ट्रम्पको 'गोल्डेन डोम' को पहिलो परीक्षण सफल : अमेरिकाले पाउने भयो बलियो सुरक्षा कवच

ट्रम्पको 'गोल्डेन डोम' को पहिलो परीक्षण सफल : अमेरिकाले पाउने भयो बलियो सुरक्षा कवच
सुन्नुहोस्

वासिङ्टन :  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ड्रिम प्रोजेक्ट मानिएको महत्वाकांक्षी मिसाइल डिफेन्स सिस्टम 'गोल्डेन डोम'को पहिलो 'लाइभ इन्टरसेप्ट टेस्ट' सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। यो सफलतासँगै अमेरिकाले भविष्यमा सम्भावित हवाई तथा अन्तरिक्ष आक्रमणहरू विरुद्ध एउटा अभेद्य र अत्याधुनिक सुरक्षा कवच पाउने बाटो खुलेको छ।

के हो 'गोल्डेन डोम' ?

इजरायलको 'आयरन डोम' प्रणालीले विश्वभर आफ्नो प्रभावकारिता प्रमाणित गरिसकेको छ। तर, डोनाल्ड ट्रम्पले अघि सारेको 'गोल्डेन डोम'  प्रणाली सोभन्दा धेरै गुणा व्यापक र अत्याधुनिक छ। सन् २०२५ को सुरुवातमै राष्ट्रपति ट्रम्पले यसको विकासका लागि विशेष कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। यस प्रणालीको मुख्य उद्देश्य अमेरिकातर्फ प्रहार हुन सक्ने ब्यालिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रुज मिसाइल तथा अत्याधुनिक ड्रोनहरूलाई निस्तेज पार्नु हो । 

यस प्रणालीले पृथ्वीको तल्लो अक्षमा स्थापित हजारौँ भूउपग्रह , आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र स्पेस-बेस्ड इन्टरसेप्टरहरूको नेटवर्क प्रयोग गर्दछ। यसले शत्रुको मिसाइल प्रहार हुनासाथ त्यसको पहिचान गरी 'बुस्ट फेज' (उड्न सुरु गरेकै बेला) वा अन्तरिक्षमै नष्ट गरिदिन्छ।

पहिलो परीक्षणको सफलता र भावी योजना

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) र स्पेस फोर्सको प्रत्यक्ष रेखदेखमा भएको यस पहिलो प्रत्यक्ष परीक्षणमा 'गोल्डेन डोम' को एउटा मुख्य इन्टरसेप्टर र सेन्सर प्रणालीले सफलतापूर्वक लक्ष्य भेदन गरेको छ। अमेरिकी प्रशासनले यस प्रोजेक्टका लागि अर्बौँ डलरको बजेट विनियोजन गरिसकेको छ भने लकहिड मार्टिन  लगायतका प्रमुख अमेरिकी रक्षा कम्पनीहरू यसको विकासमा जुटिरहेका छन्।

ट्रम्प प्रशासनको लक्ष्य अनुसार यो बहु-तहको सुरक्षा प्रणाली सन् २०२९ सम्ममा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ। रक्षा विज्ञहरूका अनुसार, यो परीक्षणको सफलताले विश्वव्यापी सैन्य सन्तुलन र महाशक्तिहरू बीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा अमेरिकालाई धेरै अगाडि पुर्‍याउनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.