काठमाडौं : नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले ‘बुक विल्डिङ विधि’बाट कम्पनीको पहिलो कारोबार मूल्य (ओपेनिङ रेन्ज) तोकेको निर्णय विवादमा परेको छ। नेप्सेले विश्वव्यापी बुक बिल्डिङ विधिको अभ्यासलाई अनुसरण नगरी आफैंले तय गरेको मापदण्ड र आधारलाई पनि उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ।
बुक बिल्डिङ विधिबाट धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्ने कम्पनीहरूमा सर्वोत्तम सिमेन्ट, घोराही सिमेन्टपछि तेस्रोमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स हो। दुवै सिमेन्ट कम्पनीको यही विधिबाट आईपीओ जारी गर्दा नेटवर्थको तीन गुणा ‘ओपनिङ रेन्ज’ तोकिएको थियो। रिलायन्सलाई भने नेटवर्थको नभई अंकित मूल्यको आधारमा ओपनिङ रेन्ज तोकियो, यो विषयले नेप्सेको ‘बुक विल्डिङ विधि’ अपनाइएपछि यसमा चलखेल भएको देखिएको हो।
बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओको मूल्य निर्धारण
बुक बिल्डिङ विधि प्रचलनमा रहेका देशहरूमा जुन मूल्यमा आईपीओ बिक्री गरिन्छ, त्यही बिन्दुको आधारमा पहिलो कारोबारको सीमा तोक्ने अभ्यास छ। बजारले स्वीकार गरेको र नियामकले स्वीकृत गरेको मूल्यलाई ओपनिङ रेन्जको आधार सीमा तोक्नु स्वाभाविक मानिन्छ।
नेपालमा ‘बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७’ प्रचलनमा छ। निर्देशिकाको मर्मअनुसार बजारले बोलकबोलबाट तय गरेको मूल्य नै वास्तविक बजार मूल्य हो। तर, कम्पनी पिच्छे फरक मापदण्ड अपनाउँदा यो विवादमा सतहमा आएको हो।
आईपीओ मूल्य निर्धारण र रिलायन्सको ध्यानाकर्षण
नेप्सेले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई अंकित मूल्यको आधारमा तोकेको पहिलो कारोबार मूल्य (ओपनिङ रेन्ज) सम्बन्धी निर्णय विवाद सतहमा आएको छ। लगानीकर्ताले ८ सय २१ रुपैयाँ हालेर किनेको रिलायन्सको सेयर मूल्य नेप्सेले सुरुमै १ सयदेखि ३ सय रुपैयाँमात्र तोकेको हो।
संस्थागत लगानीकर्ताले गरेको बोलकबोल प्रक्रियाबाट रिलायन्सको कटअफ प्राइस ६ सय ८ देखि ९ सय १२ रुपैयाँसम्म कायम भएको थियो। त्यसो हुँदा ओपनिङ रेन्ज ८ सय २० रुपैयाँ ८० पैसाबाट सुरु हुन्थ्यो। तर नेप्सेले बुक बिल्डिङ विधिको विश्वव्यापी अभ्यासलाई अनदेखा गरेको रिलायन्सको भनाइ छ।
बुक बिल्डिङ विधि प्रचलनमा रहेका देशहरूमा आईपीओको मूल्य तोकिने विधिअनुसार पनि रिलायन्सको ओपनिङ रेन्ज ८ सय २० रुपैयाँ ८० पैसाबाट सुरु हुन्थ्यो। नेप्सेले आफैंले तय गरेको मापदण्ड र आधारलाई पनि उल्लंघन गरेको रिलायन्सको आरोप छ। विगतमा नयाँ कम्पनी सूचीकृत हुँदा ‘अडिटेड नेटवर्थको तीन गुणा’को दरले ओपनिङ रेन्ज दिइन्थ्यो। रिलायन्सको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अडिटेड नेटवर्थ २ सय ५० रुपैयाँ ८० पैसा रहेको छ। यस हिसाबले कम्तीमा ७ सय ५२ रुपैयाँ ४० पैसा ओपनिङ रेन्ज सहजै पाउनुपर्ने हो। कम्पनीको पछिल्लो अवस्था अझ मजबुत बन्दै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को दोस्रो त्रैमासको नेटवर्थ (अपरिस्कृत) ४ सय ९० रुपैयाँ ५२ पैसा रहेको छ। यसलाई समेत दृष्टिगत गरेर रिलायन्सलाई उपयुक्त ओपनिङ रेन्ज तोक्न कुनै दुविधा थिएन।
तर, नेप्सेले रिलायन्सलाई १ सयदेखि ३ सय रुपैयाँ मूल्य सीमा तोकियो, जसबाट करिब साढे २१ हजार सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सेयरको अवमूल्यन हुन पुगेको रिलायन्सको आरोप छ।
बुक बिल्डिङ विधिबाट धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्ने सर्वोत्तम र घोराहीको हकमा नेटवर्थको तीन गुणा ‘ओपनिङ रेन्ज’ तोकिएको थियो। रिलायन्सलाई भने नेटवर्थको नभई अंकित मूल्यको आधारमा ओपनिङ रेन्ज तोकियो, यसलाई रिलायन्सले बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रही निर्णय मानेको छ। प्रचलित ‘बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७’ को मर्मअनुसार बजारले बोलकबोलबाट तय गरेको मूल्य नै वास्तविक बजार मूल्य हो। रिलायन्सको हकमा यो ९ सय १२ रुपैयाँ थियो। तर, नेप्सेले सूचीकरण गर्दा ‘धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५’ को विनियम १८ लाई मात्र हेर्यो। उक्त विनियममा लेखिएको छ, ‘संगठित संस्थाको धितोपत्र पहिलोपटक सूचीकरण हुँदा पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणको प्रतिसेयर नेटवर्थकको आधारमा मूल्य सीमा तोकिनेछ।’
