तेलको बढ्दो मूल्यले भारतको अर्थतन्त्रमा कस्तो र कति पार्न सक्छ असर ?

तेलको बढ्दो मूल्यले भारतको अर्थतन्त्रमा कस्तो र कति पार्न सक्छ असर ?

भारत : भारतका तेल कम्पनीहरूले एक हप्ताभित्र दुई पटक पेट्रोल–डिजेलको मूल्य बढाएका छन् । दिल्लीमा अहिले पेट्रोल करिब ९८ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ भने डिजेलको मूल्य पनि ९० रुपैयाँ प्रतिलिटर भन्दा माथि छ । कुल वृद्धि करिब ४ रुपैयाँ प्रतिलिटर भएको छ ।

फेब्रुअरीको अन्त्यमा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि मध्यपूर्वमा उत्पन्न संकटका कारण होर्मुज जलडमरूमध्यबाट तेलको आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यदि अवस्था यस्तै रह्यो भने तेलको मूल्य अझै बढ्न सक्छ । विश्लेषकहरूको भनाइमा तेलको बढ्दो मूल्यले भारतीय अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ र पछिल्ला ६ महिनामा यसको प्रभाव देखिन थालेको छ । पछिल्लो वर्ष नोभेम्बरमा कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य ६०–६५ डलर प्रतिब्यारेल थियो । त्यस समयमा भारतीय रिजर्भ बैंकले आर्थिक वर्ष २०२५–२६ का लागि आर्थिक वृद्धि ७.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो ।

तर त्यसपछि विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा उत्पन्न परिस्थितिका कारण कच्चा तेलको मूल्य लगातार बढ्दै गएको छ र मे २०२६ मा आरबीआईले यस आर्थिक वर्षको वृद्धि दर करिब ६.९ प्रतिशत रहने बताएको छ । त्यसैगरी, खुद्रा मुद्रास्फीति (महँगी दर) नोभेम्बर २०२५ मा ०.७ प्रतिशत थियो, जुन अहिले बढेर ३.४८ प्रतिशत पुगेको छ । यसको अर्थ भारतमा खाना, भाडा, यातायात र दैनिक खर्चहरू महँगो भएका छन् ।

३.४८ प्रतिशतको मुद्रास्फीति अहिले संकटको स्तरमा नभए पनि महँगी तीव्र रूपमा बढिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । थोक मुद्रास्फीति भने नोभेम्बरमा निकै कम थियो, अहिले बढेर ८.३ प्रतिशत पुगेको छ । यसको अर्थ उद्योग र कम्पनीहरूको लागत बढिरहेको छ, जसमा कच्चा पदार्थ, इन्धन, धातु र यातायात खर्च समावेश छन् । थोक महँगी बढ्नु भविष्यमा उत्पादन वस्तुहरूको मूल्य अझै बढ्ने संकेत हो । हालै भारतमा दूधको मूल्य पनि प्रतिलिटर २ रुपैयाँसम्म बढेको छ ।

मध्यपूर्व संकटपछि बदलिँदो अवस्था
विश्लेषकहरूका अनुसार महँगी र आर्थिक वृद्धिका सूचकहरूमा आएको परिवर्तनको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि हो । नोभेम्बरमा ब्रेन्ट क्रुड तेलको मूल्य ६०–६५ डलर प्रतिब्यारेल थियो, जुन अहिले १००–११० डलर प्रति ब्यारेल पुगेको छ । अर्थात् कच्चा तेलको मूल्य लगभग दोब्बर भएको छ ।

भारत सरकारले कच्चा तेलको मूल्य बढिरहे पनि मार्चदेखि मध्य मेसम्म पेट्रोल–डिजेलको मूल्य बढाएको थिएन । विश्लेषकहरूका अनुसार धेरै राज्यहरूमा चुनाव भएकाले सरकार मूल्य बढाउनबाट जोगिएको थियो । पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु र पुदुचेरीमा विधानसभा चुनाव सकिएको दुई हप्ताभित्र तेल कम्पनीहरूले मूल्य बढाएका छन् ।

अर्थशास्त्री तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्रोफेसर अरुण कुमार भन्छन्, ‘चुनावका कारण सरकारले तेलको मूल्य बढाउन हिचकिचाएको थियो । जसरी कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेको छ, भारतमा पेट्रोल–डिजेलको मूल्य अझै बढ्ने छ ।’ भारत सरकारले कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिको असर जनतासम्म नपुगोस् भनेर मार्चमा एक्साइज ड्युटी १० रुपैयाँसम्म घटाएको थियो ।

