संविधानका कमजोर र जटिल पक्षको पुनरावलोकन गर्न एमालेले बनायो उपसमिति

संविधानका कमजोर र जटिल पक्षको पुनरावलोकन गर्न एमालेले बनायो उपसमिति

काठमाडौं : नेकपा एमालेको संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलले संविधानका कमजोर र जटिल पक्षको पुनरावलोकन गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले संविधान कार्यान्वयनको हालसम्मको अनुभवका आधारमा संविधानका सबल तथा कमजोर पक्ष, कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता तथा संशोधनका आवश्यकताबारे अध्ययन गरी प्रस्ताव तयार गर्न अग्निप्रसाद खरेलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो।

उपसमितिमा रमेश बडाल, महेश बर्तौला, कृष्णभक्त पोखरेल, टिकराम भट्टराई, राजेन्द्र घिमिरे र अमर थापा सदस्य रहेका छन्। उपसमितिले सुझाव सङ्कलनको कार्ययोजना र विस्तृत कार्यतालिका आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यसअघि एमाले केन्द्रीय सचिवालयको गत जेठ ४, ८, ९ र १० गते बसेको बैठकले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलको पहिलो बैठक पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो।

बैठकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विद्यमान संविधानले अवलम्बन गरेको शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक तथा सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव सङ्कलन गरी संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यस्तै संविधान संशोधनका विषयमा अन्य राजनीतिक दल तथा दलहरूले गठन गरेका कार्यदलसँग संवाद, छलफल र अन्तरक्रिया गर्न पहल गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। बैठकले कार्यदलको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी महेशकुमार बर्तौलालाई प्रदान गरेको छ।

कार्यदलमा रघुजी पन्त, छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल, जुलीकुमारी महतो, अग्निप्रसाद खरेल, रमेश बडाल, महेश बर्तौला, कृष्णभक्त पोखरेल, टिकराम भट्टराई, पासाङ शेर्पा, अमर थापा र राजेन्द्र घिमिरे सदस्य रहेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.