सरकारले बर्सेनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ, त्यसपछि बजेट। नीति तथा कार्यक्रम बजेटको मार्गचित्र हो। बजेट कस्तो आउनेछ र सरकारले केलाई प्राथमिकता दिनेछ भन्ने नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रस्ट हुन्छ। त्यसैमा आधारित रहेर बजेट ल्याउने संसदीय लोकतन्त्रको विशेषता हो।
तर नेपालमा यो फगत परम्पराको एउटा बिँडोमात्रै हुँदै आएको पनि सत्य हो। मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को दुवै सदनलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुनाए। थोरै नयाँ र आशा पनि जगाउने गरी यसपालिको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। सरकारको प्रस्ट नीति छ—कृषिलाई प्राथमिकता र कृषिमा लगानीको दशक घोषणा।
आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा सरकारले सबैभन्दा प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने भनेको अर्थतन्त्रको समस्या हो। मन्दी छाएको अर्थतन्त्र उकास्न नसके सरकारका कुनै पनि लक्ष्य पूरा हुँदैनन्, समृद्धि हासिल हुनु त परै हुन्छ। सरकारले कृषि, ऊर्जा,
संघीयताकै सग्लो कार्यान्वयन भइसकेको छैन। संविधान कार्यान्वयनमा अझै नीतिगत अल्झन छन्। सरकारले संघीयताको सबलीकरण भनेको छ। तिनै नीतिगत अल्झन हटाउने र आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ। अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान गर्न आवश्यक भनेको उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो। त्यति हुँदा नै बजार उकासिने विश्वास गर्न सकिन्छ। नागरिक मनोबल उचो पार्ने गरी अर्थात् जनताले महसुस गर्ने गरी जुन परिवर्तन आवश्यक छ, त्यसैको प्रतीक्षा अहिले गरिएको छ।
सरकारले खास महत्वाकांक्षा नराखी धरातलीय यथार्थसँग जोडिन प्रयास गर्नु पनि नीति तथा कार्यक्रमको विशेषता हो। फेरि पनि यसको कार्यान्वयनका खातिर आवश्यक बजेट विनियोजन हुन सक्नुपर्छ। होइन भने काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर नै हुन्छ र देशले सुख पाउँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
