लक्ष्मी चौधरी /काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आफैं अग्रसरता लिएका छन्।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार प्रधानमन्त्रीले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूसँग लामो छलफल गरेका छन्। उनले बुधबार उद्यमी व्यवसायीका अगुवासँग भेटेका थिए। भेटमा प्रधानमन्त्रीलाई निर्माण व्यवसायीले आठबुँदे ध्यानाकर्षण राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालयले आफ्नो प्रेस नोटमा भनेको छ, ‘निर्माण क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधार हो। यस क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक समस्याको समाधानका लागि सरकार सकारात्मक छ।’ उनले निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउँदै विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सक्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।
छलफलमा महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछाने सहभागी थिए। उनीहरूले निर्माण क्षेत्रले भोग्दै आएका भुक्तानी, म्याद थप, ठेक्का व्यवस्थापन, मूल्य समायोजन र बैंकिङ चुनौतीबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए।
भेटपछि महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले स्थानीय सरकारले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननमा गरेको अत्यधिक नियन्त्रणले विकास निर्माण ठप्प पारेको बताए। उनले भने, ‘जुन देशमा जे छ, त्यो बेचेर कमाउने हो। खाडी मुलुकसँग तेल छ, ऊ त्यसैबाट कमाउँछ। हाम्रो देशमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा छ। स्थानीय सरकारले यसमा यतिमात्र निकाल्न पाउने भन्दै ओभर रेगुलेट गर्नु भएन। निर्माणकार्यलाई अगाडि बढाउन सरकारले ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्छ।’
पाण्डेले नेपालको श्रमशक्ति बाहिरिने र बाहिरको श्रमशक्ति नेपाल भित्रिने विरोधाभासपूर्ण अवस्था रहेको औंल्याए। उनले भने, ‘हाम्रो जति पनि म्यानपावर छ, त्यो खाडी मुलुकमा छ। तर, यहाँ पूर्वाधार बनाउन हामीले भारत र बंगलादेशबाट कामदार ल्याउनु परेको छ। निजी क्षेत्रसँग मिलेर सरकारले यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ।’
पाण्डेले सरकारले अभिावकीय भूमिका विर्नाह गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘उहाँको अभिभावकीय भूमिका हो, जसरी बुबाले आफ्नो छोराछोरीलाई गाली गरेर ठाउँमा ल्याउन खोज्नुहुन्छ। उहाँले एक्सनमा भन्दा पनि बोलीमा मात्र कडा हुनु भएको हो। अब आइन्दा यस्तो कुराहरू नगर्ने आश्वस्त पारिसकेपछि हामीले यो विषयलाई विषयान्तर गरेका छौं।’
मूल्य समायोजन र रुग्ण ठेक्काका विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट पूर्ण आश्वासन नआएको पाण्डेले बताए। उनले भने, ‘नयाँ ठेक्काको मूल्य समायोजन हुन्छ भन्ने ऐन आएको छ, तर पुरानो ठेक्काको हकमा भने मूल्य समायोजन हुने कुरामा उहाँले हामीलाई आश्वस्त पार्न सक्नु भएन।’
पाण्डेले निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने इच्छा देखाए भने म्याद थप गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘तर, सरकारी पक्ष वा व्यवसायीकै कारण रोकिएका जति पनि रुग्ण कामहरू छन्, तिनलाई भने अब पूर्ण रूपमा टुंग्याउनुपर्छ भनी हामीले उहाँलाई अनुरोध गरेका छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
