भारतले दियो डिजेल–पेट्रोलमा कर सहुलियत

भारतले दियो डिजेल–पेट्रोलमा कर सहुलियत
सुन्नुहोस्

भारत : भारतको केन्द्र सरकारले तेल कम्पनीहरूलाई ठूलो राहत घोषणा गरेको छ । १ जुनदेखि पेट्रोल, डिजेल र एटीएफको निर्यातमा लाग्ने कर (ट्याक्स) घटाइने सरकारले घोषणा गरेको छ । यस्तो आदेश शनिबार जारी गरिएको हो ।

पेट्रोलमा १.५ रुपैयाँ र डिजेलमा १३.५० रुपैयाँ कर कटौती गर्ने सरकारको घोषणा, १ जुनदेखि लागू हुनेछ । शनिबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–१ जुनदेखि पेट्रोल, डिजेल र एटीएफको निर्यातमा लाग्ने कर घटाइनेछ । पेट्रोल निर्यातमा १.५ रुपैयाँ प्रतिलिटर, डिजेल निर्यातमा १३.५० रुपैयाँ प्रतिलिटर कर कटौती गरिएको छ । त्यस्तै, एभिएसन टर्बाइन फ्युलमा लाग्ने करमा ९.५ रुपैयाँ प्रतिलिटर कटौती गरिएको छ ।

तर, यस कटौतीको घरेलु बजारमा कुनै असर पर्ने छैन, किनभने सरकारले भित्री बजारमा करमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा केही कमी देखिएका बेला भारत सरकारले निर्यात कर कटौतीको निर्णय गरेको हो । सरकारले यो विशेष कर २७ मार्च २०२६ मा सुरु गरेको थियो । पश्चिम एशियामा जारी तनावका कारण घरेलु आपूर्ति सुनिश्चित गर्न यो कर लगाइएको थियो । अन्तिम पटक मूल्य समायोजन १६ मेमा गरिएको थियो ।

घरेलु पेट्रोल र डिजेलको मूल्य कस्तो छ ?
आज आइतबार तेल कम्पनीहरूले पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा कुनै परिवर्तन गरेका छैनन् । पुरानै दर कायम छ । पछिल्लो पटक सोमबार घरेलुस्तरमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाइएको थियो । आज ३१ मेमा देशको राजधानी दिल्लीमा पेट्रोल १०२.१२ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री भइरहेको छ भने डिजेल ९५.२० रुपैयाँ प्रतिलिटर छ । मे महिनामा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य करिब ७.५ रुपैयाँ प्रतिलिटरले बढिसकेको छ । उल्लेखनीय कुरा के हो भने यस वर्ष मेभन्दा पहिले अन्तिम पटक पेट्रोल र डिजेलको मूल्य २०२२ मा बढाइएको थियो ।

धेरै शहरहरूमा पेट्रोल ११० रुपैयाँ भन्दा माथि 
देशका धेरै शहरहरूमा पेट्रोलको मूल्य ११० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । हैदराबादमा पेट्रोलको मूल्य ११५ रुपैयाँ नाघिसकेको छ । त्यस्तै कोलकातामा १ लिटर पेट्रोलका लागि ११० रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नु परिरहेको छ । सरकारले घरेलुस्तरमा पेट्रोल र डिजेलमा लाग्ने कर पनि कटौती गरेको छ, जसमा त्यसपछि कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.