नौ बुँदे सन्देश पत्र जारी गर्दै सकियो अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन

नौ बुँदे सन्देश पत्र जारी गर्दै सकियो अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन
सुन्नुहोस्

टीकापुर : अन्तर व्यवस्थापिका एघारौं सम्मेलन नौ बुँदे टीकापुर सन्देश पत्र जारी गर्दै सकिएको छ । मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मलाई आत्मसात गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानून निर्माण र व्यवस्थापकीय कार्य प्रक्रियालाई सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको संवैधानिक सिद्धान्त अनुरुप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने उद्देश्यका साथ सम्मेलन सकिएको हो । 

संघीय संसदका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सात वटै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, महासचिव र सचिवहरुको सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनपछि जारी टीकापुर सन्देश पत्रमा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कानून निर्माण र संसदीय काम कारवाहीलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी तुल्याउन, संसदीय गतिविधिहरुमा सूचना प्रविधिमार्फत नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न एवम् तहगत व्यवस्थापिकाहरुबीच सहकार्य र अन्तर आवद्धतालाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउन संघीय संसद तथा सबै प्रदेश सभाहरुले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने’ भनिएको छ । 

सन्देश पत्रमा तहगत संसद-सभाहरुवीच प्रभावकारी सहकार्य र अन्तरआवद्धताका लागि सङ्घीय संसदसँग समन्वय गर्न सबै प्रदेश सभाले संघ–प्रदेश समन्वय शाखा-इकाई स्थापना गर्ने, साथै अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको कार्य संघीय संसद सचिवालयको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने भनिएको छ । 

संघीय संसद अन्तर्गत एक व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि विशेष पहल गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पूर्व बजेट छलफल एवम् संसदीय बजेट निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र संघीय संसद् र प्रदेश सभाबाट आवश्यक कानूनी व्यवस्थासहित संसदीय वजेट कार्यालय स्थापनाको कार्य अघि बढाउने उल्लेख छ । 

त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको उदाहरणीय विधायिकी अभ्यास तथा व्यवस्थापिकीय कार्य कुशलता आदान प्रदान गर्न अन्तरक्रिया, छलफल तथा समीक्षा कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने, प्रदेश सभाहरूको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संघीय संसद र प्रदेश सभाको कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठन सम्बन्धी आवश्यक कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सन्देश पत्रमा अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको बाहौ सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुबीकुमारी, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष डा. लिला कुमारी भण्डारी, कर्णाली प्रदेश सभा सभामुख नन्दा गुरुङ्ग, कोशी प्रदेश सभा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सभा सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, मधेश प्रदेश सभा सभामुख राम आशिष यादव, लुम्बिनी प्रदेश सभा सभामुख तुलाराम घर्तीमगर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सभामुख भीमबहादुर भण्डारी, कर्णाली प्रदेश सभा उपसभामुख, यसोदा न्यौपाने, कोशी प्रदेश सभा उपसभामुख, सिर्जना दनुवार, गण्डकी प्रदेश सभा उपसभामुख विना कुमारी थापा, बागमती प्रदेश सभा उपसभामुख अप्सरा चापागाईं, मधेश प्रदेश सभा उपसभामुख, वबिताकुमारी राउत ईसर, लुम्बिनी प्रदेश सभा उपसभामुख, मेनुका खाँड के.सी.,सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरीले सन्देश पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.