सरकारलाई राप्रपाको प्रश्नै प्रश्न : संवैधानिक राजसंस्था चाहिन्छ भन्नेहरु जनता हुन् कि होइनन् ?

सरकारलाई राप्रपाको प्रश्नै प्रश्न : संवैधानिक राजसंस्था चाहिन्छ भन्नेहरु जनता हुन् कि होइनन् ?
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संसदबाट सरकारलाई प्रश्नै–प्रश्न गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको वैठकमा राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले संवैधानिक राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने नागरिकहरु यो राज्य र सरकारको जनता हो कि होइन भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् ।
 

सांसंद ओलीले संविधान संशोधन कार्यदलले बहसपत्रको मस्यौदा तयार गर्दै गरेको बताउँदै प्रारम्भिक मस्यौदामा संवैधानिक राजसंस्था, धर्म निरपेक्षता, प्रदेश खारेजीका विषय नदेखिएको बताइन् । उनले संविधान संशोधनका लागि जनताको सुझाव मागिएको र संविधान संशोधन कार्यदलमा आफूहरु समेत रहेको बताउँदै सांसद ओलीले सरकारलाई प्रश्न गरिन्, ‘तपाईहरुको जनताको क्याटेगोरीमा यो देश वैदिक हिन्दू, वौद्धसहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने आम नागरिकहरु जनता हुन् कि होइनन् ?’ उनले थप सोधिन्, ‘अभिभावकको रुपमा राजसंस्था चाहिन्छ भन्नेहरु तपाईहरुको जनता हुन् कि होइनन्, संघीयता बोझिलो भयो, पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने जनता तपाईहरुको नागरिक हुन कि होइनन् ?’

उनले एक पटकको नेपाली सँधैभरीको नेपाली भन्ने नागरिकहरु नेपाली जनता हुन् कि होइनन् भन्दै सरकारलाई प्रश्नै प्रश्न गरेकी छिन् । संविधान संशोधनका लागि पहिला पनि सुझाव लिइएको जानकारी गराउँदै सांसद ओलीलेती सुझाव बोरामा थन्काइएको र यस पटक डिजिटल बोरामा थन्काइने हो कि भनेर आफूहरुले नजिकबाट नियालिरहेको बताइन् ।

त्यतिबेला पनि शासन व्यवस्था, राज्य संरचना जस्ता केहि विषय उत्कृष्ट छन्, बाँकी कुरा समय अनुसार संशोधन गरौंला भनिएको बताउँदै सांसद ओलीले यस पटक बाँकी सम्झौता नगर्ने बताइन् । २०६५ सालमा यो देशलाई हिन्दू राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष लैजाने १२ बुँदे र आठ बुँदे वैठकमा पनि नभएको बताउँदै सांसद ओलीले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउने जनादेश नहुँदा नहुँदै पनि धर्मनिरपेक्ष बनाइएको बताइन् । उनले त्यसबेलाको प्रतिनिधिसभालाई पनि पूर्व जानकारी नदिइकन, व्यापक राष्ट्रिय वहस नगरीकन नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाइएको बताइन् ।

सांसद ओलीले आज धर्मनिरपेक्षताको नाममा के भइरहेको छ ? भन्दै सांसद ओलीले सरकारले धर्मनिरपेक्षताको नाममा भइरहेको धर्मान्तरण देख्दैन ? पश्चिमाहरुको प्रभावमा हिजो शून्यको संख्यामा रहेको इसाइहरुले आज यो देशको गरिबी र पछौटेपनको फाइदा उठाएर धर्मान्तर गराईरहेको दृष्य के सरकारले देखेको छैन ? भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् । उनले त्यसैले पनि यो वहसमा यी मुद्दाहरु आउनु पर्छ भनेर आफूहरुले भनिरहेको बताइन् ।   


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.