काठमाडौं : महानगरपालिका नेपालको राजधानीमात्र होइन, देशको प्रशासनिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र पनि हो।हरेक दिन हजारौं मानिस रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य अवसरहरूको खोजीमा राजधानी आउँछन्।तर, यही सहरमा बसोबास गर्ने वा दैनिक आवतजावत गर्ने अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि भने काठमाडौं अझै पनि सहज र पहुँचयुक्त बन्न सकेको छैन।सडक, फुटपाथ, सार्वजनिक भवन, यातायात, पार्क, सरकारी कार्यालय तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाहरूको अवस्था हेर्दा सहरी विकासको प्रक्रियामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरिएको देखिँदैन।
विश्वव्यापी रूपमा अहिले ‘सबैका लागि सहर’ भन्ने अवधारणाले महत्व पाएको छ।यस अवधारणाले उमेर, लिंग, आर्थिक अवस्था वा शारीरिक तथा मानसिक क्षमताको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सहरी सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुन नदिने कुरामा जोड दिन्छ।तर नेपालका अधिकांश सहरहरू, विशेष गरी काठमाडौं, अझै पनि समावेशी सहरी योजनाको अभावमा संघर्ष गरिरहेका छन्।
सहरी योजनाको मूल उद्देश्य के हो ? : सहरी योजना भनेको केवल भवन निर्माण वा सडक विस्तारको प्रक्रियामात्र होइन।यो सहरलाई व्यवस्थित, सुरक्षित, स्वस्थ, सुन्दर तथा सबै नागरिकका लागि पहुँचयुक्त बनाउने दीर्घकालीन रणनीति हो।विकसित देशहरूमा औद्योगिक क्रान्तिपछि बढ्दो जनघनत्व, प्रदूषण र अस्वस्थ बस्तीहरूको समस्या समाधान गर्न सहरी योजनाको विकास भएको थियो।आज त्यही योजना सामाजिक न्याय, वातावरणीय संरक्षण तथा समावेशी विकासको महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ।
प्रसिद्ध सहरी योजनाविद् जान गेहलका अनुसार सहरको योजना बनाउँदा मानिसहरूको व्यवहार, आवश्यकता र दैनिकीलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।यदि सहरका संरचनाहरूले नागरिकलाई सहज रूपमा हिँड्डुल गर्न, सेवा प्राप्त गर्न र सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन मद्दत गर्दैनन् भने त्यस्ता संरचनाहरूको उद्देश्य अधुरो रहन्छ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक अवस्था : विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वका करिब १५ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता लिएर बाँचिरहेका छन्।नेपालमा २०७८ को जनगणना तथा विभिन्न अध्ययनहरूले लाखौं नागरिकहरू शारीरिक, दृष्टि, श्रवण, बौद्धिक, मानसिक वा बहुअपांगता लिएर जीवनयापन गरिरहेको देखाएका छन्।संविधान, कानुन तथा नीतिगत व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले दैनिक जीवनमा अनेकौं चुनौतीहरू भोग्नु परेको छ।काठमाडौंका धेरै सडकहरूमा फुटपाथ छैनन्, भएका ठाउँमा पनि मोटरसाइकल पार्किङ, विद्युत्का ट्रान्सफर्मर/कन्टेनरहरू, व्यापारिक सामग्री वा निर्माण सामग्रीले अवरोध सिर्जना गरेको देखिन्छ।दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक ‘ट्याक्टाइल मार्ग’ धेरै स्थानमा छैनन्।ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताका लागि र्याम्पको अभाव छ भने भएका र्याम्पहरू पनि मापदण्डअनुसार निर्माण गरिएका हुँदैनन्।
