जटिल आर्थिक अवस्थाबीचका सम्भावनाहरू

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्र ‘बाहिर बलियो, भित्र कमजोर’ खालको दोहोरो चरित्रमा रहेको देखिन्छ। रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिले बाह्य क्षेत्रलाई इतिहासकै सबल बनाए तापनि उत्पादन, लगानी र रोजगारीको आन्तरिक जग भने बलियो छैन। आर्थिक वृद्धिदर सुस्ताएको वर्तमान अवस्थालाई पूर्वाधार विकास र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने अवसरमा परिणत गर्न सकेमा भविष्यका निमित्त सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ।

गत वर्ष ४.६ प्रतिशत वृद्धि भएको जीडीपी चालु आर्थिक वर्षमा २.७ प्रतिशतदेखि ३.८५ प्रतिशतको बीचमा रहने अनुमान छ। एसियन डेभलपमेन्ट बैंकले यसको वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहने उल्लेख गरे पनि नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणले यसलाई ३.८५ प्रतिशतको लक्ष्यमा राखेको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा ह्रास आउनुको मुख्य कारणहरू केलाउँदा राजनीतिक अस्थिरता, पश्चिम एसियाको द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता कारणका साथसाथै २०८२ भदौको आन्दोलन र त्यसपछिको नीतिगत अन्योलताले लगानीकर्तामा घटेको मनोबल प्रमुख रहेको छ। 

खाडी क्षेत्रको युद्धले तेलको मूल्यमा भारी वृद्धि हुन गई यातायात र उत्पादन लागतमा भएको मूल्य वृद्धि र अक्टोबर २०२५ को बाढीले धान उत्पादन ४.२ प्रतिशतले घटेर ५.७ लाख मेट्रिकटनमा झार्न पुग्नु अर्थतन्त्रमा ह्रास आउनुको अर्को कारण रहेको छ।

हाल नेपालको कृषि, उद्योग र सेवा तीनै क्षेत्र सुस्त छन्। निर्माण क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च ढिलो हुँदा, निजी क्षेत्रले जोखिम नलिँदा तथा परियोजना सम्पन्न नै हुन नदिने गरी सस्तो राजनीतिक लाभ र स्वार्थ समूहको प्रभावमा गरिने अभियोजनले गर्दा नयाँ परियोजनाहरू कम र सुस्त रूपमा सुरु भएका छन्। तमाम चुनौतीबीच पनि बाह्य सूचक राम्रा छन् र यसको मुख्य श्रेय रेमिट्यान्सलाई जान्छ। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रेमिट्यान्स ४१.२ प्रतिशतले बढेको छ। आठ महिनाको तथ्यांकमा ३७.७ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुग्न गई कुल जीडीपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा ३ प्रतिशतले बढ्न गएको छ।

अहिले रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँले १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्दछ। चालु खाता ५२ अर्ब र शोधनान्तर ६५८ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको यो सञ्चिति नेपालको इतिहासमा हालसम्मकै उच्च रहेको छ। यद्यपि निर्यात ७.५ प्रतिशतले र आयात १८.७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा व्यापार घाटा भने यथावत् छ। तेल, गाडी, सुन र कृषि वस्तुको आयातले व्यापार घाटालाई बढाइरहेको छ र पश्चिम एसियाको द्वन्द्व लम्बिए व्यापार घाटा अझ वृद्धि हुने सम्भावना छ।

आठ महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशत गत वर्षको ४.७२ प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि १० महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति पुनः बढेर ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ। विशेष गरेर फलफूल १८.६ प्रतिशत, घिउ–तेल १३.९ प्रतिशत, यातायात १५.३ प्रतिशत, विविध सामान १९.९ प्रतिशतले वृद्धि हुन पुग्दा सहरी क्षेत्रमा ५.२९ प्रतिशत र ग्रामीणमा ४.३५ प्रतिशत महँगी बढेको छ।

• लगानी र रोजगारी खुम्चिएको छ, रेमिट्यान्सबाट पैसा आए पनि उत्पादनमा लगानी भएको छैन। बैंकबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा केवल ४.४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। लगानीकर्ताले नयाँ उद्योग–व्यवसायमा पैसा हाल्न मानिरहेका छैनन्। घरजग्गा र सेयर बजार पनि चलायमान छैन।
• कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण नै पहिलो आयात प्रतिस्थापन हो। सिँचाइ, मल, बिउ र कोल्ड स्टोरेजमा लगानी गरेर धान, गहुँ, मकै, तरकारी र फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ। 

लगानी र रोजगारी खुम्चिएको छ, रेमिट्यान्सबाट पैसा आए पनि उत्पादनमा लगानी भएको छैन। बैंकबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा केवल ४.४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। लगानीकर्ताले नयाँ उद्योग–व्यवसायमा पैसा हाल्न मानिरहेका छैनन्। घरजग्गा र सेयर बजार पनि चलायमान छैन।

सरकारको कुल खर्च ९२६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, तर राजस्व ७४७ अर्ब मात्र उठेको छ। पुँजीगत खर्च समयमा नहुँदा विकास निर्माणले गति लिएको छैन। सार्वजनिक ऋण २.८७ खर्ब रुपैयाँ पुगेर जीडीपीको ४३.६ प्रतिशत भएको छ। अधिकांश रोजगारी रहेको कृषिले जीडीपीको २४ प्रतिशत हिस्सा ओगटिरहँदा उद्योग र सेवा क्षेत्रले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण औजार पूर्वाधारलाई लिइन्छ। पूर्वाधारले लागत घटाउँछ, लगानी आकर्षित गर्छ र रोजगारी सिर्जना गर्छ। विश्व बैंकले पनि आधारभूत पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक लचिलोपनका लागि अनिवार्य सर्त भनेको छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा पुँजीगत बजेट समयमै खर्च नहुनु र आयोजना ढिला हुनु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो।

