अमेरिका : संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री संगठन (आइएमओ) ले अमेरिका–इरानबीच इरानमाथिको युद्ध अन्त्य गर्न गरिएको समझदारीपत्र (एमओयु) पछि होर्मुज जलडमरूमध्यमा फसेका ११ हजार बढी नाविकहरूको उद्धार सुरु गरेको छ । आइएमओका महासचिव आर्सेनियो डोमिन्गेजले मंगलबार जारी गरेको वक्तव्यमा यो अभियान ‘क्षेत्रका इरान, ओमान, अन्य तटीय देशहरू, संयुक्त राज्य अमेरिका र समुद्री उद्योगसँग घनिष्ठ सहकार्यमा’ सञ्चालन गरिने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘हामीले आवश्यक सुरक्षा ग्यारेन्टीहरू सुनिश्चित गरेका छौं र सुरक्षित नेभिगेसनका लागि अवस्थाहरू पूर्ण रूपमा जाँच गरिसकेका छौं, जसले यी उद्धार कार्यहरूलाई सम्भव बनाउँछ ।’ फेब्रुअरी २८ मा सुरु भएको अमेरिका–इजरायल युद्धका कारण इरानले प्रभावकारी रूपमा यो जलमार्ग बन्द गरेको थियो, जसले गर्दा जहाजहरू समुद्री मार्गमै अड्किएका थिए ।
तर पछिल्लो हप्ता भएको सम्झौतापछि समुद्री यातायात बढेको छ । शिपिङ इन्टेलिजेन्स कम्पनी प्उभिचका अनुसार सोमबार मात्र कम्तीमा ३६ वटा व्यापारिक जहाजले यो जलमार्ग पार गरेका छन्, जुन युद्ध सुरु भएयताकै उच्च संख्या हो । ओमानको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार क्ष्ःइ को योजना अन्तर्गत उद्धार प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइनेछ । उसले भनेको छ, ‘हालको उच्च जोखिमको अवस्थामा जहाजहरूको टकरावको खतरा भएकाले क्रमिक र नियन्त्रित रूपमा निकासी आवश्यक छ ।’
डेनमार्कले मंगलबार घोषणा गर्दै फ्रान्स र बेलायतद्वारा गठन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मिसनमा सहभागी हुने जनाएको छ, जसको उद्देश्य यो महत्वपूर्ण जलमार्ग पुनः खोल्नु हो । होर्मुज जलडमरूमध्यबाट रिपोर्ट गर्दै अल जजिराका तोहिद असादीले अमेरिका र इरानबीच शान्ति वार्ता ‘केही सुधारिएको’ बताएका छन् । उनले भने, ‘आज ओमान र इरान दुवैले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै व्यापार पुनः सुरु गर्ने संयन्त्रबारे छलफल भइरहेको बताएका छन्, जुन सकारात्मक संकेत हो ।’ तर, जलमार्ग पुनः पूर्ण रूपमा खुल्न कति समय लाग्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन र त्यसबीच सयौँ जहाजहरू दुवै तर्फ फसेका छन् ।
यसैबीच, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो युएई पुगेका छन् र कुनै पनि अन्तिम सम्झौतामा इरानले जलमार्ग प्रयोगमा शुल्क लिन नपाउने बताएका छन् । उनले भने, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग हो । कुनै पनि देशले यहाँ टोल वा शुल्क लगाउन पाउँदैन ।’ इरानका प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाकर घालिबाफले भने यो जलमार्ग युद्धपूर्वको अवस्थामा फर्कन नदिने बताएका छन्, यद्यपि दुवै पक्षले यसलाई खुला राख्न सञ्चार संयन्त्र बनाउने सहमति गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
