नियन्त्रित उदारवादतर्फ उन्मुख बजेट

नेपालको वर्तमान राजनीतिक बहसमा एउटा रोचक तर गम्भीर प्रवृत्ति देखा परेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो वैचारिक दस्तावेजमा ‘संवैधानिक समाजवाद’लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ। उसले सामाजिक न्यायसहितको बजारमुखी मिश्रित अर्थतन्त्रको पक्षमा रहेको दाबी पनि गरेको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा सरकारको आर्थिक नीति र बजेट बजार नियन्त्रित उदारवादी व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्ने दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ।

यही सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले हालै ‘यो कम्युनिस्टले ल्याएको बजेट होइन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। यो कुनै सामान्य राजनीतिक टिप्पणीमात्र होइन। यसले नेपालको विकासको मार्ग, राज्यको भूमिका र समाजप्रतिको दृष्टिकोणबारे गम्भीर वैचारिक प्रश्नहरू उठाएको छ।

यदि समाजवाद असान्दर्भिक भइसकेको हो भने नेपालको संविधानले किन ‘समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था’को परिकल्पना गरेको छ। यदि बजार नै सबै समस्याको समाधान हो भने गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता र क्षेत्रीय विभेद किन बढिरहेका छन् ? यदि निजी क्षेत्रको स्वतन्त्रता मात्र विकासको आधार हो भने लाखौं युवा किन रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य छन्।

नेपालको सामाजिक र आर्थिक संरचना अझै पनि कृषिप्रधान छ। ठूलो जनसंख्या न्यून आय, बेरोजगारी, कमजोर औद्योगिक आधार र सीमित अवसरबीच संघर्ष गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बजारलाई मात्र निर्णायक  शक्ति मान्ने उदारवादी अर्थनीतिले समाजका सबै वर्गको हित सुनिश्चित गर्न सक्दैन। 

समाजवादलाई कतिपयले केवल राज्य नियन्त्रण, केन्द्रीकृत योजना वा शीतयुद्धकालीन राजनीतिक व्यवस्थासँग मात्र जोडेर हेर्ने गर्छन्। तर समाजवादको मूल मर्म त्यो होइन। समाजवाद भनेको श्रमको सम्मान, अवसरको समानता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय उत्पादनको विकास र राज्यको जनउत्तरदायी भूमिकामार्फत समाजका सबै वर्गलाई विकासको अवसर सुनिश्चित गर्ने दर्शन हो। यसको उद्देश्य केही व्यक्तिलाई धनी बनाउनु होइन, बरु बहुसंख्यक जनताको जीवनस्तर उकास्नु हो।

आज विश्वका विकसित राष्ट्रहरूलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धभत्ता र श्रमिक अधिकारको संरक्षणमा राज्यको सक्रिय भूमिका छ। अर्थात् पुँजीवादले समेत समाजवादका धेरै मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्न बाध्य भएको छ। त्यसैले समाजवादलाई पुरानो, असफल वा अप्रासंगिक दर्शनका रूपमा चित्रित गर्नु वस्तुगत विश्लेषणभन्दा बढी वैचारिक पूर्वाग्रह हो।

नेपालको सामाजिक र आर्थिक संरचना अझै पनि कृषिप्रधान छ। ठूलो जनसंख्या न्यून आय, बेरोजगारी, कमजोर औद्योगिक आधार र सीमित अवसरबीच संघर्ष गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बजारलाई मात्र निर्णायक शक्ति मान्ने उदारवादी अर्थनीतिले समाजका सबै वर्गको हित सुनिश्चित गर्न सक्दैन। बजारको स्वभाव नाफामुखी हुन्छ, जबकि राज्यको दायित्व सामाजिक न्याय र जनकल्याण सुनिश्चित गर्नु हो। त्यसैले बजेटको मूल्यांकन गर्दा त्यो कम्युनिस्टले ल्याएको हो वा गैरकम्युनिस्टले ल्याएको हो भन्ने प्रश्न गौण हुन्छ। मुख्य प्रश्न त यो हो कि बजेटले उत्पादन बढाउँछ कि बढाउँदैन ? रोजगारी सिर्जना गर्छ कि गर्र्दैन ? राष्ट्रिय उद्योगलाई संरक्षण गर्छ कि गर्दैन ? किसान, श्रमिक, युवा र गरिब वर्गको जीवनस्तर सुधार्छ कि सुधार्दैन ?   
 
