राप्रपालाई वाचा, श्रम संस्कृतिलाई समर्थन !

राप्रपालाई वाचा, श्रम संस्कृतिलाई समर्थन !

काठमाडौं : सभामुख चयन प्रक्रियामा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्रको निर्णयले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बीचको सम्बन्धमा दूरी बढाएको छ। रास्वपाको निर्णय शैली अन्तिम समयमा बदलिन सक्ने सन्देश दिएको छ।

रास्वपाले उपसभामुखमा श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबीकुमारी ठाकुरलाई समर्थन गरेपछि राप्रपाका नेताहरूले धोका पाएको महसुस गरेका छन्। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको आग्रहमा राप्रपाबाट उपसभामुखमा राप्रपाकी सरस्वती लामाले पनि उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। रास्वपाले नसघाउँदा लामाको पक्षमा ५ मत खसेको थियो। 

प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित २ सय ५७ सांसदमध्ये २ सय १५ जना उनको विपक्षमा देखिएका थिए। मत दिन्न भन्नेमा ३७ मत थियो। रास्वपाले अन्तिम अवस्थामा श्रम संस्कृति पार्टीकी २५ वर्षीया रुबीकुमारी ठाकुरलाई समर्थन गरेको थियो। रास्वपासहित कांग्रेस, नेकपा र श्रम संस्कृति पार्टीले ठाकुरको पक्षमा मतदान गरेका थिए। कांग्रेसले शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकबाटै ठाकुरलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेकपा एमालेले कसैलाई मतदान गरेन। प्रतिनिधिसभामा एमालेका २५ सांसद छन्।

राप्रपा प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीले सत्तारूढ दल रास्वपासँगको समझदारीपछि पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएको बताइन्। ‘यहाँ त अविश्वासलाई नै नयाँ राजनीतिक संस्कार र नयाँ पोलिटिकल करेन्सीमा परिणत गरियो, संस्थागत गरियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उदाउँदै गरेको आफ्नो राजनीतिक इतिहासमा आफ्नै शब्द र प्रतिबद्धताप्रति विश्वास गरिहाल्न नसकिने नजिर स्थापित गरेको छ,’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भनिन। 

खुश्बुले रास्वपाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भनिन् ‘मलाई निकै दुःख लागेको छ। आजको प्रश्न पदको होइन राजनीतिक आचरणको हो। यस किसिमको अविश्वसनीय शैलीले रास्वपाको पार्टीको पनि विश्वसनीयतालाई अनावश्यक रूपमा असर पु‍र्‍याउने काम भएको छ। यस्तो राजनीतिक संस्कार यो सदनमा कहिल्यै पनि नदोहोरियोस्।’

आपसी अविश्वास केवल दुई दलबीचको सम्बन्धमा मात्र सीमित छैन। यसले रास्वपाभित्रको निर्णय प्रक्रियामा पनि प्रश्न उठाएको छ। पार्टी सभापति लामिछानेको प्रस्ताव अस्वीकार हुनुले भविष्यमा हुने सहकार्यमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ। 

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिन लामिछानेले वचन दिएपछि बोलीमा टिक्नुपर्ने बताउँछन्। ‘विचार गरेर बोल्नुपर्छ। बोलेपछि त्यसमा टिक्नुपर्छ। त्यो सामान्य नैतिकता हो,’ विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन,‘ उपसभामुख चयन प्रक्रियामा रास्वपाभित्र दुईवटा शक्ति केन्द्र देखियो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको एउटा र पार्टी सभापति रवि लामिछानेको अर्को। यही एउटा निर्णयकै कारण धेरै ठूलो समस्यामा त नपारे पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल रास्वपाका सभापति लामिछानेबाट सहयोगको आश्वासन पाएपछि संसदीय दलको सर्वसम्मत निर्णयले उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिएको बताए। ‘अन्य पुराना राजनीतिक दल र हामी परिवर्तन खोज्ने राजनीतिक दलबीच ध्रुवीकरणको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै उम्मेदवारी दिने टुंगोमा पुगेका थियौं,’ शाहीले भने, ‘हाम्रो उम्मेदवारीले राजनीतिमा स्पष्ट कित्ता क्लियर बनाएको छ। हिजो पुराना भनिएका राजनीतिक दल र अहिले उदाएका नयाँ राजनीतिक दलका साइनबोर्डहरू फरक–फरक भए तापनि उनीहरू बीचको नीतिगत सिद्धान्त र विचारको नाभी एउटै ठाउँमा जोडिएको प्रस्ट भएको छ।’

रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले उपसभामुखमा राप्रपाका उम्मेदवारलाई सघाउनेबारे कुनै छलफल नभएको दाबी गरे। ‘थाहा छैन उहाँहरू (राप्रपाका नेता)ले कुन आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ, कोसँग कुरा भएको थियो। म त्यो कुरामा जानकार छैन,’ प्रवक्ता झाले भने, ‘प्रमाण पनि चाहियो नि, कोसँग कुरा भएको थियो। मेरो उपस्थितिमा कुरा भएको होइन। त्यसैले म त्यो कुरामा जानकार छैन। मेरो उपस्थितिबिनाको संवादबारे थाहा छैन। यसबारेमा पार्टीमा छलफल पनि भएको छैन।’

 रास्वपाका सभापति लामिछानेले राप्रपासँग कैयौं सहकार्य गर्न बाँकी रहेको बताए। राजनीतिक संवाद र कुराकानी त किन नहुनु ? अन्य दलसँग पनि भएको हो। अन्तिम समयमा कहिलेकाहीँ सही निर्णय गर्ने समय आउँदाखेरि अन्य फ्याक्टरले पनि काम गर्छ। त्यस्तो केही होइन,’ लामिछानेले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘ज्ञानेन्द्र शाहीजी मेरो साथी हो। उहाँ सधैं साथी रहिरहनुहुन्छ। कैयौं राजनीतिक सहकार्य गर्न बाँकी नै छ। एउटा माघले कहाँ जाडो जान्छ र ?’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.