संघको १ खर्ब ९ अर्ब अनुदानसहित प्रदेशहरूको नयाँ बजेट

सोमबार सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल बजेट सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा सुशासन, पूर्वाधार, कृषि, रोजगारी, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायलाई साझा प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस वर्ष संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक स्रोत र अघिल्लो वर्षको नगद मौज्दातलाई मुख्य आधार बनाएर प्रदेशहरूले बजेटको आकार तय गरेका छन्। 

अधिकांश प्रदेशले पुँजीगततर्फ ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म हिस्सा छुट्ट्याएर महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिए पनि स्रोतका लागि अझै पनि संघकै अनुदानमा निर्भर रहनुपर्ने र विगतको ५० प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च हुने कमजोरीलाई सुधार्दै कार्यसम्पादन बढाउनु मुख्य चुनौती बनेको छ।

कोशी : ४० अर्ब ४४ करोड

कोशी प्रदेश सरकारले सोमबार ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माणको लक्ष्यसहित विकास, पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

प्रदेश स्थापना भएयताको यो तेस्रो ठूलो बजेट हो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र २०७७/७८ मा ४० अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट आएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइए पनि स्रोत व्यवस्थापन तथा खर्चको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा सीमित गरिएको थियो। आगामी वर्षको बजेट भने चालु वर्षको प्रारम्भिक बजेटको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी रहेको छ।

सरकारले कुल बजेटमध्ये १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ (कुल बजेटको ३४.५५ प्रतिशत) चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरेको छ। पुँजीगत खर्चका लागि २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५१.३२ प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ०.३७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि व्यवस्था गरिएको छ।

बजेटको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। संघीय सरकारबाट ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान र ६४ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसका अतिरिक्त चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट ५ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ।

कोशी प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको छ। यस क्षेत्रमा १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले निर्माणाधीन बहुवर्षीय आयोजना, प्रादेशिक लोकमार्ग, पुल निर्माण, सहरी पूर्वाधार विस्तार तथा यातायात सञ्जाल सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।  सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास, प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली, शिक्षक तालिम, प्राविधिक शिक्षा, युवामुखी रोजगार कार्यक्रम, खेलकुद पूर्वाधार तथा सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन्।

कानुनी शासन, शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि ९४ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। सुरक्षा संयन्त्र सुदृढीकरण, विपद् व्यवस्थापन क्षमता विस्तार तथा सामाजिक सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। यस वर्षको बजेटको विशेष पक्ष सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)लाई प्राथमिकतामा राखिनु हो। सरकारले धनकुटाको चौबिसे क्षेत्रमा सूचना प्रविधि अध्ययन, विकास र विस्तारका लागि आइटी पार्क स्थापना तथा सञ्चालन गर्न २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। साथै, प्रदेशका ५ हजार युवालाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान, सीप र क्षमता विकासका लागि विशेष तालिम सञ्चालन गरिने भएको छ।

यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउन प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस प्रणाली अनिवार्य गर्ने नीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। सडक अनुशासन, पार्किङ व्यवस्थापन र यात्रु सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन जीपीएस निगरानी प्रणालीमार्फत सवारी साधनको अनुगमन गरिने जनाइएको छ। सामाजिक क्षेत्रतर्फ झापाको मेचीनगर र मोरङको रंगेलीमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका कोभिड होल्डिङ सेन्टरलाई सुधारगृह तथा पुनस्र्थापना केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। महिला सशक्तीकरणका लागि ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।

कृषि क्षेत्रलाई उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरतातर्फ केन्द्रित गरिएको छ। रैथाने बाली संरक्षण, साना किसानलाई प्रोत्साहन तथा कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छन्। ज्योतिष, वास्तु तथा तान्त्रिक शास्त्रको अध्ययन–अनुसन्धान गर्न ‘दक्षिण एसियाली तन्त्र–वास्तु तथा ज्योतिष अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको छ। 

मधेस : ४१ अर्ब १३ करोड 
मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएका छन्। तर, मन्त्रालयगत रूपमा राखिएको बजेटमा ४९ अर्ब २४ करोड १४ लाख रहेको उल्लेख गरिएको छ।

अर्थमन्त्री भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गर्नेक्रममा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने ससर्त अनुदानबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रमहरू बाहेक आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर, बजेट भाषण पुस्तकको पृष्ठ ३८ मा आगामी आव २०८३/८४ को मन्त्रालयगत व्यय अनुमान (वित्तीय व्यवस्थासहित) को तालिका रहेकोमा त्यसमा ४९ अर्ब २४ करोड १४ लाख उल्लेख रहेको छ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आज प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष कृषि नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर उक्त रकम विनियोजन गरेको बताएका छन्। चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

