संशोधनका संशय

नयाँ संविधानलाई महिलामुखी दृष्टिकोणले उत्कृष्ट मानिन्छ। संविधानका प्रावधानमा नेपाली महिला, पुरुषसरह वंश, अंश र पहिचानको अधिकारबाट वशीभूत छन्। संविधानको मौलिक हकभित्र लैंगिक समानताको ग्यारेन्टी गरिएको छ, तर सिद्धान्त र परिपालनाबीचका अन्तरविरोधको अन्त्य हुन सकेको छैन। तीन वर्षअघि बनेको संविधानका हक कार्यान्वयनका लागि यतिबेला विभिन्न विधेयकहरू संसद्मा पेस हुने क्रम बढ्दो छ।

आगामी असोज २ भित्र ती विधेयक कानुनमा परिणत नभए संविधानमा गरिएको व्यवस्थाहरूको कुनै अर्थ रहन्न। चटारोकै रूपमा गरिने संस्कारबमोजिम नै भए पनि संसद्मा एकपछि अर्को विधेयकहरू पेस भइरहेका छन्। संविधानको भाग ३ मा रहेको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयक र भाग २ को नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएका छन्। यसैसम्बन्धी चर्चा अहिले उत्कर्षमा छ।

नागरिकता विगतदेखि नै विभिन्न दृष्टिकोणबाट विवेचना हुँदै आएको विषय हो। तीमध्ये नागरिकतामा लैंगिक समानताको बहस कायम छ। अन्तरिम संविधान २०६३ र नागरिकता ऐन २०६३ को दौरान पनि नागरिकता प्रदानमा लैंगिक विभेद गर्न नहुने भन्दै महिला सांसद र अन्य चेतनशील महिलाले खबरदारी गरेका थिए। यी सबैका कारण संविधानको भाग २ अन्तर्गत नागरिकताका धाराहरूमा लैंगिक विभेदको गुन्जाइस भेटिन्न। ‘यस संविधानबमोजिम वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ’ भन्ने धारा १२ मा स्पष्ट व्यवस्था छ तर अहिले संसद्मा पेस गरिएको संशोधन विधेयकमा बुबाको पहिचान हुन नसके आमा वा सन्तानले पुस्ट्याईं पेस गरेमा मात्रै नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानप्रति पुनः बहस केन्द्रित छ। आमाका नामबाट नागरिकता लिँदा बुबाको पहिचान खुलाउनुपर्ने तर बुबाको नामबाट लिँदा आमाको पहिचानको कुनै वास्ता नहुने संशोधनले महिला र पुरुषको अलगअलग हैसियत र अस्तित्व निर्धारण गरेको स्पष्टै बुझिन्छ।

आमाबुबा र सन्तानको सवालमा बारम्बार प्रयोगमा आइरहने एउटा वाक्यांश हो ‘आमा सत्य, बाबु विश्वास।’ आमा सत्य अघिल्तिर हुँदाहुँदै विश्वासको मात्रै हैसियत प्राप्त बुबालाई नागरिकतामा सर्वेसर्वा ठानी पहिचान स्पष्टतालाई अपरिहार्य बनाइनु कार्यकारी तहमा रहेकाहरूको ग्रसित मानसिकताबाहेक अरू के हुन्छ ?  विधेयकभित्रको यस्तो व्यवस्थाले गर्भधारणपछि बेपत्ता भएका व्यक्तिका सन्तान, बलात्कारका कारण जन्मिएका बालबच्चालगायत पतिबाट अलग बसेका महिलाले आफ्ना सन्तानको नागरिकता बनाउने क्रममा सास्ती खेप्नुपर्ने देखिन आउँछ। सन्तान हुर्काउने, बढाउने, पढाउने सारा अभिभारा आफू एक्लैले वहन गरेको सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने क्रममा गुमनाम र कर्तव्यच्युत तिनै पुरुषको पुस्ट्याईंमा लाग्नुपर्छ भने राज्यले महिलामाथि थोपरेको योजति चोटिलो आघात अरू केही हुन्न।

