बाजुरा : बाजुरा र हुम्लाका स्थानीयबीच लामो समय देखि विवादित रहँदै आएको रानीसैन-लाम्पाटा क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था जटिल बन्दै गएपछि सरकारले लाम्पाटामा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त अस्थायी सुरक्षा बेस स्थापना गरेको छ। पछिल्ला केही साता यता भएका कुटपिट, आगजनी तथा बाजुराका स्थानीय माथिका आक्रमणका घटना पछि सुरक्षा उपस्थिति बढाइएको हो।
बाजुरा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाका अनुसार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक जनक पौडेलको नेतृत्वमा २१ जना सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी सहायक निरीक्षक मिठ्ठुबहादुर बोहराको कमाण्डमा सात जना नेपाल प्रहरी गरी २८ सदस्यीय टोली सदरमुकाम मार्तडीबाट लाम्पाटा तर्फ खटिएको छ। तीन दिनको पैदल दूरीमा रहेको उक्त क्षेत्रमा कम्तीमा तीन महिनासम्म संयुक्त सुरक्षा बेस सञ्चालन गरी नियमित गस्ती गरिने जनाइएको छ।
रानीसैन क्षेत्रको स्वामित्व, आवतजावत र सुरक्षा व्यवस्थापनलाई लिएर बाजुरा र हुम्लाका बासिन्दाबीच लामो समय देखि विवाद रहँदै आएको छ। हिमाली गाउँपालिका-३ अन्तर्गत लाम्पाटामा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गरिए पछि विवाद थप चर्किएको थियो । त्यसयता दुवै जिल्लाका स्थानीय बीच तनाव बढ्दै गएको छ।
जेठ ३ गते हुम्लाबाट आएका केही व्यक्तिले बाजुराको हिमाली गाउपालिका ३ लाम्पाटा पुगेर स्थानीय वासी तथा जनप्रतिनिधि माथि कुटपिट गरी ३ दिनसम्म बन्धक बनाएको आरोप लागेको थियो। त्यसको दुई दिन पछि जेठ ५ गते रानीसैन क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन तथा प्रचार प्रसारका लागि पुगेको टोली माथि आक्रमण भएको घटना सार्वजनिक भयो। उक्त घटनामा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमाल सहितको टोली माथि दुर्व्यवहार भएको थियो भने हिमाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुलबहादुर थापा, वडा सदस्य पेमागारा गुरुङ लगायत केही व्यक्ति घाइते भएका थिए।
यस्तै जेठ २३ गते रानीसैन क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भोटे समुदायका व्यक्तिहरूलाई लखेटिएको, गोठमा आगजनी गरिएको तथा कुटपिट भएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। घटना पछि भोटे समुदायले आफूहरू असुरक्षित बनेको भन्दै स्थायी सुरक्षा व्यवस्थाको माग गर्दै आएका छन्।
घटनाको विरोधमा बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीमा रानिसैन संघर्ष समितिको नेतृत्वमा प्रदर्शन, धर्ना र विरोध कार्यक्रम जारी छन्। समितिले दोषी माथि कानुनी कारबाही, पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा रानीसैन क्षेत्रमा स्थायी सुरक्षा संयन्त्र स्थापना गर्न माग गरेको छ ।
स्थानीयबासीले अन्तर जिल्ला सीमा र स्वामित्वसँग जोडिएको विवादलाई वार्ता, समन्वय र कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान गर्न संघीय सरकार, स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सुरक्षा बेस स्थापनासँगै तत्कालका लागि शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको भए पनि रानीसैन विवादको दीर्घकालीन समाधान भने अझै अनिश्चित रहेको स्थानीयको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