खर्चका स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वतर्फ ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख, राजस्व बाँडफाँट १२ अर्ब ८३ करोड, विय समानीकरण नौ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रूपैयाँ र गत वर्षको नगद मौज्दात ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख अनुमान गरिएको छ। प्रदेश सरकारले सुशासन कायम गर्न ‘हेलो सिएम एप’ र ‘हेलो मुख्यमन्त्री टोल फ्री नम्बर’ सञ्चालन गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ। 

अर्थमन्त्री भट्टराईले १८ देखि ३५ वर्षका युवालक्षित सय दिने रोजगारी ग्यारेन्टी कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छन्।   ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी आगामी आवमा ‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेस, उद्यमशील नारी समृद्ध प्रदेश’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। आगामी आवमा १ करोडभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगरिएको, नयाँ सवारी साधन खरिद नगरिने र अनुत्पादक खर्च कटौती गरी पुँजी निर्माणमा लगाइने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री भट्टराईले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेट र मन्त्रालयगत बजेटमा ८ अर्बभन्दा बढीको फरक देखिएको विपक्षी दलले आरोप लगाएका छन् । 

बागमती : ६६ अर्ब ९३ करोड
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
सोमबार प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको गरेका हुन्। प्रस्तुत बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ (३४.३१ प्रतिशत) तथा पुँजीगत खर्चतर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ (६५.६९ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ।

    कोशी प्रदेशः आगामी २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्मलाई ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ घोषणा।
    मधेस प्रदेशः एक करोडभन्दा कमका टुक्रे योजनामा बजेट रोकियो।
    बागमती प्रदेशः काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने।
    गण्डकी प्रदेशः घरेलु मदिरा उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरिने तथा औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई अनुसन्धान गरिने।
    लुम्बिनी प्रदेशः वन क्षेत्रलाई आम्दानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा विकास र उपयोग गरिने।
    कर्णाली प्रदेशः टुक्रे योजनालाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्दै ‘समृद्घ कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को लक्ष्य।
    सुदूरपश्चिम प्रदेशः मन्त्री–सांसदहरूबीच बजेट र योजनाको भागबन्डा तथा आन्तरिक खिचातानी नमिल्दा बजेट सार्वजनिक गर्न ढिलाइ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनतर्फ कर राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख १२ हजार रुपैयाँ तथा संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोष बचत तथा विविध प्राप्तिबाट १२ अर्ब ७६ करोड ९७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र अन्य संस्थामा गरिएको ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने मन्त्री तामाङले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्।

प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रदेशभरका अति विपन्न १ हजार परिवारका लागि आवास निर्माण गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, एकीकृत प्रशासनिक संरचना (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालयहरू), प्रदेश सभा तथा आवास निर्माणका लागि ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो सहरी चाप तथा सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। साथै, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए।

गण्डकी : ३२ अर्ब ९९ करोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा उक्त आकारको बजेट पेस गरेका हुन्।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ३८.५६ प्रतिशत छ। उक्त रकम १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार हो। पुँजीगततर्फ ६०.६८ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने २५ करोड रुपैयाँ (०.७६ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा आगामी वर्षको बजेटको आकार केही बढाइएको हो। चालु आवमा ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ संकलन हुने र चालू आवको नगद मौज्दात २ अर्ब रहने अनुमान छ। यसरी न्यून हुने १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरी पूर्ति गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बहुवर्षीय

स्रोत सुनिश्चित भएका रणनीतिक सडक तथा सडक पुलका लागि ५ अर्ब ३ करोड छुट्ट्याइएको छ।
सरकारले घरेलु मदिरा उत्पादनलाई ब्रान्डिङ तथा नियमन गर्ने घोषणा गरेको छ। औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्दै अनुसन्धान, उत्पादन र मूल्य शृंखला विकासमा आधारित प्रणाली निर्माण गरिने बजेटमा समेटिएको छ। रुग्ण अवस्थामा रहेका गोरखाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि संघ सरकारसँग समन्वय गरिने मन्त्री शेरचनले जनाए। धौवादी फलामखानी उत्खनन तथा

खानी अन्वेषणका लागि २५ करोड र उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि कुल २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कोराला–त्रिवेणी आयोजनाअन्तर्गत डेढगाउँ झ्यालवास खण्ड, शालिग्राम करिडोर, तनहुँको झापुटार काहुँ मोटरमार्गलगायतका सडक निर्माणका लागि १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बेलिब्रिज निर्माण गर्न १२ करोड र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदेशबाटै छपाइ गर्न ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। घरमै बसेर अनलाइनमार्फत लाइसेन्स नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ।

लुम्बिनी : ३७ अर्ब ३८ करोड
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सभाको बैठकमा उक्त बजेट तथा राजस्व नीति प्रस्तुत गरेका हुन। सरकारले चालु खर्च कटौती गर्दै पूर्वाधार विकास र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर पुँजीगततर्फ ठूलो हिस्सा विनियोजन गरेको छ।
​