नागरिकताजस्तो संवैधानिक हक प्रत्याभूत गर्ने कानुन निर्माणमा संविधानले स्थापित गरेको लैंगिक समानताको पालना नहुनु आफैंमा खेदजनक स्थिति हुँदै हो, यसबाहेक संसद्मा पेस भएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी विधेयकको विरुद्धमा समेत यो विधेयक रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त विधेयकमा अस्पतालमा आमाको मात्रै परिचय खुलाए पुग्ने, बुबाको पहिचान हुन नसके आमाको नाम राखेर स्वास्थ्य संस्थाले शिशु जन्मेको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने उल्लेख छ। बुबाको पहिचान नखुलेमा मात्र हैन, आमाले बुबाको नाम उल्लेख गर्न नचाहेमा पनि सोही व्यहोरा खुलाएर प्रमाणपत्र लिन सक्ने व्यवस्था छ, तर नागरिकता विधेयकभित्र भने आमा बुबा दुवैको परिचय खुलाउनुपर्ने, आमा वा सन्तानले बाबुको पुष्ट्याईं गर्नुपर्ने, कुन प्रकृतिबाट बच्चा जन्मेको हो, त्यसको विवरण खुलाएर निवेदन दिनुपर्नेलगायतका व्यवस्था परस्पर विरोधी छन्। जन्मिँदा लिने प्रमाणपत्रमा बुबाको पहिचान खुल्नुनपर्ने तर नागरिकता लिन भने बुबाको पहिचान पुस्ट्याईं गर्नुपर्ने हास्यास्पद व्यवस्था हटाइनु जरुरी छ।

बुबा र आमा जसको नामबाट सन्तानले नागरिकता लिन चाहे पनि समान प्रावधान लागू गरेर लैंगिक समानताको सवाल वास्तविक रूपमै चरितार्थ हुने गरी विधेयक संशोधन हुनु जरुरी छ।

कानुनमा स्पष्ट किटान गरिएका महिला हक अवलम्बन गराउने क्रममा समेत सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरूले विभिन्न खोचे थापेर महिलालाई हतोत्साही बनाउने, मानमर्दन हुने किसिमका टिप्पणी र आलोचना गर्ने गरेका गुनासा पीडित महिलाबाट प्रशस्तै सुनिएको छ। कानुनभन्दा आफू ठूलो हुँ भनेजसरी महिलालाई अर्तीउपदेश दिने, उनीहरूको आत्मबल गिराउन कोसिस गर्नेजस्ता रबैयाबाट धेरै कम सेवाप्रदायक निकायका अधिकारी मात्र मुक्त देखिन्छन्। कानुनले नै महिलालाई दोस्रो श्रेणीमा झार्छ भने उनीहरूको यस्तो किसिमको चरित्रले अझ बढी हावी हुने अवसर पाउँछ। यो तथ्य नियाल्दा संविधानले दिएको अधिकार कानुनले कटौती गर्ने, कानुनले दिएको अधिकार नियमावली र निर्देशिकाले घटाउने र त्यहाँबाट बचेको अधिकार पितृसत्तालाई सर्वेसर्वा ठान्ने सरकारी अधिकारी र प्रशासकले छिन्ने क्रम लामै समय नचल्ला भन्न सकिन्न।