तर जब नीति निर्माताहरू समाजवादलाई नै व्यंग्य गर्ने, ललकार्ने वा असफल विचारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छन्, तब त्यो केवल आर्थिक बहस रहँदैन। त्यो वैचारिक दम्भ र अहंकारको अभिव्यक्ति बन्न पुग्छ। विचारलाई विचारबाट पराजित गर्न सकिन्छ, उपहासबाट होइन।

इतिहासले प्रमाणित गरेको छ कि कुनै पनि विचारलाई हाँसोको विषय बनाएर समाप्त गर्न सकिँदैन। समाजवादलाई चुनौती दिने शक्तिहरूले पनि अन्ततः सामाजिक न्याय,श्रमिक अधिकार र राज्यको जनउत्तरदायी भूमिकालाई स्वीकार गर्न बाध्य भएका छन्। किनभने समाजवाद कुनै व्यक्ति, दल वा सरकारको कार्यक्रम मात्र होइन ? यो समानता, न्याय र मानव मर्यादाको पक्षमा उभिएको सामाजिक दर्शन हो।

• विकासको केन्द्रमा उत्पादन, श्रम र राष्ट्रिय उद्योगभन्दा उपभोग, आयात र सीमित समूहको नाफालाई राखियो भने आर्थिक असमानता अझ बढ्नेछ। धनी र गरिबबीचको दूरी फराकिलो हुनेछ। युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुने क्रम रोकिने छैन। सामाजिक न्याय कमजोर बन्दै जानेछ।
• विचारको उत्तार विचारबाट दिनुपर्छ, दम्भ र अहंकारबाट होइन। इतिहासमा अन्ततः विजय त्यही विचारको हुन्छ, जसले जनताको दुःख, सपना र आकांक्षासँग आफूलाई जोड्न सक्छ। 

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबारे उठेका बहसहरूले पनि यही प्रश्नलाई पुनःस्थापित गरेका छन्। आलोचकहरूको दृष्टिमा यो बजेटले उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा वित्तीय, दलाल तथा बिचौलिया प्रवृत्तिलाई बढी प्रोत्साहन गरेको छ। यदि विकासको केन्द्रमा उत्पादन, श्रम र राष्ट्रिय उद्योगभन्दा उपभोग, आयात र सीमित समूहको नाफालाई राखियो भने आर्थिक असमानता अझ बढ्नेछ। धनी र गरिबबीचको दूरी फराकिलो हुनेछ। युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुने क्रम रोकिने छैन। सामाजिक न्याय कमजोर बन्दै जानेछ। आजको आवश्यकता समाजवादलाई लल्कार्ने दम्भको होइन, नेपालको यथार्थ बुझ्ने विवेकको हो। नेपालको संविधान, जनआन्दोलनहरूको इतिहास र जनताको आकांक्षा सबैले सामाजिक न्याय, समान अवसर, राष्ट्रिय स्वाभिमान र समतामूलक विकासको माग गर्छन्। यही समाजवादको सार हो। 

समाजवादको बहस समाप्त भएको छैन। बरु बढ्दो आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, महँगी र सामाजिक अन्यायका कारण यसको सान्दर्भिकता अझ गहिरिँदै गएको छ। विचारको उत्तर विचारबाट दिनुपर्छ, दम्भ र अहंकारबाट होइन। इतिहासमा अन्ततः विजय त्यही विचारको हुन्छ, जसले जनताको दुःख, सपना र आकांक्षासँग आफूलाई जोड्न सक्छ।