ऊर्जा विशेषज्ञ नरेन्द्र तनेजा भन्छन्, ‘तेलबारे भनिन्छ यो ९० प्रतिशत राजनीति हो । सरकारले यसलाई केवल अर्थशास्त्रको दृष्टिले हेर्न सक्दैन र उपभोक्तालाई बचाउन हस्तक्षेप गर्नैपर्छ ।’ तनेजा थप भन्छन्, ‘यदि होर्मुज जलडमरूमध्य खुलेन र तेल त्यहीँ अड्कियो भने भारतमा तेलको मूल्य बढ्नु निश्चित छ । भारत सरकारसँग यस विषयमा धेरै सीमित विकल्प छन् ।’

अर्थतन्त्रमा झट्का
कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि भारतीय अर्थतन्त्रका लागि ठूलो झट्का हो र यसको असर विदेशी मुद्रा भण्डारमा पनि परेको छ । पछिल्लो ६ महिनामा भारतीय रुपैयाँ डलरको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी कमजोर भएको छ । पछिल्लो वर्ष नोभेम्बरमा एक डलर ८३–८४ रुपैयाँ थियो, जुन अहिले ९६ रुपैयाँभन्दा तल झरेको छ ।

भारत आफ्नो तेल आवश्यकताको करिब ९० प्रतिशत आयात गर्छ, जसका कारण कच्चा तेल डलरमै किनिन्छ । कमजोर रुपैयाँका कारण तेल झन् महँगो भएको छ । यसले विदेशी मुद्रा भण्डारमा पनि दबाब बढाएको छ । नोभेम्बरमा ठूलो भण्डार भएको भारतको विदेशी मुद्रा भण्डार अहिले घटेर करिब ७०० अर्ब डलर पुगेको छ । यद्यपि यो अझै ठूलो भण्डार हो, तर तेल महँगो भइरहे दबाब अझ बढ्न सक्छ ।

नरेन्द्र तनेजा भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट करिब १५ प्रतिशत तेल अहिले हराएको जस्तो अवस्था छ । अब पेट्रोल, डिजेल, एलपीजी र सीएनजी सबैको मूल्य बढ्ने निश्चित छ । भारतले महँगो कच्चा तेल डलरमा किन्नुपर्छ, जसको सीधा असर विदेशी मुद्रा भण्डारमा पर्छ ।’ पछिल्लो हप्ता भारतीय रिजर्भ बैंकका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले भनेका थिए, ‘यदि पश्चिम एसिया संकट लामो समयसम्म रह्यो भने भारतमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य अझै बढ्न सक्छ ।’

तर उनले यो पनि भने कि भारतको विदेशी मुद्रा भण्डार बलियो छ, बैंकिङ प्रणाली स्थिर छ र वित्तीय स्थिति नियन्त्रणमा छ । यद्यपि आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार कच्चा तेलको बढ्दो मूल्य भारतीय अर्थतन्त्रका लागि ठूलो झट्का हो । प्रोफेसर अरुण कुमार यसलाई आपूर्तिमा झट्काको रूपमा हेर्छन् । उनका अनुसार यो झट्काले आम नागरिकको जीवनमा सीधा असर पार्छ र कमजोर वर्गको बजेट बिगार्छ ।

उनी भन्छन्, ‘ऊर्जाको कमीको अर्थ उत्पादन क्षेत्र प्रभावित हुनु हो, किनकि ऊर्जा बिना उत्पादन सम्भव छैन । यसले उत्पादन घटाउँछ र मूल्य बढाउँछ, जसको असर आम नागरिकमा पर्छ ।’ प्रोफेसर कुमारका अनुसार अहिले देखिएको ३.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति वास्तविकस्तर होइन, किनकि सामान्य वस्तुहरूको मूल्य धेरै बढेको छ । कमजोर वर्गका लागि वास्तविक महँगी धेरै बढी छ ।

सामान्यतया १० रुपैयाँ पर्ने चिया अहिले करिब १५ रुपैयाँ पुगेको छ । दूध महँगो भएको छ र धेरै मानिसहरूका लागि ग्यासको खर्च पनि बढेको छ । उनी घन्छन्, ‘गरिब र सामान्य मानिसका लागि वास्तविक महँगी ३.५ प्रतिशत होइन, करिब २०–३०–४० प्रतिशत जस्तो छ, किनकि ग्यास र दैनिक आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य धेरै बढेको छ ।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.