काठमाडौं : सरकारले विपन्न वर्गको स्वास्थ्य उपचारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल सुरु गरेपछि त्यसमार्फत निःशुल्क सेवा लिनेको सङ्ख्या एक हजार २०० नाघेको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न गत वैशाख ३ गतेदेखि अस्पतालका निःशुल्क शय्यासम्बन्धी सूचना दिने अनलाइन प्रणाली ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएसँगै विपन्न वर्ग लाभान्वित भएका हुन्।
पोर्टलमा अद्यावधिक गरिएको जानकारीअनुसार देशभरका सबै अस्पतालमा गरी तत्काल कुल २३ हजार ४५६ वटा शय्या उपलब्ध छन्। सो सङ्ख्याको १० प्रतिशत अर्थात् दुई हजार ३५६ शय्या पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध छन्। उपलब्ध कुल निःशुल्क शय्यामध्ये हाल ३५४ शय्यामा बिरामी छन्। यसरी तत्काल दुई हजार दुई शय्या निःशुल्क उपलब्ध छन्।
पोर्टलमा देशभर तत्काल उपलब्ध शय्या सङ्ख्या, त्यसको १० प्रतिशतले हुन आउने निःशुल्क शय्या, हाल प्रयोग भइरहेको निःशुल्क शय्या र बाँकी रहेको निःशुल्क शय्या सङ्ख्याको अद्यावधिक जानकारी हुन्छ। मन्त्रालयले पोर्टलमार्फत अस्पतालहरुमा उपलब्ध हुने अन्य सेवाहरूको अद्यावधिक जानकारी समेत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले संविधान र कानुनले विपन्न वर्गका लागि दिएको सुविधा ती वर्गले पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न निःशुल्क पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइन्। उनले भने, ‘यसो नगर्दा लक्षित बर्गले अस्पतालले चाहँदा पाउने नत्र निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा नपाउने अवस्था थियो, त्यसैले विपन्न वर्गका पक्षमा स्वास्थ्य पोर्टल सुरु गरेका हौँ।’
नेपालको संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भन्ने व्यवस्था छ।
साथै नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को दफा ७० घ मा ‘अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ।
त्यसको कार्यान्वयनको लागि अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचार सेवा प्रभावकारी, पहुँच योग्य र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले दिए। उनले भने, ‘विगतमा कार्यविधि नहुँदा के-के कुरा निःशुल्क हुने भन्नेमा अन्योल थियो। कार्यविधि बनेपछि सबै पक्षलाई सहज भएको छ।’
स्वास्थ्य पोर्टल व्यवस्थापनका क्रममा जारी कार्यविधिले १० अस्पतालमा लक्षित वर्गका लागि १० शय्या अनिवार्य छुट्टयाइएको हुनुपर्ने, ती शय्यामा भर्ना हुने बिरामीलाई अस्पतालमा उपलब्ध हुने सबै सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने र निःशुल्क शय्यासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी निःशुल्क पोर्टल र अस्पतालको सूचना पाटीमा सबैले देख्नेगरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले विपन्न वर्ष लक्षित पोर्टल लागू गरेपछि अस्पतालको अनुगमनका लागि ६ वटा समिति गठन गरी देशका ११ वटा संघीय अस्पतालमा खटाएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
