रास्वपा र कांग्रेसबीच ‘समझदारी’ भएको खुलासा, तर पछि अस्वीकार भएका विषय के-के हुन् ?

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीच तीन बुँदे सहमति भएको खुलासा भएको छ । बिहीबार संसद बैठक अघि दुई पार्टीका नेताबीच ‘मोटो सहमति’भएको  रास्वपा नेता एवम् पूर्वमन्त्री शिशिर खनालले जानकारी दिए।

संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयास स्वरूप भएको कांग्रेस-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीचको समझदारी बिहीबारको बैठकले थप गिजोलिएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म सदन चल्न नदिने अडान राखेको छ। बैठक सुरु हुने बित्तिकै प्रतिपक्षले अवरोध गरेपनि सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्र पढेर सुनाएका थिए। त्यसपश्चात गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय पनि दिएपनि लामिछाने बोल्न पाएनन्।

कांग्रेसले निरन्तर अवरोध गरेपश्चात संसदमा सहकारीको रकम हिनामिनाबारे आफूमाथि लागेको आरोपबारे गृहमन्त्री लामिछानेले जवाफ दिन पाएका छैनन्। शुक्रबारको बैठकमा धकेलाधकेल, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच मुठभेटको अवस्थासमेत भएपछि बैठक स्थगित भएको हो। 

कांग्रेससँग लामिछानेमाथि संसद लागेको आरोपबारे कम्तीमा पनि पार्टी सभापति तथा गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनपर्छ हाम्रो न्यूनतम अडान रहेको खनालले प्रष्ट पारे। उनले संसदीय छानबिन समिति बनाउन रास्वपा तयार रहेको उल्लेख गरे। सहमति अनुसार अगाडि बढ्न सकेको भए बिहीबार धकाला-धकालको परिस्थिति नपुग्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ। उनले समाधानमुखी बाटोमा भन्दा पनि इगो को बाटोमा सांसदहरु गएको बताए।

‘लामो समयदेखि चलिराखेको संसद्को गतिरोध अन्त्य होस भन्ने हामी चाहन्थ्यौँ । संसद लागेको आरोपको बारे कम्तिमा पनि पार्टी सभापति तथा गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनपर्छ हाम्रो न्यूनतम अडान हो । त्यसबाट आवश्यक परे समिति सम्मको बाटोमा जान सकिन्छ भन्ने थियो।’उनले भने,‘हिजो बिहान नेपाल काँग्रेस का तर्फबाट एक जना र रास्वपाको तर्फबाट एक जना बसेर एउटा "मोटो समझदारी" बनेको थियो। यही आधारमा अगाडि बढ्न सकेको भए सायद - संसदमा हिजो देखिएको "धकाला-धकाल" को परिस्थितिमा हामी पुग्दैन थियौँ। तर दुर्भाग्य समाधानमुखी बाटोमा भन्दा पनि "इगो" को बाटोमा गयो।’

खनालका अनुसार रास्वपा सहमत भएको तर नेपाली काँग्रेसले अस्वीकार गरेको तीन बुँदा -

१.⁠ ⁠सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कटको समाधानार्थ संसदीय छानबिन समिति बनाउने ।

२.⁠ ⁠विगत केही समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका सांसदहरूले उठाउनुभएका सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन तथा दुरुपयोगका सम्बन्धमा मौजुदा कानुनी र संस्थागत प्रयोजनको तथ्यगत विश्लेषण गर्ने।

३.⁠ ⁠अनुचित लाभ लिने व्यक्ति, संस्था र कम्पनीबारे समेत अध्ययन गरी कानुनी कारबाही सम्बन्धी सुझाव र सिफारिस गर्ने ।