मधेसमा धान रोपाइँ सुस्त

मधेसमा धान रोपाइँ सुस्त
फाइल तस्बिर।

ढल्केवर : मनसुन सक्रिय हुन थाले पनि मुलुकको प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्र मधेस प्रदेशमा धान रोपाइँले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। पर्याप्त वर्षा नहुँदा अधिकांश जिल्लाका किसान अझै आकाशे पानीको प्रतिक्षामा छन् भने यसले धान उत्पादनमा समेत असर पर्ने चिन्ता बढाएको छ।

कृषि विकास निर्देशनालय, मधेस प्रदेशका अनुसार प्रदेशका आठ जिल्लामा रहेका ३ लाख ८५ हजार ९ सय ३३ हेक्टर धान खेतीयोग्य क्षेत्रमध्ये ५९ हजार ८ सय ९५ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भएको हो। जिल्लागत विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी रोपाइँ सिरहामा भएको छ। त्यहाँ ५४ हजार हेक्टर धान खेतीयोग्य जमिनमध्ये २५ प्रतिशत अर्थात् १३ हजार ५ सय हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको सप्तरीमा ६८ हजार हेक्टरमध्ये २४ प्रतिशत अर्थात् १६ हजार ३ सय २० हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ।

धनुषामा ४३ हजार ७ सय हेक्टरमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ५ सय ५५ हेक्टर क्षेत्रमा धान रोपिएको छ। बारामा ४५ हजार १ सय हेक्टरमध्ये १३ प्रतिशत ५ हजार ८ सय ६३ हेक्टर, महोत्तरीमा ४० हजार हेक्टरमध्ये १२.३७ प्रतिशत ४ हजार ९ सय ४८ हेक्टर तथा पर्सामा ५३ हजार ९ सय ३८ हेक्टरमध्ये १२ प्रतिशत, ६ हजार ४ सय ७२ हेक्टर क्षेत्रमा रोपाइँ भएको निर्देशनालयका बागवानी विकास अधिकृत किरण विश्वकर्माले जानकारी दिए।

उनका अनुसार रौतहटमा ३८ हजार ५ सय हेक्टरमध्ये ८.५ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार २ सय ७२ हेक्टर क्षेत्रमा मात्रै रोपाइँ भएको छ भने सबैभन्दा कम सर्लाहीमा ४२ हजार ६ सय ९५ हेक्टरमध्ये ८ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ४ सय १५ हेक्टर क्षेत्रमा मात्र धान रोपिएको छ।

निर्देशनालयका अनुसार मधेश प्रदेशमा कुल ५ लाख ५२ हजार ७ सय ४५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। त्यसमध्ये ३ लाख ८५ हजार ९ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष धान खेती गरिन्छ। बागवानी विकास अधिकृत विश्वकर्माले मनसुन सक्रिय भएसँगै रोपाइँले क्रमशः गति लिन थालेको बताए। आगामी केही दिन नियमित वर्षा भए प्रदेशभर रोपाइँको गति उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। पर्याप्त वर्षा भएका जिल्लामा किसान खेत तयारीसँगै रोपाइँमा व्यस्त छन् भने वर्षा न्यून भएका क्षेत्रमा अझै आकाशे पानीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.