कतिपय देशहरूले योजनाबद्ध विकासको अवधारणा त्यागिसके । हाम्रोमा भने १६औं पञ्चवर्षीय योजना सरकारले पारित गरेको छ । योजना बनाउने आयोग छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारले हो । तर परिपार्टी त्यस्तो छैन । आयोगको योजना एकातिर र सरकारको काम गराई अर्काेतिर हुने गरेको छ । बजेट निर्माणकै सन्दर्भमा योजना आयोग एकथरी सुझाव दिन्छ, अर्थ मन्त्रालय सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका रुचि र खल्तीका योजना हाल्छ । कर्मकाण्डी पारामा योजना बन्ने र देखाउनेमात्रै हुँदै आएको छ । कुनै पनि पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्यहरू कहिल्यै पूरा भएका छैनन् । लक्ष्य केन्द्रित न बजेट बन्छ न सरकारले त्यसरी काम गर्छ । पञ्चायतकालीन लक्ष्यहरू अहिले आएर बल्लतल्ल पूरा हुँदैछन् ।
यसै सिलसिलामा बुधबार सरकारले पारित गरेको १६औं पञ्चवर्षीय योजनालाई विगतको कसीमा घोटेर हेर्दा थोरैमात्रै आशा गर्न सकिन्छ । सनातनी पाराले कतिपयले भनिदिन्छन्— नेपालमा योजना त निकै राम्रा बन्छन् तर कार्यान्वयन पो हुँदैनन् । तर त्यसो होइन, त्यो योजना राम्रो होइन, जुन कार्यान्वयन हुँदैन वा हुन सक्दैन । महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखेर जनता ढाँट्ने राजनीतिक नेतृत्वको जुन प्रवृत्ति छ, त्यसैको छाया योजनाहरूमा देखिन्छ ।
महŒवाकांक्षी होइनन् योजना भने धेरै पुरानामा नजाऔं १२, १३ वा १४ देखि १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यअनुसारमा नेपालमा किन आर्थिक वृद्धि हुन सकेन । फेरि १६औंमा ७.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । तर त्यो प्राप्तिको आधार छ ? सरकारहरू फेरिरहने र व्यावसायिक तथा औद्योगिक वातावरण बिथोल्ने क्रमको निरन्तरता रोकिने छेकछन्द छैन । त्यसैले लक्ष्यप्राप्ति मुस्किल हुन सक्छ ।
२०१३ सालदेखि अहिलेसम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४ प्रतिशत छ, अब कसरी नयाँ लक्ष्य हासिल हुन्छ ?
विश्वसनीय आधार छैन । देशमा राजनीतिक स्थिरताको संकेत पैदा भएको २०७२÷७३ सालमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ७.२ प्रतिशत थियो । त्यसलाई आधार मान्दा आशा गर्ने ठाउँ पनि देखिन्छ । तर फेरि पनि सर्तचाहिँ राजनीतिक स्थिरता र सरकारको प्राथमिकता सत्ता कि समृद्धि भन्ने नै हो । सरकारमा बस्नेहरूबाट इमान्दार प्रयास भए योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सक्छन् । नभए योजना कागजमै सीमित हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
