भोजपुरमा विकराल बन्दै बाँदर आतंक

भोजपुरमा विकराल बन्दै बाँदर आतंक
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

भोजपुर : एकातिर महँगो मल, बिउको समस्या छ, अर्कोतिर बाँदरको आतंक। बाँदरको बिगबिगीले अन्नबाली जोगाउन किसानहरू दिनरात खेतबारी रुँघ्नुपर्ने बाध्यता छ। बाँदरले दुःख दिन थालेपछि यतिबेला किसानलाई खेतबारीमा लगाएको मकैबाली जोगाउन मुख्य समस्या बनेको छ। बाँदर समस्याको कुनै उचित विकल्प नहुँदा बाँदरको बढ्दो उपद्रवले किसानहरू सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन्।

भोजपुरका ग्रामीण भेगमा अहिले मकै, कोदो, आलु, तरकारी तथा फलफूल खेती गर्ने किसान सबैभन्दा बढी बाँदरबाट पीडित छन्। बिहानदेखि साँझसम्म खेतबारी कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। बाँदरको केही मिनेटको लापरबाहीले महिनौंको मेहनत सखाप हुने अवस्था छ। भोजपुर नगरपालिका— ५, बोखिमकी स्थानीय विष्णु राईका अनुसार बाँदरको ठूलो हुल बारीमा पसेपछि मकैबाली खाएरमात्र होइन, नष्ट गरेर जाने गरेको छ।

‘बिहान झिसमिसेदेखि बारीको डिल रुँघ्नुपर्छ, कुकुरलाई पनि पहरा दिइन्छ, अन्य काम गर्न पाइँदैन, बाँदरले गर्नुग¥यो’ उनले भनिन्, ‘एकछिन आँखा छल्ने बित्तिकै बाँदरको हुल बारीभरि पुग्छ, बालीमात्रै नभई अत्यधिक उपद्रो गर्छ, यत्रो महिनाको परिश्रम र लगानी एकैछिनमा सकिदिन्छ’

भोजपुरका रामप्रसाद राई गाउँपालिका, षडानन्द नगरपालिका तथा वन क्षेत्र नजिकका बस्तीमा समस्या झन् विकराल बन्दै गएको छ। कतिपय किसानले बाँदर धपाउन खेतमै टहरा बनाएर बस्ने गरेका छन् भने विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका समेत बाली जोगाउने काममा खटिन बाध्य हुने अवस्था छन्।

  •     बाली जोगाउन दिनरात पहरा, समाधानको पर्खाइमा किसान।
  •     बाँदर आतंकले खेतीयोग्य जमिन बाँझिन थाले, गाउँबाट बसाइँसराइ बढ्दै।
  •     वन क्षेत्रको परिवर्तन र प्राकृतिक आहारको अभावलाई समस्याको मुख्य कारण मानिएको छ।
  •     बाँदरबाट आजित किसानलाई अदुवा खेतीको सहारा, एक सय रोपनीमा विस्तार।

बाँदरको आतंकका कारण धेरै किसानले उत्पादनयोग्य जमिन बाँझै छाड्न थालेका छन्। वर्षभरि पसिना बगाएर उत्पादन गरेको अन्नबाली बाँदरले नष्ट गर्न थालेपछि खेतीप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको छ। केही गाउँमा त खेतीयोग्य जमिन उपयोगविहीन बन्न थालेको र बसाइँसराइसमेत बढेको छ।

अन्नबाली र बालबच्चालाई घर छाड्न सुरक्षा नहुने भएपछि बसाइँ जानुको विकल्पबाहेक अरू नभएको रामप्रसाद राई गाउँपालिका— ४, दलगाउँकी जुना दर्जी सुनाउँछिन्। ‘घर बसौं न अन्न राखिदिन्छ, न सामान नै। ग्वारग्वार्ती पस्छन्। खेत गयो बाँदर घर आयो बाँदर’ उनले भनिन्, ‘जताततै बाँदरैबाँदर, पक्रिने मार्ने कुनै कानुन पनि छैन। अनि बसाइँ नगएर घरमा चै के गर्दै बस्नु। बाँदर नआउने ठाउँतिर बसाइँ सर्नुपर्ने स्थिति आएको छ।’

विगतका वर्षहरूमा गाउँमा बाँदर कमै लाग्ने भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सिक्तेल खोला, कोट, लेखर्क गोगने र ओख्रेलगायत केही तल्लो भेगका मानिसहरू अन्यत्र बसाइँ गएपछि गाउँमा बाँदरको संख्यामा वृद्धि आएको स्थानीयहरू बताउँछन्। बाँदरले मकैको थाँक्रा, धानको कुन्यूँ, घरबगैंचाका फलफूल खान आउन थालेपछि स्थानीयवासी बढी मर्कामा परेका हुन्।

बाँदर रेखदेख गर्ने स–साना टहरा बनाए पनि अटेरीपनले हेरालुलाई नै आतंकित बनाउने गरेको स्थानीय तीर्थ प्रसाद प्रधानले बताए। उनले बाँदर आतंकबाट छुट्कारा पाउन कुनैपनि निकायले वास्ता नगरेको गुनासो गरे। बाँदरकै कारण बसाई जाने क्रम बढेपछि खेतीयोग्य जमिनहरू बाँजिदै गएको उनले सुनाए।

