काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले घरेलु फोहोर व्यवस्थापनलाई दिगो बनाउन स्रोतमा वर्गीकरण र बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको आयु बढाउने उपायहरूको खोजी सुरु गरेको छ।
महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा सोमबार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर रवीन्द्र बोहोरा, वातावरण व्यवस्थापन विभागका अधिकारीहरूबीच बञ्चरेडाँडा सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनका विषयमा विशेष छलफल भएको छ।
छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले सहरलाई सफा बनाउन र ल्यान्डफिल साइटको आयु बढाउन संघीय सरकार र उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्। उनले महानगरले सहरका विभिन्न सात ठाउँमा ‘मटेरियल रिकभरी सेन्टर’ सञ्चालन गरेर फोहोरको मात्रा घटाउन चाहेको र यसका लागि संघ सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन्। ‘ल्यान्डफिल साइट र त्यस क्षेत्रको पूर्वाधारका लागि महानगरले वार्षिक करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ। यसमा फोहोरको भारका आधारमा उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहबाट वित्तीय साझेदारीको अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यो साझेदारी लागत सहभागितामात्र होइन, यसले पालिकालाई आफ्नो फोहोरप्रति अपनत्व बोध गराउँछ।’
महानगरले काठमाडौंबाट धेरै फोहोर उत्पादन हुने भएकाले करिब ५० प्रतिशत लागत र नेतृत्वको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको तर सबै काम आफैं गरेर अपजसमात्र पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
छलफलमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागार्ईंले फोहोर व्यवस्थापनको लागत निरन्तर बढिरहेको तर अन्य निकाय वा पालिकाबाट सहभागिता शून्य रहेको दुःखेसो पोखे। स्थानीय बासिन्दासँग विभिन्न समयमा अन्य निकायले गरेका सम्झौताको दायित्व पनि महानगरकै काँधमा आउँदा आर्थिक भार थपिएको उनले बताए।
‘फोहोर व्यवस्थापनमा लागत बढ्ने क्रममा छ, तर व्यवस्थापनमा सहभागिता कतैबाट पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय बासिन्दासँग विभिन्न निकायले समय–समयमा गरेका सम्झौताको दायित्व पनि महानगरको काँधमा आउने गरेको छ, जसले आर्थिक दायित्व अझ बढाएको छ।’
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर रवीन्द्र बोहोराले उपत्यका बाहिरका स्थानीय तहले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न अपनाएको कानुनी विधि काठमाडौंमा पनि अवलम्बन गर्न सकिने बताए।
काठमाडौं उपत्यकासहित काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट र धादिङका स्थानीय तहको फोहोर बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। वि.सं. २०४१ सालमा गोकर्ण र २०६२ सालदेखि सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गरिएपछि २०७९ सालदेखि बञ्चरेडाँडा प्रयोगमा ल्याइएको हो। ५० वर्षका लागि अनुमान गरिएको बञ्चरेडाँडा साइटमा फोहोरको मात्रा अत्यधिक हुँदा यसको आयु द्रुत गतिमा छोटिँदै गएकाले महानगरले स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण र पुनप्र्रयोगको विधिबारे अध्ययन थालेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
