राष्ट्रपतिको ओजस्वी

राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेपालको राजनीतिक परिदृश्य निकै रोचकीय मोडमा आइपुगेको छ। मुलुकको सर्वोच्च र सम्मानित संवैधानिक संस्था राष्ट्रपति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मुख्य विशेषता र परिकल्पना हो। मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछिका दुई राष्ट्रपतिका कार्यकाल विवादरहित स्वच्छ भने हुन सकेनन्। फागुन २५ गतेका लागि मिति तय भइसकेको तेस्रो राष्ट्रपतिको निर्वाचनका सन्मुखमा यो संवैधानिक पदका लागि राजनीतिक सत्ता नै दुई महिनामा फेरबदल भएको छ। राष्ट्रपतिको विगतका कार्यसम्पादनमा उठेका प्रश्नहरूका समाधानमा अबको राष्ट्रपतिको भूमिका चाहिँ कस्तो होला ? चासो सर्वत्र छाएको छ। संविधानको परिकल्पना र जनताको चाहनाबमोजिमको राष्ट्रपति कस्तो हो ? भन्ने प्रश्न पनि निकै चर्चामा चुलिएको छ।

सकसपूर्ण सत्ता संघर्षबाट फेरि नेपालको राजनीतिक लय बदलिएको छ। विगतदेखिकै नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिले त्राण पाउन सकिरहेको छैन। सीमित क्षेत्राधिकार भए पनि राष्ट्रको मियोका रूपमा रहने आलंकारिक पदको गरिमा स्वाभाविक रूपमा सम्मानजनक छ। तर, यो संवैधानिक, सर्वोच्चता र सम्मानित पदलाई कार्यकारी जस्तै गरी राजनीतिक परिवेशमा निथ्रुक्क भिजाएपछि यसका पक्ष र विपक्षका अभिमत विभाजित भएका सन्दर्भहरू छन्।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना र संरक्षणकर्ता भनेको छ। हाम्रो संविधानअनुसार नै राष्ट्रपति राष्ट्रको प्रमुख र सर्वोच्च पद हो। संविधानको धारा ७५ मा देशको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषद्मा रहने उल्लेख छ। तसर्थ राष्ट्रपति आलंकारिक र संवैधानिक मात्र रहेको मान्यता राखिन्छ। यद्यपि संविधानको धारा ६१ अनुसार राष्ट्रपतिलाई समेत केही अधिकार दिइएको छ। संविधानको रक्षा गर्नु मुख्य कर्तव्य मानिएको छ। राष्ट्रपतिको योग्यताका विषयमा संविधानले राजनीतिक दल भित्रबाट कि स्वतन्त्र विज्ञता सामाजिक प्रतिष्ठाबाट चयन गर्ने भन्ने कुनै पनि दायरालाई बहसमा ल्याएको छैन। तर, राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी मनोनयनभन्दा अघि राष्ट्रिय सहमतिका नाममा दलहरू निकै माथापच्ची नै गरे।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन अहिले सम्मुखमा छ। मुलुकभरि नै निकै महत्वपूर्ण ढंगले यो निर्वाचन प्रक्रियालाई हेरिएको छ। बिहीबार हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्तासमेत सकिएर दलहरू आआफ्नो उम्मेदवारका नाममा मत माग्न व्यस्त देखिन्छन्। नेपालमा तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि राजनीति एवं संसदीय अभ्यासमा बौद्धिक र परिपक्व छवि बनाएका प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी फरक विचारधाराका अनुभवी दुई नेताको उम्मेदवारी परेको छ। नेपाली कांग्रेसले रामचन्द्र पौडेल र नेकपा (एमाले)ले सुवासचन्द्र नेम्वाङको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गराएको छ। फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र सिद्धान्त अँगाले पनि दुवैसँग संसद्को नेतृत्व सभामुख र मन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव छ। विकसित पछिल्लो राजनीतिक सत्ता समीकरणमा गठन र विघटन हुने प्रक्रिया र प्रवृत्तिले राष्ट्रपतिको निर्वाचन निकै पेचिलो बन्दै आएको छ।

निर्वाचन राष्ट्रपति पदको मात्र होइन, यसले बाँकी सत्ता समीकरण, राजनीतिक नैतिकताको सन्देश, राष्ट्रियता र सामाजिकीकरणको ब्रिज, सहमतिको कार्यान्वयन र सहजीकरण अनि आगामी राजनीतिक कोर्सलाई समेत नयाँ ढाँचा दिनु साथै समुन्नति र सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने विश्वास र वाचा पनि हो। संविधानको सर्वोच्च निकायमा रहने राष्ट्रपति समग्र राष्ट्रको एकताको प्रतीक हुनुपर्ने आममान्यता छ। राष्ट्रपति एउटा व्यक्ति अथवा दल होइन, समग्र संस्था हो। यसको गरिमा र सर्वोच्चता छ र सदैव रहनुपर्छ। विगतमा पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण केही मुद्दामा राष्ट्रपति संस्थालाई विवादमा तान्न खोजियो। यसरी हेर्दा स्वतन्त्र व्यक्ति हुनु अथवा राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारी हुनुसँगभन्दा पनि दबाब र प्रभावमा नपरी संविधानमा आधारित रहेर कार्यसम्पादन गर्नु राष्ट्रपतिको अबको परीक्षणको घडी पनि हो।

राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा सर्वाधिक महŒवपूर्ण उपलब्धि र सत्ता उलटपुलट हो। तर, यो उपलब्धिमूलक राजनीतिक रूपान्तरण सुरुदेखि नै राजनीतिक दलहरूको सत्ताकै गणितीय जोडघटाउ र सत्ता दाउपेचको वरिपरि केन्द्रित रह्यो। राजनीतिक सहमतिको धरातल र नैतिकताको विचलनले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी चयन र पहिलो निर्वाचन नै निकै सकसपूर्ण रह्यो। नेपालको पहिलो राष्ट्रपति चयन गर्न २०६५ साउन २ गते भएको मनोनयनमा माओवादीले रामराजाप्रसाद सिंह र नेपाली कांग्रेस र एमालेसहितका दलले डा. रामवरण यादवलाई उम्मेदवारी तय भयो। २०६५ साउन ४ गतेको निर्वाचनबाट डा. रामवरण यादवले तत्कालीन संविधानसभाका कुल सदस्यबाट बहुमत प्राप्त गरी विजय भए।

तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संवैधानिक संस्थाको संस्थागत विकासदेखि संविधानको जारीसमेत गरेर राष्ट्रपतिको ओजपूर्ण दायित्व पूरा गर्न सफल भए। कानुनी शासन, वातावरण, विकास र सुशासनका पक्ष सधैं दरिलो भएर उभिन त खोजे तर राजनीतिक दलका दाउपेच र स्वार्थप्रेरित घनचक्करबाट विमुख हुन भने सकेनन्। दलहरूबीच आरोप, प्रत्यारोप र शीतयुद्धजस्तै अवस्थामा पुगेका बेला उनले नेताहरूलाई शीतल निवासमा बोलाएर सहमति बनाउन अभिभावकीय भूमिका खेले। मधेसी समुदायबाट राष्ट्रपति बनेका यादवले राष्ट्रिय एकता एवं सामाजिक सद्भावमा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका केही उदाहरण देखिए।

कार्यकालको उत्तराद्र्धमा उनले मधेसी समुदायको भावना संविधानमा समेट्नुपर्ने अडान राखेर मधेसी जनताको पनि भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न खोजे। तर, आफ्नो कार्यकालमा खेलेका धेरै सकारात्मक भूमिकाका बीच यादव बेलाबेला विवादमा समेत तानिए। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०६६ वैशाख २० मा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्दा उनले रोके। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए। पक्ष र विपक्षमा सडकमा समेत नारा लाग्यो। कांग्रेस महाधिवेशनमा मौन सक्रियता, निर्वाचनमा पुत्र मोहका साथै खिलराज प्रकरण र प्रधानमन्त्रीबाट बाबुराम भट्टराईलाई बर्खास्तीको प्रयासलाई राजनीतिक ‘कु’ गर्न खोजेको तत्कालीन विपक्षीहरू आरोप लगाउँथे। सात वर्ष 

तीन महिने कार्यकालमा यादवले संक्रमणकालीन राजनीतिलाई दलीय सहमतिमा अघि बढाउन उल्लेख्य भूमिका खेलेको अनुभूत गर्न सकिन्थ्यो।

जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट चयन भएको सर्वोच्च र सम्मानित पद जनतासँगै नजिक रहेर राष्ट्रिय हितका लागि कुशल भूमिका निर्वाह गर्न सके राष्ट्रपतिको ओजस्वीले अझै सार्थकता पाउँछ।

संविधान घोषणाका सन्दर्भमा २०७२ जेठमा भएको सोह्रबुँदे भद्र सहमतिबाट दलहरूमा असमझदारी बढेपछि कांग्रेस एमालेको दलीय गठबन्धन विघटन भई नयाँ स्वरूपमा एमाले र माओवादीबीच नयाँ गठबन्धन बन्यो। त्यसैअनुसार राष्ट्रपति एमालेको भागमा, उपराष्ट्रपति र सभामुख माओवादीले पायो। दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी गरेको एक महिनापछि संसद्ले दोस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा विद्यादेवी भण्डारीलाई निर्वाचित गर्‍यो। संविधानको संक्रमणकालीन अवस्थामा मुलुकको पहिलो महिला राष्ट्रपतिका लागि पनि संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने बाटो सहज भइसकेको थिएन। संविधान जारी भए पनि जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदित भइसकेको थिएन र कार्यान्वयनका चुनौती बाँकी नै थिए। राष्ट्रप्रमुखमा महिला निर्वाचित भएपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भने प्रशंसा पनि पायो।

राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकालमा महिलाको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण र विकासमा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न भण्डारीकै पहलमा ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ सञ्चालनमा छ। यो कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवामा पहुँच बढाउन, चेलीबेटी बेचबिखन र सामाजिक कुरीति तथा लैंगिक हिंसाको अन्त्य गर्न, सुत्केरीको उद्धारजस्ता कार्यक्रम उल्लेखनीय पक्ष हुन्। तर, सात वर्ष मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा रहँदा दलीय आस्था र मातृ पार्टीको नेतृत्वको आग्रहमा राजनीतिक सक्रियता देखाएको आलोचना भने खेप्नु परेको छ। राष्ट्रपतिको सुरक्षा संवेदनशीलता र प्रशासनिक ढाँचाबाट बाहिर निस्केर आमनागरिकको अभिभावकीय भूमिकामा आउन भने निकै हम्मेहम्मे देखियो। प्रतिनिधिसभा विघटनको साक्षी,

एकपक्षीय नियुक्ति सदर, अध्यादेशमा फरक व्यवहार, नागरिकता विधेयकको अपजस र संसद्का निर्णय माथि विभेदपूर्ण व्यवहार गरेका आरोप सुनिन्छन्।

राजनीतिक स्वार्थ, प्रतिशोध र भागबन्डाले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारीजस्तो बनाएर बहस चर्किएको छ। संविधानविद्हरूका अनुसार संविधानको पालना र संरक्षणकर्ताले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा कानुनी शासनको प्रवद्र्धन हुने गरी सार्वभौम जनताबाट प्राप्त गरेको विश्वासको पालना र संरक्षण गर्ने संवैधानिक कर्तव्यबोध गर्न आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रपतिबाट संविधानविरुद्धको गतिविधि र हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिएको राजनीतिक दलका नेताहरू नै स्वीकार गर्छन्। विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिलेको टड्कारो छ। संविधानको सही कार्यान्वयन तथा विकास र सुशासनको आमअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रमुख चुनौती पनि छ।

आमअपेक्षामा अहिलेको संक्रमणकालीन राजनीतिलाई परिपक्व ढंगबाट स्थायित्वतर्फ लैजाने अभिभावकीय भूमिकामा राष्ट्रपतिका आगामी कार्यसम्पादनले महŒवपूर्ण मार्ग तय गर्छ भन्ने बुझाइ छ। संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी राज्यको परिकल्पनालाई परिपालना गर्न गराउन साथै नागरिकको समुन्नति आकांक्षालाई सम्बोधनमा 

नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय यस संवैधानिक संस्था संविधान र मुलुकको परिस्थितिबाट भन्दा राजनीतिक इशाराबाट सञ्चालित भयो भन्ने सशंकालाई चिर्दै कुशल कार्यसम्पादन गर्नु र सम्मानित पदको गरिमा कायम राख्नु निकै चुनौती देखिन्छ। अर्कातर्फ, वर्तमान संविधान र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम साथै संसद्का नयाँ विधेयकलाई राष्ट्रिय हितको शिरोधार्यमा प्रमाणित गरी संविधानको कार्यान्वयनको श्रेय लिने अवसर पनि छ।

राष्ट्राध्यक्षका रूपमा रहने राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालना गर्ने प्रमुख कर्तव्य तोकिएको छ। सविधान, संघीय कानुन र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कार्यसम्पादनको मार्ग तय गरेको छ। विगतको राजनीतिक वितृष्णाको भागीदार बन्ने कि भविष्यको मार्गदर्शक बन्ने भन्ने कुरा अब तेस्रो कार्यकालमा निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिको भूमिकामा निहित हुन्छ। संवैधानिक क्षेत्राधिकार कि राजनीतिक परिदृश्यको साक्षी दलको रबरस्ट्याम कि आदर्श राष्ट्रपति बन्ने भन्ने कुरा आगामी दिनले देखाउँछ। राष्ट्रपतिको अधिकारसम्बन्धी कानुन नभएका कारण वर्तमान राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकारका सन्दर्भमा विवाद देखिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। संविधानले दिएको जिम्मेवारी र सम्मानित संस्थाको भूमिका, अधिकार क्षेत्र र दायराबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। यसर्थ, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट चयन भएको सर्वोच्च र सम्मानित पद जनतासँगै नजिक रहेर राष्ट्रिय हितका लागि कुशल भूमिका निर्वाह गर्न सके राष्ट्रपतिको ओजश्वीले अझै सार्थकता पाउँछ भन्ने विषयबाहेकको विकल्प छैन।