विभिन्न कारणले पतिबाट अलग रहेका महिलाले नागरिकताका लागि मात्रै हैन, सन्तानसँग सम्बन्धित अन्य कामकाजका लागिसमेत उस्तै सास्ती खेपिरहेका छन्। बच्चाको जन्मदर्ताका लागि बुबाकै स्थायी ठेगानामा धाउनुपर्ने बाध्यता अर्को उदाहरण हो। संविधानको भावनाबमोजिम वंशजको नागरिकता पाएकी नेपाली महिलाले आफ्नो सन्तानको जन्मदर्ता आफ्नो नागरिकता रहेको ठेगानामा गर्न पाउनेमा समस्या नहुनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा यो कतै लागू भएको पाइँदैन। त्यस्तै सारा दुःख र खर्च आफूले धानेर पढाएका सन्तानको शैक्षिक कागजातमा जतासुकै बाबुकै नाम लेख्नुपर्ने बाध्यतामा पीडित महिला रहेका देखिन्छन्। सन्तान र नागरिकता सम्बन्धमा देखिएका यी र यस्तै प्रचलनले बाबु र आमाको दर्जालाई जबर्जस्ती छुट्ट्याउने कोसिस राज्यसंयन्त्रभित्र विद्यमान छ। जहाँसुकै बाबु सर्वश्रेष्ठ र पहिलो दर्जाको अनि आमा त्यसभन्दा कम दोस्रो दर्जाको। अहिले संसद्मा छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकले यो दर्जालाई थप वैधानिकता दिने कोसिस गरिरहेको छ।

नागरिकता सवालमा जसरी आमाबाबुबीच दर्जाको वर्गीकरण छ, छोराछोरीबीच पनि त्यस्तै दर्जा कोरिएको प्रस्ट देखिन्छ। नेपाली पुरुषले जो विदेशी महिला विवाह गरे पनि उसको सन्तान वंशजको नागरिक हुने तर विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाका सन्तानले वंशजको नागरिकता नपाउने फरक प्रावधान अर्को उदाहरण हो, जसलाई हालको संशोधन विधेयकले पनि निरन्तरता दिएको छ। स्वभावैले नागरिकताको सवाल राष्ट्रिय पहिचान, मुलुकको दायित्व र सुरक्षालगायतका पक्षसँग जोडिएको हुन्छ। नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाका कारण भारतीय मात्र हैन, अन्य मुलुकका व्यक्तिले पनि नेपाली नागरिकता लिने क्रम बढ्न सक्ने भन्दै नागरिकता मामिलालाई कडाइ गर्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ तर कडाइको सबै भार महिलाले मात्रै थाम्नुपर्ने पक्ष के जायज ठहरिन्छ ?       

आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन महिलाले माग गरेको समानताको कुरालाई अर्घेलोको रूपमा बुझी पूरा गर्ने नहुने ठानिन्छ र महिलाका माग पूरा भयो भने नेपालको नागरिकता सवालले ठूलो समस्या निम्त्याउँछ भन्ने प्रचार गरिन्छ, तर अन्य किसिमबाट आएका मागबमोजिम व्यापकरूपमा नागरिकता वितरण गरिएको विगतमा देखिएकै हो, जसका कारण अंगीकृत नागरिकता पाएका २१ लाखभन्दा बढीले यो विधेयक पास भएर कार्यान्वयमा आएपछि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। गैरनेपाली र विदेशीलाई नेपाली नागरिकताको सहज पहुँबाट टाढा राख्नु एकदमै जरुरी छ। जसको नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायहरूको निगरानी र सतर्कता अपरिहार्य रहन्छ तर कुनै पनि बहानामा नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकताविहीन अवस्था झेल्ने अवस्था पनि सिर्जना गरिनु हुँदैन।

संविधानमा समानताको हकसम्बन्धी धारा १८ ले लिंगका आधारमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरेको छ। धारा ३८ को महिलाको हक उपधारा १ मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुने भनिएको छ। यसैको उपधारा ६ मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने व्यवस्था छ। संविधानमा यति व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नागरिकता संशोधन विधेयकमा संविधानको मर्म आत्मसात हुन नसक्नु खेदजन्य हो। त्यसैले बुबा र आमा जसको नामबाट सन्तानले नागरिकता लिन चाहे पनि समान प्रावधान लागू गरेर लैंगिक समानताको सवाल वास्तविक रूपमै चरितार्थ हुने गरी विधेयक संशोधन हुनु जरुरी छ।