उद्योगी–व्यवसायीसँग संवादमा प्रधानमन्त्री - ‘उद्योगीलाई तर्साउने सरकारको नीति छैन’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उद्योगी–व्यवसायीलाई थुन्ने वा तर्साउने सरकारको कुनै उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निजी क्षेत्रका ६ प्रमुख प्रतिनिधिसँगको करिब दुई घण्टा लामो छलफलमा प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीलाई तर्साउने सरकारको नीति नभएको बताए । दुई घण्टा लामो छलफलमा प्रधानमन्त्री शाह, उनका सचिवालयका ६ जनाको टोली र ६ जना उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । सहजीकरण रास्वपा सांसदसमेत रहेकी उद्यमी विदुषी राणाले गरेकी थिइन् ।

बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र उद्योग समिति सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महाप्रबन्धक घनश्याम ओझा, चेम्वरको तर्फबाट अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्रा सहभागी भएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले अर्थतन्त्र बलियो बनाउन निजी क्षेत्र बलियो हुनु जरुरी रहेको बताउँदै आफूले ढिला प्रत्यक्ष संवाद गरे पनि सरकार व्यवसायीमैत्री रहेको बताएका थिए । उनले बैठकको सुरुवात गर्दै खुलारूपमा आफ्ना कुरा राख्न भनेका थिए ।

छलफलमा सहभागी उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीसँगको संवादलाई निकै सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । ‘सरकारले नीतिगत सहजीकरण र न्यूनतम पूर्वाधार बनाइदिने हो । अरू काम निजी क्षेत्रले गर्ने हो भन्ने कुरा उहाँले स्पष्टसँग भन्नुभयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू साना उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुनुहुन्छ भन्ने बुझेको छु ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले व्यवसायीमाथि भइरहेको पक्राउ र धरपकडको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएका थिए । आरोपितको भनाइ नै नसुनी पक्राउ गर्ने अभ्यास उपयुक्त नभएको भन्दै उनले भने, ‘सरकारले कर्पोरेट कानुनका मुद्दामा गम्भीर हुनुपर्छ । पहिले सुन्ने अनि मात्र थुन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, पहिले थुनेर अनि सुन्ने कामले व्यवसायीको मनोबल गिराउँछ ।’

प्रधानमन्त्री शाहले उद्यमीलाई पक्रेर कतै नपुगिने भन्दै सरकारको मुख्य उद्देश्य औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नु रहेको बताए । आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जना सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘देश विकास गर्ने र अर्थतन्त्र बलियो बनाउने मुख्य आधार नै निजी क्षेत्र हो ।’ आगामी पाँच वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधार गर्न सरकार तयार रहेको सन्देश पनि उनले दिएका थिए ।

भेटमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले जग्गा हदबन्दी, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण, र तयारी वस्तु तथा कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा हुनुपर्ने अन्तरको विषयलाई उठाएका थिए । उनीहरूले कच्चा पदार्थको सहजता माग गर्दै भनेका थिए, ‘कच्चा पदार्थको मूल्य सस्तो भए मात्र स्वदेशी उद्योगहरूले अन्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् र फस्टाउन सक्छन् त्यसैले सहजीकरण गरिनु पर्‍यो ।’ उद्योग विस्तारमा बाधा पुर्‍याइरहेको जग्गा हदबन्दीको समस्यालाई छिट्टै टुंग्याउने आश्वासन प्रधानमन्त्री शाहले दिएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि निजी क्षेत्रमा रहेको अन्योल धेरै हदसम्म हटेको दाबी गरे । भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले आगामी दिनमा निजी क्षेत्रका समस्याहरू सुन्न र समाधान गर्नका लागि एउटा स्थायी संयन्त्र नै विकास गरेर अघि बढ्ने सोचमा सरकार रहेको जानकारी गराएका छन् ।