सरकारी कार्यालय, बैंक, अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा समेत सहज पहुँचको समस्या विद्यमान छ।कतिपय भवनहरूमा लिफ्ट भए पनि अपांगतामैत्री डिजाइनको अभाव देखिन्छ।सार्वजनिक शौचालय, बसपार्क तथा यातायात सेवाहरूमा पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित सुविधाहरू अत्यन्तै न्यून छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने पाठ : दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोप तथा उत्तर अमेरिकाका देशहरूले युद्धका कारण अपांगता भएका नागरिकहरूको संख्या बढेपछि समावेशी सहरी विकासमा विशेष ध्यान दिएका थिए।त्यसपछि सार्वजनिक भवन, यातायात प्रणाली, सडक संरचना तथा आवास निर्माणमा पहुँचयुक्त डिजाइनलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य बनाइयो।
आज अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी, स्वीडेन, फ्रान्स तथा जापानजस्ता देशहरू अपांगतामैत्री सहर निर्माणका उदाहरण बनेका छन्।न्युयोर्क, बर्लिन, स्टकहोम तथा सिकागोजस्ता सहरहरूमा सार्वजनिक यातायातदेखि पार्कसम्म पहुँचयुक्त संरचनाहरू निर्माण गरिएको छ।यी सहरहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई दया वा सहयोगको विषयका रूपमा होइन, समान अधिकार भएका नागरिकका रूपमा स्वीकार गरेका छन्।
नेपालमा कानुनी व्यवस्था : नेपालले सन् २०१० मा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ।नेपालको संविधान २०७२ तथा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार ऐन २०७४ ले समानता, गैरभेदभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सार्वजनिक सेवामा पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरेका छन्।त्यसैगरी ‘अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९’ ले सार्वजनिक भवन, सडक, यातायात तथा सञ्चार सेवाहरूलाई पहुँचयुक्त बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।तर नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनबीच अझै ठूलो दूरी रहेको देखिन्छ।
काठमाडौंमा किन बढिरहेको छ समस्या ? : काठमाडौंको तीव्र सहरीकरण योजनाबद्धभन्दा बढी अव्यवस्थित ढंगले भएको छ।धेरै संरचनाहरू पहुँचयुक्त मापदण्ड लागू हुनुभन्दा अगाडि निर्माण भएका थिए।पछिल्ला वर्षहरूमा नयाँ भवनहरू निर्माण भइरहे पनि अधिकांशले अपांगतामैत्री डिजाइनलाई त्यति प्राथमिकता दिएको देखिँदैन।
सहरी योजनाकारहरू, इन्जिनियरहरू, समाजशास्त्रीहरू, वास्तुविद्हरू, कानुनविद्हरू तथा नीति निर्माताहरूबीच समन्वयको अभाव पनि अर्को समस्या हो।अझै पनि ‘सहर केवल इन्जिनियरहरूले मात्रै बनाउने हो’ भन्ने एकखालको भ्रम बाँकी नै छ, त्यो भ्रमबाट मुक्त हुन आवश्यक छ।धेरै योजनाहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गरिँदैन।परिणामस्वरूप उनीहरूको वास्तविक आवश्यकता योजना निर्माण प्रक्रियामा समेटिँदैन।अर्कोतर्फ, अनुगमन तथा कार्यान्वयन प्रणाली कमजोर हुँदा कानुनमा उल्लेख भएका प्रावधानहरू व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन्।बजेट अभाव, जनचेतनाको कमी तथा राजनीतिक प्राथमिकताको अभावले पनि समस्या जटिल बन्दै गएको छ।
समावेशी सहर निर्माण किन आवश्यक छ ? : अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त वातावरण उपलब्ध गराउनु केवल सामाजिक दायित्वमात्र होइन, मानव अधिकारको विषय पनि हो।जब सहरका संरचनाहरू सबैका लागि सहज हुन्छन्, त्यसको लाभ केवल अपांगता भएका व्यक्तिहरूले मात्र होइन, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, बालबालिका तथा अस्थायी शारीरिक समस्या भएका व्यक्तिहरूले पनि पाउँछन्।उदाहरणका लागि, र्याम्पको प्रयोग ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताले मात्र होइन, बेबी स्ट्रोलर (बालगाडी) बोकेका अभिभावक, सामान बोकेका यात्रु तथा ज्येष्ठ नागरिकले पनि गर्न सक्छन्।त्यसबेला समावेशी पूर्वाधार निर्माणले सम्पूर्ण समाजलाई लाभ पुर्याउँछ।