कृषि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार वन क्षेत्रको परिवर्तन, प्राकृतिक आहारको अभाव तथा मानव बस्ती नजिकै बाँदरको सहज पहुँच बढ्नु समस्याको मुख्य कारण रहेको डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरका डिभिजन वन अधिकृत खुदु्रस मियाले सुनाए। वर्षौंदेखि समस्या दोहोरिँदै आए पनि प्रभावकारी नियन्त्रण योजना भने अझै बन्न नसक्दा बाँदर समस्या विकराल बन्दै गएको उनले बताए।

किसानहरूले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग बाँदर नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन नीति ल्याउन माग गरेका छन्। बाली क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति, वैज्ञानिक व्यवस्थापन, बाँदर नियन्त्रण कार्यक्रम तथा किसानमैत्री संरक्षण नीति लागू गर्नुपर्ने स्थानीय अगुवा तीर्थकुमार राईको भनाइ छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा किसानका लागि मल र बिउभन्दा पनि बाँदर नै ठूलो समस्या बनेको उनी सुनाउँछन्। समयमै समाधान खोजिएन भने उत्पादनशील खेतबारी बाँझिने, कृषि पेसाबाट किसान पलायन हुने र गाउँको अर्थतन्त्र
कमजोर बन्ने खतरा बढ्दै जाने सरोकारवालाहरू बुझाइ छ।

बाँदर आतंक रोक्न अनुदानमा अदुवा खेती विस्तार
बाँदर समस्या बढिरहेका बेला पौवादुङमा गाउँपालिकाले दिगो समाधानका लागि नयाँ विकल्पको खोजी गर्दै किसानलाई अदुवा खेतीतर्फ आकर्षित गराउन थालेको छ। गाउँपालिकामा परम्परागत अन्नबालीभन्दा बाँदरको क्षति कम हुने र बजारमा राम्रो मूल्य पाउने भएकाले अदुवालाई वैकल्पिक नगदेबालीका रूपमा प्रवद्र्धन गर्न थालिएको हो। अहिले गाउँपालिकाको वडा नं. ६, ठूलोदुम्माको करिब एक सय रोपनी क्षेत्रमा अदुवा खेती विस्तारको अभियान नै सुरु भएको छ।

गाउँपालिकाको अनुदान सहयोग पाएपछि खेती विस्तार गर्न सहज भएको स्थानीय किसान दिलीप राई बताउँछन्। विगतमा मकै र अन्य बाली लगाउँदा बाँदरले ठूलो क्षति पु¥याउने गरेको स्मरण गर्दै उनले अदुवा खेतीले नयाँ आशा जगाएको बताए। ‘पहिले लगाएको बाली जोगाउनै मुस्किल हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अदुवामा भने क्षति कम हुने भएकाले अहिले व्यावसायिक रूपमा खेती गरिरहेका छौं। गाउँपालिकाको सहयोगले हामीलाई थप हौसला मिलेको छ।’

अर्का किसान समिर राईले पनि बाँदरको समस्या कम हुने भएकाले अदुवा खेती रोजेको बताए। उनले हाल ३० रोपनी क्षेत्रफलमा अदुवा खेती गरिरहेका छन्। कृषिलाई आधुनिक, व्यावसायिक र आम्दानीमुखी बनाउने लक्ष्यसहित गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा अदुवा खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। गाउँपालिकाले २० लाखबराबरको लागत साझेदारीमा अदुवाखेती विस्तार कार्यक्रम सुरु गरेको हो। जसमा गाउँपालिकाले १० लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ भने किसानबाट १० लाखबराबरको लगानी रहेको छ। कार्यक्रममार्फत ठूलोदुम्माका सातवटा कृषि फर्मले प्रत्यक्ष लाभ लिएका छन्। अनुदान, प्राविधिक सहयोग र प्रोत्साहनका कारण किसानहरू अदुवा खेती विस्तारमा उत्साहपूर्वक जुटेका छन्।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईका अनुसार ठूलोदुम्मा क्षेत्र अदुवा उत्पादनका लागि निकै उपयुक्त मानिएको छ। जलवायु, माटो र भूगोलको अनुकूलताका कारण यहाँ उत्पादनको राम्रो सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ। ‘अदुवा खेतीले बजारमा राम्रो मूल्य पाउँछ। यसले किसानलाई दीर्घकालीन रूपमा आम्दानी दिने सम्भावना पनि उच्च छ,’ भट्टराईले भने।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्योत्सना राईले बाँदरको आतंकका कारण किसानहरू वर्षौंदेखि समस्या खेपिरहेको सुनाइन्। ‘बाँदरका कारण किसानले गरेको मेहनत र लगानी बारम्बार खेर जाने अवस्था बन्यो,’ उपाध्यक्ष राईले भनिन्।

कृषि शाखाका प्राविधिक वर्तेन्द्र राई किसानको खेतबारीमै पुगेर तालिम, प्राविधिक परामर्श तथा अनुगमन गरिरहेको बताउँछन्। अदुवाको उत्पादन बढाउन आवश्यक प्रविधि, रोग व्यवस्थापन, मल प्रयोग र बजार व्यवस्थापनबारे किसानलाई नियमित जानकारी दिइँदै आएको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.