जनकपुरधाम : मधेसमा अहिले बिहेबारी, व्रतबन्धजस्ता शुभकार्यहरू चलिरहेका छन् । शुभकार्यका लागि नुनदेखि सुनसम्म किन भारतीय बजारकै भर पर्दै आएका तराई मधेस जिल्लाका सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती खेप्नु परिरहेछ । सीमापारिबाट सामान किनेर ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने नियमलाई सरकारले कडाइ गरेका कारणले उनीहरू समस्या झेल्न बाध्य भएका हुन् ।
पछिल्लो एक सातादेखि सशस्त्र प्रहरी बलले भारतीय सीमा नाकाहरूसँग जोडिएको बजार, गाउँबस्ती र बाटोहरूमा माइकिङ गर्दै नेपाली एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान भारतबाट खरिद गरी ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्न सूचना दिइरहेका छन् । ‘यसअघि घरायसी प्रयोजनका लागि पारिबाट सामान ल्याउँदा प्रहरीले नाकामा चेकजाँच गरेर सजिलै जान दिन्थे तर, अहिले त पाँच किलो चिनी ल्याउँदासमेत भन्सार तिर्नुपर्ने नियम लागेको छ,’ महोत्तरीको सीमासँगै टाँसिएको गाउँ हलखोरीका रामचन्द्र मुखिया भन्छन्, ‘हाम्रो त गाउँनै बोर्डरमा छ । सब कुरा उतैबाट ल्याएर घरपरिवार चलेको थियो । अब यस्तो नियमहरू लगाएपछि निकै गाहे हुने भो ।’
तराई मधेसका अधिकांश जिल्लाहरू भारतसँग जोडिएका छन् । दुई देशबीच व्यावसायिक वा राजनीतिक मात्र नभई बलियो सांस्कृतिक सम्बन्ध ‘बेटीरोटीको सम्बन्ध’ छ । यस्तोमा सर्वसाधारण नागरिकलाई दैनिक जीवन निर्वाह गर्नसमेत गाह्रो पर्ने गरी सीमा नाकामा एक्कासि गरिएको कडाइ उचित नरहेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
‘सीमासँग तीनवटा विषय जोडिएको छ, पहिलो सर्वसाधारणको जनजीविका, दोस्रो व्यवसायीहरूको व्यापार र तेस्रो तस्करहरूको कारोबार । यी तीनवटै विषयवस्तुलाई विश्लेषण गरेरमात्रै सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्नु उचित हुनेछ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका पूर्वउपाध्यक्ष जितेन्द्र महासेठ भन्छन्, ‘खुल्ला सीमाको प्रयोग गरेर यस प्रदेशमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी तस्करी हुँदै आएको छ सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा कदम चाल्नुपर्ने हो । व्यापारीहरूलाई भन्सार करमा छुट दिएर र भन्सार बुझाउन उत्प्रेरित गरेर राजस्व अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हो तर, यो सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउन नपाउने भन्दै सर्वसाधारण नागरिकलाई जुन दुःख दिने काम हुँदैछ त्यो निकै अव्यावहारिक छ र यसको यथाशीघ्र व्यवस्थापन हुनु आवश्यक छ ।’
नेपाल सरकारको भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले गत साल जेठ १५ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी नेपालबाट बाहिर जाने र विदेशी मुलुकबाट नेपालभित्र आउने यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तु सम्बन्धमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सो सूचनाको ५ नम्बर बुँदामा स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिले सुविधा नपाउने स्पष्ट उल्लेख छ ।
‘स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिलाई एक सय रुपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तुमा भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाड्न सक्नेछ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, भारतमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीले आफ्नो साथमा लगेको वा ल्याएको ट्याबलेट वा ल्यापटप वा कम्प्युटरमध्ये कुनै एक थानमा महसुल लाग्ने छैन भनी उल्लेखित छ ।
यसै ऐनलाई टेकेर सरकारले सीमामा कडाइ गरेको हो तर, मधेसका प्रत्येक जिल्लामा भन्सार वा छोटी नाकाको व्यवस्थापन छैन । यस्तोमा भन्सार तिर्नै पर्ने नियम अलि अव्यावहारिक रहेको मधेस प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता डा. सुनीलरञ्जन सिंहको ठम्याइँ छ । ‘यो कार्य अव्यावहारिक छ किनकि खुला सिमानामा सबै ठाउँमा भन्सार लिने कार्यालय र कर्मचारी छैनन् । नेपालमै किन्न सबै सामानहरू सहज रूपमा पाइँदैन अनि व्यापारीहरूको मनपर्दी असुली छ,’ आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा विचार राख्दै सिंह लेख्छन्, ‘यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुभन्दा पहिला नेपाल भारत सम्पूर्ण नाकामा भन्सार असुली व्यवस्थापन सहज तरिकाले हुनुपर्छ अनि नेपालमा प्रत्येक सामान सहज र सस्तो पाउनुपर्छ । कडाइको नाममा गरिब नमरोस् र महँगी नियन्त्रण होस् साथै नाफाखोरी र कालाबजारी नहोस् ।’
मधेस प्रदेशमा हाल आठ भन्सार कार्यालय छन् । बारा जिल्लामा भन्सार कार्यालय नै छैन । सप्तरी जिल्लामा राजविराज भन्सार कार्यालय, सिरहामा सिरहा भन्सार र ठाँडी भन्सार कार्यालय गरी दुईवटा, धनुषामा जनकपुर भन्सार, महोत्तरीमा जलेश्वर भन्सार, सर्लाहीमा सर्लाही भन्सार, रौतहटमा गौर भन्सार कार्यालय र पर्सा जिल्लामा वीरगन्ज भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।
‘केन्द्रबाट जुन किसिमले निर्देशन आयो हामी त्यसैगरी काम गरिराखेका छौं । यसमा कसैलाई दुःख दिने नियत भन्ने छैन । भन्सार तिरेर सामान ल्याउने संस्कृतिको विकास होस् भन्ने मूल चाहना हो,’ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) कृष्ण ढकाल भन्छन्, ‘प्रदेशमा भन्सार कार्यालयहरूको अभावको विषयमा पटकपटक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वय र छलफलका कामहरू भएका छन् । यस विषयमा केन्द्रमा समेत जानकारी गराइएको छ र चाँडै नै यस्ता जटिलताहरूको व्यवस्थापन हुनेछ भन्ने आस गर्न सकिन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