१४ वटा नयाँ जलविद्युत् आयोजना सुरु भएपछि विद्युत् उत्पादन २०.९३ प्रतिशतले बढ्न जाने, जसले गर्दा भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गरेर विदेशी मुद्राको आम्दानी बढाउन सकिन्छ। आयातित डिजेल र एलपीजीको खपत घटाएर व्यापार घाटा कम गर्न प्रसारण लाइन र सबस्टेसनजस्ता पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। सडक, रेल र विमानस्थलले वस्तु ढुवानी लागत घटाउँछ। हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र फास्ट ट्र्याकजस्ता आयोजना समयमै सम्पन्न गरी उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ।

सरकारले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), क्लाउड कम्प्युटिङ र साइबर सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन भए आईटी सेवा निर्यात बढ्छ। आईटी पार्क, डेटा सेन्टर र ब्रोडब्यान्ड विस्तारले युवालाई देशमै रोजगारी दिन सकिन्छ।

व्यवस्थित सहरीकरणले सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउँछ। खानेपानी, ढल, फोहोर व्यवस्थापन र सार्वजनिक यातायातमा लगानी बढे जीवनस्तर सुधार हुन्छ र यसका लागि निजी लगानी आकर्षित हुन्छ।

अर्कोतर्फ हामीले स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्ने दैनिक प्रयोगका खर्बौंको खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी जस्ता धेरै वस्तु विदेशबाट किन्छौं। व्यापार घाटा पनि कम हुने र रोजगारी बढाउने दीर्घकालीन उपाय पनि हुने भएकाले यस्ता वस्तुको उत्पादन नेपालमै गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।

आयात प्रतिस्थापन भनेको सबै आयात बन्द गर्ने होइन। यसलाई तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु उत्पादन गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने र रोजगारी बढाउने रणनीतिको रूपमा लिइनु पर्दछ। कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण नै पहिलो आयात प्रतिस्थापन हो। सिँचाइ, मल, बिउ र कोल्ड स्टोरेजमा लगानी गरेर धान, गहुँ, मकै, तरकारी र फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ। चिया, कफी, अलैंची, अदुवाजस्ता उच्च मूल्यका नगदे बालीको उत्पादन बढाएर निर्यात गर्न सकिन्छ।

सिमेन्ट, डन्डी, जुत्ता–चप्पल, औषधिजस्ता वस्तुमा नेपाल लगभग आत्मनिर्भर भइसकेको छ। अब तयारी पोसाक, प्रशोधित खाद्य, कृषि औजार र निर्माण सामग्रीमा स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। ‘मेक इन् नेपाल’ अभियानलाई कर, बिजुली र जग्गामा सहुलियत दिएर बलियो बनाउनुपर्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि ठूलो रकम बाहिरिन्छ। गुणस्तरीय विश्वविद्यालय र अस्पतालमा लगानी गरे यो रकम देशमै राख्न सकिन्छ। त्यस्तै आईटी र बीपीओ सेवालाई प्रवद्र्धन गरेर विदेशी कम्पनीको सेवा आयात घटाउन सकिन्छ।

यी सम्भावनाहरूलाई वास्तविकतामा बदल्न लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने स्पष्ट र स्थिर नीति तयार गर्ने, विकास बजेट असारमा होइन, समयमै खर्च गर्ने प्रणाली तयार गर्ने, झन्झटिलो प्रक्रिया हटाएर सस्तो कर्जा र बिजुली दिएर उत्पादन बढाउने तथा ऊर्जा, सडक र डिजिटल पूर्वाधारमा वैदेशिक लगानी र पीपीपी मोडेलमा काम गर्नसक्ने वातावरण तयार गर्न सक्नु पर्दछ।

आ.व. २०८२/८३ को पृष्ठभूमिमा आगामी दिनमा पुनरुत्थानको सम्भावना छ। यस अवधिमा आर्थिक वृद्धिका लागि नयाँ आयोजनाबाट उत्पादन र निर्यात दुवै बढ्ने, राजनीतिक स्थिरताले गर्दा पर्यटक आगमन बढ्ने र २०८४ मा हुने स्थानीय चुनाव र पुनर्निर्माणले उपभोग र लगानी बढाउने आकलन गर्न सकिन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले ‘रेमिट्यान्सको बैसाखी’ मा उभिएको छ। बाह्य क्षेत्र बलियो देखिए पनि आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी कमजोर हुँदा यो वृद्धि दिगो छैन। पश्चिम एसियाको द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता रेमिट्यान्सका लागि तत्काल देखिएका जोखिमहरू हुन्। यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको पूर्वाधार विकास र आयात प्रतिस्थापन नै हो। सडक, बिजुली र इन्टरनेटको जगमा उद्योग कलकारखाना खोलेर हामीले खाने कुरा, लगाउने लुगा र चलाउने इन्धन स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्छ। यसले व्यापार घाटा घटाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ र रेमिट्यान्समा निर्भरता कम गर्छ।

नेपालको पुनरुत्थान सम्भव छ, तर त्यसका लागि ‘रेमिट्यान्स पर्खने’ होइन, ‘रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा लगाउने’ नीति चाहिन्छ। पूर्वाधार र उत्पादनमा लगानी आजको आवश्यकता र भोलिको समृद्धि हो।