतिबाहेक केही दिन सकेका छैनन्। 

समानुपातिक प्रणालीसमेत भएको हुँदा संसद्मा कुनै खास दलको बहुमत आउन नसक्ने अवस्था छ। सरकार गठन मिलीजुली गर्नुपर्ने अवस्थाको फाइदा ससाना दलका नेताले उठाइरहेका छन्। ठूला र पुराना पार्टी पनि आफूहरूबीचको प्रतिस्पर्धाकै इवीले साना दलहरूलाई भाउ दिइरहेका छन्। वर्षैपिच्छेजस्तो प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिने प्रवृत्तिलाई विश्राम दिने भनेको दलहरूको संख्या घटाएरमात्रै होइन। तिनका नेताहरूमा इमानदारी र निष्ठाको अभाव अनि सैद्धान्तिक विचलन भएकै कारण राजनीतिक अस्थिरता भएको हो। प्रणालीको विकास गर्ने हो भने सरकार फेरिए पनि र दलहरू धेरै भए पनि केही हुन्नथ्यो, जस्तो कि युरोपेली थुप्रै मुलुकमा प्राय बहुमतको अभावमै पनि गठबन्धनका सरकारहरू पूरा कार्यकाल टिक्छन्। हाम्रोमा चाहिँ संस्कारको अभावले त्यस्तो हुन सकेको छैन। दलहरू फुटेभन्दा पनि प्रणाली बसेन भन्ने चिन्ता चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.