यसो हुनुमा धितोपत्र बोर्डको पनि कमजोरी छ। बोर्डले बुक बिल्डिङ निर्देशिमा नेप्सेको सूचीकरण विनियमावलीमा रहेको ‘नेटवर्थ’ शब्दलाई संशोधन गरेर ल्याएको छ। बुक बिल्डिङको हकमा कट–अफ प्राइस बनाउन ध्यान दिएन, अनि नेप्से बोर्डले कानुनी जटिलता सुल्झाउनुको सट्टा ‘सर्टकट’ अपनाएर तीन सय रुपैयाँको कृत्रिम सिलिङ लगाइदिएको छ। बुक बिल्डिङ विधिबाट आएको सेयरलाई नेटवर्थको तीन गुणामा सीमित गर्नुले उक्त विधिसम्मत नभएको रिलायन्सको भनाइ छ। लगानीकर्ताले ८ सय २१ रुपैयाँ हालेर किनेको वस्तुको मूल्य नेप्सेले सुरुमै तीन सयमात्र बनाइदियो।
धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली–२०७५ को विनियम १२ को उपविनियम (५) अनुसार नेप्सेले कम्पनीको पछिल्लो अडिटेड ब्यालेन्स सिटमा देखिएको प्रतिसेयर नेटवर्थलाई आधार मानेर त्यसको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेन्ज दिन्थ्यो। रिलायन्सको सन्दर्भमा भने न्यूनतम ८ सय २० रुपैयाँ ८० पैसा तोक्नुपर्ने कम्पनीको माग थियो। बजारले निर्धारण गरेको र नियामक निकायले स्वीकृत गरेको हुनाले सोही मूल्यमा नघट्ने गरी ओपनिङ रेन्ज तोक्नुपर्ने कम्पनीको माग थियो। त्यसविपरीत निर्णय भएपछि रिलायन्सले असन्तुष्टि जनाएको छ।
कम्पनीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा पनि बुक बिल्डिङ विधि सामान्यभन्दा फरक रहेको हुँदा सेयर सूचीकरणको प्रारम्भिक मूल्य निर्धारणको आधारसमेत फरक हुनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराइएको उल्लेख छ। ‘कम्पनीको प्रतिसेयर मूल्य ९ सय १२ काल्पनिक आधारमा नभई विज्ञ वित्तीय संस्थाहरूले कम्पनीको वित्तीय प्रक्षेपण तथा सम्भाव्यतासमेतलाई मध्यनजर गरी तोकेको वास्तविक मूल्य हो,’ कम्पनीका कर्पोरेट अफेयर्स एन्ड कम्युनिकेसन्स प्रमुख ज्योति गैह्रेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त मूल्य प्रतिष्ठित बैंक, वित्तीय संस्था तथा म्युचुअल फन्डहरूले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, प्रक्षेपण र भावी योजनाका आधारमा निर्धारण गरेका हुन्।’
रिलायन्सको आईपीओमा किन न्यून रेन्ज ?
नेप्सेले रिलायन्सको आईपीओमा किन न्यून रेन्ज दियो भन्ने बारेमा तर्कसंगत र कानुनी आधार देखिँदैन। स्रोतका अनुसार विगतका नजिरहरूलाई समेत उपेक्षा गर्दै नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चूडामणि चापागाईंले सञ्चालक समितिमा कम रेन्ज तोक्न प्रस्ताव गरेका थिए। यसरी लगानीकर्ताको लगानीलाई सुरक्षा गर्ने निकायबाटै लगानीको अवमूल्यन गरिँदा थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन्। यसले ‘धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली’मा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि टड्कारो बनेको छ।
रिलायन्सको कारोबार सुरु हुनुअगावै यसलाई सच्याइएन भने नेप्सेको यस निर्णयबाट अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र बजारमा प्रचलित र विश्वसनीय बुक बिल्डिङ विधि नेपालमा ‘फ्लप’ हुने डर छ।
रिलायन्सको विषयले बुक विल्डिङ विधिमा असर
रिलायन्सको विषयले बुक बिल्डिङको मर्म र अभ्यासविपरीत अन्यायोचित मूल्य सीमा तोक्ने प्रक्रियाको थालनी भएको छ। अर्कोतर्फ धितोपत्र बजारमा भित्रिएको आधुनिक ‘बुक बिल्डिङ विधि’ लाई कोल्याप्स गर्ने षड्यन्त्रको संकेत देखिको छ।
त्यसैगरी, बुक बिल्डिङ विधिबाट धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्ने कम्पनीको आईपीओको मूल्य निर्धारण गर्दा लगानीकर्ता मर्कामा पर्ने धितोपत्र बजारतर्फ नै वितृष्णा जाग्ने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