समस्या, अनुभव र नीतिगत चुनौती : काठमाडौं महानगरपालिकामा बसोबास गर्ने धेरै अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि दैनिक जीवन एउटा संघर्षको यात्रा जस्तै बनेको छ।घरबाट निस्किएपछि सार्वजनिक स्थानमा पुग्न, सडक पार गर्न, बस चढ्न, सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन वा शैक्षिक संस्थासम्म पुग्न अनेक बाधाहरू सामना गर्नुपर्छ।शारीरिक रूपमा सक्षम व्यक्तिले सामान्य ठानेका धेरै संरचनाहरू अपांगता भएका व्यक्तिका लागि प्रयोग गर्न लगभग असम्भव जस्तै हुन्छन्।
उदाहरणका लागि, ह्विलचेयर प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई एउटा सामान्य सडक पार गर्न पनि ठूलो चुनौती हुन्छ।धेरै फुटपाथहरू उचाइमा बनाइएका छन् र तिनमा र्याम्पको व्यवस्था छैन।कतिपय स्थानमा फुटपाथ नै नभएका कारण उनीहरू सवारीसाधन गुड्ने सडकमै हिँड्न बाध्य हुन्छन्, जसले दुर्घटनाको जोखिम बढाउँछ।दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक ‘ट्याक्टाइल मार्ग’ अधिकांश स्थानमा उपलब्ध छैन।भएका केही स्थानमा पनि अव्यवस्थित पार्किङ, सडक व्यापार वा निर्माण सामग्रीका कारण ती मार्गहरू अवरुद्ध हुने गरेका छन्।
सार्वजनिक यातायातको अवस्था झन् जटिल छ।काठमाडौंमा सञ्चालन भइरहेका अधिकांश बस तथा माइक्रोबसहरू अपांगतामैत्री छैनन्।सवारी चढ्ने र ओर्लने क्रममा सहयोगी व्यक्ति नभएसम्म धेरै अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कठिनाइ हुने गरेको छ।श्रवण वा दृष्टिसम्बन्धी अपांगता भएका यात्रुहरूका लागि आवश्यक सूचना प्रणाली पनि विकसित हुन सकेको छैन।यसले उनीहरूको स्वतन्त्र आवागमनको अधिकारलाई सीमित बनाएको छ।
सरकारी कार्यालय तथा सेवा केन्द्रहरूमा पनि यस्तै समस्या देखिन्छ।धेरै भवनहरूमा र्याम्प, लिफ्ट, ब्रेल संकेत, पहुँचयुक्त शौचालय वा अपांगतामैत्री सेवा डेस्कको अभाव छ।
विकसित देशहरूमा औद्योगिक क्रान्तिपछि बढ्दो जनघनत्व, प्रदूषण र अस्वस्थ बस्तीहरूको समस्या समाधान गर्न सहरी योजनाको विकास भएको थियो।आज त्यही योजना सामाजिक न्याय, वातावरणीय संरक्षण तथा समावेशी विकासको महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ।
परिणामस्वरूप सेवा प्राप्त गर्न उनीहरू अरू व्यक्तिको सहयोगमा निर्भर हुन बाध्य हुन्छन्।यसले आत्मनिर्भरता तथा सम्मानजनक जीवन जिउने अधिकारलाई कमजोर बनाउँछ।यस्ता समस्याहरू भौतिक संरचनाको अभावका कारण मात्र भएका होइनन्, यसका पछाडि सामाजिक सोच, नीति कार्यान्वयनको कमजोरी तथा समावेशी योजनाको अभाव पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान, ऐन, नियम तथा निर्देशिकाहरू बनेका छन्।तर ती नीतिहरू व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्दा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन।
योजना निर्माण प्रक्रियामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता नहुनु अर्को महŒवपूर्ण समस्या हो।प्राय: योजनाहरू उनीहरूको अनुभव र आवश्यकतालाई नबुझीकन तयार गरिन्छन्।फलस्वरूप निर्माण गरिएका संरचनाहरू व्यवहारमा प्रयोगयोग्य हुँदैनन्।उदाहरणका लागि, कतिपय भवनहरूमा र्याम्प त बनाइन्छ तर त्यसको ढलान यति ठाडो हुन्छ कि ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताले आफैँ प्रयोग गर्न नै सक्दैनन्।यसले केवल कानुनी औपचारिकता पूरा गरेको देखाए पनि वास्तविक पहुँच सुनिश्चित गर्दैन।
