काठमाडौं : विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई निलम्बन गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) काउन्सिल ब्युरोले बुधबार राति विधानको धारा १४ बमोजिम एन्फालाई अर्को सूचना जारी नहुञ्जेलसम्मका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो।
फुटबल प्रशासनमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकाल्दै फिफाले यस्तो निर्णय गरेको हो। एन्फा निलम्बनसँगै नेपाली राष्ट्रिय टोली, महिला टोली तथा क्लबहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनबाट बञ्चित भएका छन्। फिफाद्वारा जारी पत्रअनुसार एन्फाको स्वायत्ततामाथि बाह्य हस्तक्षेप भएको र फुटबल प्रशासन स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको देखिएकाले निलम्बनको निर्णय गरिएको हो। फिफाको विधानमा कुनै पनि सदस्य राष्ट्रको फुटबल संघ सरकारी वा अन्य तेस्रो पक्षको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्ने प्रावधान छ।
यो विवाद मुख्यतः एन्फा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)बीचको अधिकारसम्बन्धी मतभेदबाट उत्पन्न भएको हो। राखेपले गत चैतमा एन्फाको नेतृत्वलाई निलम्बन गरी निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो। फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)ले त्यसलाई फुटबल प्रशासनमा अनुचित हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसो नगर्न पटक–पटक चेतावनी दिएका थिए। तर, राखेपले विश्व फुटबलको दुई निकायको चेतावनीलाई अवज्ञा गर्दै एन्फाको तदर्थ समिति बनाउने गृहकार्य थालेपछि फिफाले निलम्बन गरेको हो।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले यो दुर्भाग्यपूर्ण रहेको जनाउँदै सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए। ‘नेपाली फुटबल निलम्बनमा पर्नु पक्कै पनि दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ’, उनले भने, ‘सरकारी हस्तक्षेपका कारण निलम्बन भएको होइन। राखेपले डेढ महिना अघि नै निलम्बन फिर्ता लिइसकेको छ। आफू पदमा बसुञ्जेलसम्म फल खाने। पदबाट हट्ने बेलामा बोट नै काटेर हिँड्ने प्रवृत्ति एन्फाका पदाधिकारीले देखाउनुभयो।’
अखिल नेपाल फुटबल संघका उपमहासचिव बद्री भट्टराईले केही सीमित व्यक्तिको जुँगाको लडाइँका कारण नेपाली फुटबल निलम्बनमा परेको बताए। उनले एन्फा निलम्बनमा पर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै सबै चुपचाप लागेर बस्दा यो अवस्था आएको दाबी गरे।
‘पछिल्लो समय नेपाली फुटबल कुन लयमा हिँडेको थियो भन्ने सबैलाई थाहा थियो। सबै तै चुप मै चुप लागेर बसे। त्यसकै परिणाम यो अवस्था आएको हो’, उनले भने, ‘खाल्डो सबैले खनेको हो। त्यो खाल्डोमा खेलाडी र फुटबललाई माया गर्ने व्यक्तिहरू परे।’ उनले एकले अर्कोलाई दोष दिएर कसैले पनि उम्किन नपाउने बताए। ‘अर्कोलाई दोष थोपरेर कसैले पनि उम्किन पाउँदैन। सबै यो परिणामको भागिदार बन्नुपर्छ’, उपमहासचिव भट्टराईले भने, ‘सबैको जुँगाको लडाइँका कारण फुटबल घानमा पर्यो।’
निलम्बनसँगै नेपालले फिफा तथा एएफसीअन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने अधिकार गुमाएको छ। साथै, फिफाबाट प्राप्त हुने विकास कोष, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्राविधिक सहयोग तथा विभिन्न फुटबल विकास परियोजनाहरू पनि प्रभावित हुने भएका छन्।
सरकारी हस्तक्षेपका कारण निलम्बन भएको होइन। राखेपले डेढ महिना अघि नै निलम्बन फिर्ता लिइसकेको छ। आफू पदमा बसुञ्जेलसम्म फल खाने। पदबाट हट्ने बेलामा बोट नै काटेर हिँड्ने प्रवृत्ति एन्फाका पदाधिकारीले देखाउनुभयो।
–रामचरित्र मेहता सदस्यसचिव, राखेप
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
