जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले सिमेन्ट उद्योगहरुका लागि तोकेको करबाट उन्मुक्ति पाउन उद्योगीद्धारा दर्ता गराइएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएसँगै मधेशमा वातावरण प्रदूषण शुल्क लिने बाटो खुलेको छ ।
पर्यावरण सुधार स्वरुप सिमेन्ट कारखानाले उत्सर्जन गरेको धुवाँधुलोबाट उत्पन्न समस्याहरुलाई समाधान गर्नका लागि मधेश प्रदेश सरकारले प्रत्येक बोरामा एक रुपैंया पर्यावरण कर लिने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाएको हो । तर, कर लिने कानूनी व्यवस्था संविधानसँग र अन्य संघीय ऐनसँग बाझिएकाले उक्त ऐनको उक्त दफा बदर गरी लाग्ने करबाट उन्मुक्ति पाउँ भनि शौर्य सिमेण्ट इण्डष्ट्री लिमिटेडका सञ्चालक अध्यक्ष शुलभ अग्रवालले सर्वोच्चमा मधेश प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई मुद्दा हालेका थिए ।
विहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मुद्दामाथि भएको अन्तिम सुनवाईपछि फैसला सुनाउँदै उक्त मुद्दा नै खारेज गरिएको हो । ‘सर्वोच्चबाट संघीयतालाई बलियो पार्ने यो फैसला आएको छ र यसले प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा सबलीकरण गर्न धेरै नै सहयोग पुर्याउने छ,’ मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ताको हैसियतले सरकारको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहले अन्नपूर्णसँग प्रतिक्रिया दिदैं भने, ‘पर्यावरणीय दृष्टिकोणले काठमाडौंपछि सबैभन्दा बढी प्रदूषित मधेश प्रदेशकै शहरहरु छन् । तर, त्यसको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारसँग आर्थिक सबलता थिएन् तर, अब सिमेन्ट उद्योगबाट वातावरणीय प्रदूषण दस्तुर उठाएपछि सरकारले त्यस रकमको प्रयोग पर्यावरण संरक्षणका लागि खर्चनेछ र प्रदेशलाई लाभ हुनेछ । त्यसैले यो सरकारको पक्षमा निकै महत्वपूर्ण फैसला हो ।’
मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन आ.व. २०७५ / ०७६ बमोजिम, ‘खानीजन्य वस्तुहरुको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी विक्री वितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको विक्रीमा विक्री गर्दाको वखत विक्री मूल्यको (मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तः शूल्क बाहेक ०.५ प्रतिशतका दरले प्राकृतिक स्रोत उपयोगवापत शुल्क लगाइने छ’, भनि व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी सो ऐनमा, ‘खानीजन्य वस्तुहरुको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी विक्री वितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको प्रतिबोरा रु. १ का दरले प्राकृतिक स्रोत उपयोगवात शुल्क लगाइने छ’, भनि उल्लेख गरिएको छ । यहि व्यवस्था अनुसार, प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले २०८१-११-२७ गते प्रदेश अन्तर्गतका सबै सिमेन्ट उद्योगहरुलाई पत्राचार गरी सिमेण्ट, विक्री वापत शुल्क दाखिला गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो पत्र अनुसार सिमेन्ट उद्योगहरुले पछिल्लो सात आ.व.मा कति इकाईमा सिमेण्ट (बोरा) उत्पादन गरे र कति रकम मधेश प्रदेशको सञ्चित कोषमा दाखिला गरे भन्ने समेत व्यहोरा समेत उल्लेख गरेको थियो ।
‘प्रदेश सरकारको प्रारम्भदेखि नै यो कर निर्धारण गरिएको थियो तर, कार्यान्वयन भएको थिएन्,’ मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादव भन्छन्, ‘संघ सरकारले निर्धारण गरेको प्रदेशको कार्यप्रगति मूल्यांकन विवरणका आधारहरुमा एउटा आधार पर्यावरण संरक्षण र वायु प्रदूषण नियन्त्रण पनि छ। हाम्रो प्रदेश सीमावर्ती भारतको विहार राज्यसँग जोडिएको हुँदा त्यहाँ भएको प्रदूषणले समेत हामीलाई प्रभावित गर्दै आएको छ । हामी यस मूल्यांकनमा सदैव सबैभन्दा पुछारमा रहँदै आएका छौं । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि काम नै गर्न नसक्दा मधेश प्रदेश सरकारले हालसम्म कार्यप्रगति मूल्यांकन नै बुझाएका थिएनौं । तर, अब सर्वोच्चको यस फैसलाले हाम्रोलागी वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा पर्यावरण संरक्षणको पक्षमा काम गर्ने बाटो खोलेको छ । सिमेन्ट कारखानाबाट उठ्ने रकमलाई हामी पर्यावरणको क्षेत्रमा यसको सक्दो सदुपयोग गर्नेछौं ।’
यस प्रदेशभर १६ वटा सिमेन्ट उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । पर्सामा नारायणी सिमेन्ट, इन्टरनेशनल सिमेन्ट, विश्वकर्मा सिमेन्ट, आएएमसी सिमेन्ट, शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट र अम्बे सिमेन्ट सञ्चालनमा रहेका छन् भने बारामा अरनिको सिमेन्ट, कृष्णा सिमेन्ट, युनिटेक सिमेन्ट, नेपाल शालिमार सिमेन्ट, स्टार सिमेन्ट र श्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालि-कलश सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । सिरहामा सौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट र धनुषामा कसमस सिमेन्ट, तेज सिमेन्ट उद्योग रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