कुल विनियोजित बजेटमध्ये विकास निर्माण अर्थात् पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै ६०.७७ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। प्रशासनिक तथा साधारण खर्च अर्थात् चालुतर्फ २९.७३ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ९.५० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ।

​आगामी आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्नका लागि सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ। यसैगरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५६ करोड २६ लाख रुपैयाँ, ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ। आम्दानीका अन्य स्रोतहरूमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ३० करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदान ७६ करोड ५० लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदान ६३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहने अनुमान छ।

बजेट भाषणका क्रममा आर्थिक मामिलामन्त्री कार्कीले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न र कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारको घोषणा गरेका छन्। जसअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशको वन क्षेत्रलाई प्रदेशको आम्दानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा विकास र उपयोग गरिने रणनीति लिइएको छ। पुराना कर बक्यौताको लगत चुस्त बनाउन अब सम्पूर्ण विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेखांकन गरिनेछ भने करका दरहरूमा छिमेकी प्रदेशहरूसँग एकरूपता ल्याइनेछ। 

कर्णाली : ३५ अर्ब ३९ करोड
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रदेश सभामा सोमबार आगामी वर्षका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७ दशमलव २८ प्रतिशतले बढी हो। 

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष चालुतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको छ।
सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरेको छ। आगामी वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट धान्ने स्रोतका रूपमा आन्तरिक आय ८५ करोड ५ लाख ९० हजार, चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बचत हुने करिब ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने जनाएको छ। 

संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत प्राप्त १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदान १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ पाँच अर्ब ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने जनाएको छ। आगामी वर्ष समपुरक अनुदान ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदान ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरिने जनाइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष कर्णालीका स्थानीय तहलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार बजेट पठाउने आर्थिक मामिलामन्त्री शाहले बताए। उनका अनुसार समपूरक अनुदानमा सबै स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी १ अर्ब १८ करोड ५० लाख पठाइनेछ। स्थानीय तहको असमानता हटाउन आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले विशेष अनुदानबापत ४८ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउने छ। यस्तै, ससर्त अनुदानबापत १ अर्ब ७३ करोड ६१ लाख ८० हजार रुपैयाँबराबरको बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले कृषि, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, रोजगारी सिर्जना र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेटले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन लक्ष्यलाई केन्द्रमा राख्दै उत्पादन, उद्यमशीलता र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ। 

प्रदेश सरकारले अब टुक्रे योजनाभन्दा उच्च प्रतिफल दिने ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने नीति लिएको छ। यस्तै सरकारले युवा उद्यमशीलता विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न दिगो पूर्वाधार, उत्पादनशील मानव पुँजी र जनसांख्यिक लाभको उपयोग गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ। 

सुदूरपश्चिम : भागबन्डा नमिलेपछि बजेट ढिला

सत्तारूढ दलका मन्त्री र सांसदहरूबीच योजना तथा बजेट विनियोजनमा भागबन्डा नमिल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट राति अबेरसम्म आउन सकेन। सुदूरपश्चिममा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।  आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रम सिंह धामीले मध्यरातमा प्रदेश सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सोमबार साँझ ५ बजेका लागि तय गरिएको प्रदेशसभा बैठक राति साढे ११ बजेसम्म पनि सुरु भएको थिएन। मन्त्रीहरूकै खिचातानीका कारण बजेटको मस्यौदाले पूर्णता नपाउँदा मुख्यमन्त्रीले बजेट स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बोलाउन ढिलाई भएको थियो। 

बजेट रोकिनुको मुख्य कारण सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र मुख्यमन्त्रीकै दल नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह रहेको सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रहेका सुरेन्द्रबहादुर पालले आफ्नो मन्त्रालयमा तोकिएको सिलिङअनुसार बजेट नपारिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनी एमालेबाट निर्वाचित हुन्।

कांग्रेसकै मन्त्री र सांसदहरू समेत पूर्वसहमति बमोजिमका योजना समावेश नभए बजेट ल्याउनै नदिने अडानमा थिए। सोमबार राति १२ बजेभित्रै बजेट प्रणाली बन्द गरी योजनाहरू अन्तिम गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले मध्यराति बजेट आएको हो। सत्ता साझेदार दलहरू, असन्तुष्ट पक्ष र मन्त्री पालका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै मध्यरात बजेट ल्याइएको बताइएको छ।

- किशोर बुढाथोकी/विराटनगर, गोविन्द महतो/जनकपुरधाम, कृष्ण सारु/हेटौंडा, केशवशरण लामिछाने/पोखरा, गोपाल शर्मा भट्टराई/दाङ, विस्नप्रसाद न्यौपाने/वीरेन्द्रनगर, शिवराज भट्ट/धनगढी