तराईमा धान उत्पादन बढाउन कोरियाले नेपाललाई करिब २ अर्ब अनुदान दिने, यी हुन् छानिएका क्षेत्रहरू

काठमाडौं : नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। यस सम्बन्धमा कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र नेपालका तर्फबाट कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच  नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नामक परियोजना कार्यान्वयनका लागि असार ४ गते हस्ताक्षर भएको छ।

सम्झौतामा कोइका नेपाल कार्यालयका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहेअन कोङ र मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले हस्ताक्षर गरेका गरेका छन्। यस सम्झौता अनुसार दक्षिण कोरिया सरकारले कोइकामार्फत सन् २०२६ देखि २०३१ सम्म सञ्चालन हुने ६ वर्षे परियोजनाका लागि १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (१ करोड २० लाख अमेरिकी डलर) बराबर रकम उक्त रकम उपलब्ध गराउने छ।

यस आयोजना नेपालको कृषि क्षेत्रमा हाल सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सबैभन्दा ठूलो परियोजना हुनुका साथै नेपालमा कोइकाको हालसम्मकै ठूलो द्विपक्षीय परियोजना हो। यो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशका चार जिल्ला बाँके, बर्दिया, दाङ र कपिलवस्तु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा कार्यान्वयन गरिने छ।

आयोजनाले जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि, सुदृढ धानको बिउ प्रणाली, सुधारिएको बाली कटानीपछिको व्यवस्थापन र कृषक तथा उद्यमीका लागि बजार पहुँच विस्तार मार्फत धानको उत्पादकत्व वृद्धि गरी नेपालको खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

परियोजना कार्यान्वयन कोइकाले कृषि मन्त्रालय र लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रादेशिक मन्त्रालयहरूसँगको साझेदारीमा गर्ने छ भने यसमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थान (इरी) को प्राविधिक सहयोग रहने छ।

परियोजनाले जलवायु अनुकूलित धानको बिउ प्रणाली बलियो बनाउन र नेपालको परिवर्तनशील जलवायु अवस्था अनुसार धानका सुधारिएका जातहरूको प्रसार तीव्रता दिन विशेष जोड दिने बताइएको छ।