भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गरेर स्वीस बैंकदेखिका पैसा नेपाल ल्याउनु पर्छ : सांसद भट्टराई

भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गरेर स्वीस बैंकदेखिका पैसा नेपाल ल्याउनु पर्छ : सांसद भट्टराई
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरिमोहन भट्टराईले डा. स्वर्णिम वाग्लेले आउँदो वर्ष राष्ट्रिय ऋण कम उठाउने वाचा आफूहरुलाई दिनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद भट्टराईले डा. स्वर्णिम वाग्ले आउँदा पनि ऋणै उठाउनु पर्छ र भन्ने आफूलाई लाग्ने गरेको बताउँदै विगतदेखिका समस्याका कारण यो अवस्था रहेको बताएका छन् ।

सांसद भट्टराईले विगतमा पानीजहाज ल्याउने, अफिस खोल्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने जहाज नचल्ने, भ्रष्टाचार हुनेलगायतले राष्ट्रिय ऋणको बोझ बढाएको बताए । उनले यस्ता क्षेत्रमा राष्ट्रिय ऋण जानु नहुने बताउँदै कुन क्षेत्रमा जाने हो त्यो सदनलाई पनि जानकारी हुनुपर्ने बताए । कृषि, जलविद्युत, पर्यटनलगायत धेरै सम्भावना भएका क्षेत्र छाडेर अन्यत्र लगानी गएर भ्रष्टाचार भएको समेत उनले बताएका छन् ।

सांसद भट्टराईले अर्को वर्षसम्म भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गरेर यो ऋणको बोझ हटाउनु पर्ने समेत बताएका छन् । उनले देशको भविष्य डा. स्वर्णिम वाग्लेको हातमा रहेको बताउँदै सांसद भट्टराईले आफूहरुले धेरै आशा गरेको र गर्व लाग्ने गरेको बताएका छन् । उनले यति कम राजश्व उठिरहेका बेला कहिलेकाही अर्थमन्त्रीले कसरी अर्थतन्त्र चलाउनु होला जस्तो समेत आफूलाई लाग्ने गरेको बताए ।

सांसद भट्टराईले अर्थमन्त्रीका कुरा सुन्दा अचम्म लाग्ने गरेको बताउँदै उनले खटाई र बोलाई सुन्दा गरिहाल्नु हुन्छ जस्तो लाग्ने समेत बताए । उनले अब यो देश बनाउनु पर्ने बताउँदै अर्थमन्त्रीको काँधमा धेरै ठूलो जिम्मेवारी रहेको बताए । सांसद भट्टराईले भ्रष्टाचारलाई कारवाही गरेर स्वीस बैंकदेखिका दुई–चार खर्ब पैसा नेपाल ल्याउनु पर्ने बताए । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.