विश्वभर सफल मानिएका समावेशी सहरहरूको अनुभवले एउटा महŒवपूर्ण पाठ सिकाउँछ—सहर निर्माणको केन्द्रमा मानिस हुनुपर्छ।पूर्वाधार निर्माण गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा अन्य संवेदनशील समूहहरूको आवश्यकता प्रारम्भिक चरणमै समेटिनुपर्छ।यसलाई ‘युनिभर्सल डिजाइन’को अवधारणा भनिन्छ।यस अवधारणाअनुसार कुनै पनि संरचना यस्तो हुनुपर्छ, जसलाई सबै व्यक्तिले अतिरिक्त
सहयोगबिना प्रयोग गर्न सकून्।
पछिल्ला वर्षहरूमा केही सकारात्मक प्रयासहरूको पनि थालनी भने भएको छ।केही सडकमा ट्याक्टाइल मार्ग निर्माण गरिएको छ, नयाँ सार्वजनिक भवनहरूमा र्याम्पको व्यवस्था गरिएको छ र समावेशी विकासका विषयमा छलफल बढेको छ।तर ती प्रयासहरू अझै पर्याप्त छैनन्।ती सीमित क्षेत्र र परियोजनामा मात्र केन्द्रित छन्।सहरको समग्र संरचनालाई अपांगतामैत्री बनाउन दीर्घकालीन योजना, पर्याप्त बजेट, नियमित अनुगमन तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबीच समन्वय आवश्यक छ।
वास्तविक अर्थमा समावेशी सहर निर्माण गर्न राज्य, स्थानीय सरकार, सहरी योजनाकार, समाजशास्त्री, इन्जिनियर, वास्तुविद्, नागरिक समाज तथा स्वयं अपांगता भएका व्यक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक छ।विकासको लाभ सबै नागरिकसम्म समान रूपमा पुग्न सकेमात्र सामाजिक न्याय र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।त्यसैले काठमाडौंलाई आधुनिक र समावेशी सहर बनाउने हो भने अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आवाजलाई विकासको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता आज झन् बढी महसुस गरिएको छ।
अबको बाटो : समावेशी सहर निर्माणका लागि केही महत्वपूर्ण कदमहरू आवश्यक छन्।पहिलो, सबै सार्वजनिक संरचनाहरूमा पहुँचयुक्त डिजाइन अनिवार्य गरिनुपर्छ।दोस्रो, योजना निर्माण प्रक्रियामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।तेस्रो, स्थानीय तहले नियमित अनुगमन गरी मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।त्यसैगरी सार्वजनिक यातायातलाई पहुँचयुक्त बनाउने, फुटपाथ सुधार गर्ने, ट्याक्टाइल मार्ग विस्तार गर्ने, सार्वजनिक शौचालय तथा पार्कहरूलाई अपांगतामैत्री बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।सहरी विकासलाई केवल भौतिक संरचना विस्तारको रूपमा होइन, सामाजिक न्यायको माध्यमका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
अन्त्यमा : कुनै पनि सहरको विकास केवल अग्ला भवन, चौडा सडक वा आधुनिक संरचनाले मात्र मापन हुँदैन।त्यो सहरले आफ्ना सबै नागरिकलाई कत्तिको सम्मानपूर्वक, सुरक्षित र समान अवसरसहित बाँच्न दिएको छ भन्ने कुराले वास्तविक विकासको मापन गर्छ।काठमाडौं महानगरपालिकाले आफूलाई आधुनिक सहरको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता र अधिकारलाई विकासको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।समावेशी सहरी योजना केवल अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि होइन, सम्पूर्ण समाजका लागि आवश्यक छ।सबै नागरिकले समान रूपमा उपयोग गर्न सक्ने सहर नै वास्तवमा सभ्य, न्यायपूर्ण र दिगो सहर हो।पूर्वविकास आयुक्त, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र समाजशास्त्री।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
