काठमाडौं : भदौ २४ गते देशका विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शन र सिंहदरबारलगायतका क्षेत्रमा भएको आगजनीका घटनामा संलग्न मुख्य दोषीहरूलाई पहिचान गर्न गौरीबहादुर कार्की आयोग असफल भएको छ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा ठोस प्रमाणको अभाव, छोटो कार्यादेश र सुरक्षा निकायहरूबाट प्राप्त हुनुपर्ने ‘इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट’ नपाएका कारण कसैलाई पनि अभियोजनका लागि सिफारिस गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार भदौ २४ को घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा निक्र्यौल गर्न अहिलेसम्मको छानबिनबाट ‘ठोस सबुद प्रमाण’ फेला परेको छैन। ‘आयोगलाई सहयोग पुग्ने गरी कुनै पनि इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट सरकारी वा गैरसरकारी निकायबाट हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन। सीमित कार्यादेश र समय एवं जनशक्तिको अभावका कारण देशभरिका घटनाहरूको विस्तृत छानबिन गरी तत्कालै कोही कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न आयोगले सकेन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
२४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालयलगायतका सरकारी संस्थामा आगजनी र लुटपाट भएको थियो। दोषी नै किटान गर्न नसके पनि आयोगले वैज्ञानिक अनुसन्धानको पाटोलाई भने पछ्याएको देखिएको छ। घटनाको दिन संघीय संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत र निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान वरपर उपस्थित व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न टेलिफोन टावरको बीटीएस डाटा अध्ययन गरिएको उल्लेख छ।
आयोगले नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट प्राप्त गरेको तथ्यांकको अध्ययन गरी त्यस समयमा ती संवेदनशील स्थानमा उपस्थित रहेका टेलिफोन नम्बरहरू प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ। आयोगको सुझाव छ– ‘अब सरकारले विशेषज्ञसहितको अनुसन्धान टोली गठन गरी ती नम्बरहरूलाई सीसीटिभी फुटेज, सामाजिक सञ्जालका दृश्य र पीडितहरूले खिचेका भिडियोहरूसँग भिडाइ दोषीसम्म पुग्नुपर्ने देखिन्छ।’
प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर पाटो सुरक्षा निकायको परिचालन र नेतृत्वको आदेशमाथि उठाइएको प्रश्न हो। भदौ २३ गते निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरेको प्रहरीले २४ गते भने ठीक उल्टो र ‘अस्वाभाविक’ व्यवहार देखाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार, कठिन परिस्थितिमा फिल्डमा खटिएका प्रहरीको मनोबल उच्च राख्न ‘आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम अन्तिम बल प्रयोग गर्ने र आवश्यक परे हवाई उद्धार गर्ने’ सम्मको ढाडस दिनुपर्नेमा नेतृत्वबाट आत्मघाती प्रकृतिको निर्देशन आएको देखिन्छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– ‘सकभर बल प्रयोग नगर्ने, गर्नै परे पनि अ श्रुग्यासबाहेक केही नगर्ने, हातहतियार र सञ्चार सेट सुरक्षित गर्ने तर थुनुवाको लिस्ट तयार गरी छाडिदिने र ‘सुरक्षित रहने’ भनी कहिल्यै नसोचेको आदेश दिइयो। यसले सम्पूर्ण प्रहरीहरूमा डटेर सामना गर्ने मनोविज्ञान नै मरेर गएको देखिन्छ।’
यस्तो आदेशका कारण प्रहरीले आफ्नो सुरक्षा र सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्न छोडेर पछि हट्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको र यसले आन्दोलनकारीलाई थप उग्र बन्न मद्दत पुगेको विश्लेषण आयोगको छ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत अबको अनुसन्धानको जिम्मेवारी सरकारको काँधमा सुम्पिएको छ। संकलन गरिएका हजारौं टेलिफोन नम्बर र प्राविधिक प्रमाणहरूलाई ‘विज्ञ टोली’ मार्फत विश्लेषण गरी आगजनी र तोडफोडमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
