सिन्धुपाल्चोक : लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले १५३ मेगावाट क्षमताका पाँच जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण रोक्न निर्देशन दिएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले वनमन्त्री गीता चौधरीसमक्ष हस्तक्षेपको माग गरेको छ।
पछिल्लो समय सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन ३६.५ मेगावाटको ब्रह्मायणी, २०.५२ मेगावाटको माथिल्लो ब्रह्मायणी, ९. ७ मेगावाटको ब्रह्मायणी– ए, ४० मेगावाटको बलेफी खोला तथा ४६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी जलविद्युत् आयोजना गरी कुल १५३ मेगावाट क्षमताका पाँच आयोजना रोक्न लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले निर्देशन दिएको थियो।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री चौधरीलाई भेटेर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जलविद्युत् आयोजनाको काम यथाशीघ्र अघि बढ्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो। मन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा इप्पानले निकुञ्ज क्षेत्रभित्र ठूलो परिमाणमा जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भइसकेका आयोजनामा पुनः अवरोध सिर्जना गर्नु निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने कदम भएको जनाएको छ।
अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा मन्त्रालयले राजस्व लिएर आयोजना विकास अनुमति दिने, वन मन्त्रालयअन्तर्गतकै निकायले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गर्ने तर अर्को निकायले निर्माण रोक्नु नीतिगत विरोधाभास भएको बताए। ‘एकातर्फ आयोजना विकासका लागि अनुमति दिने, अर्कोतर्फ निर्माण रोक्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र अन्योलमा परेको छ,’ उनले भने, ‘रुख कटान र जग्गा भोगाधिकार अनुमति वर्षौंसम्म नदिने तथा अन्य निकायबाट अनुमति लिएर काम गर्दा पनि रोक लगाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।’
उनले सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको अवस्थामा यस्ता अवरोधले लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताए। साथै, सरकारले ‘सनसेट ल’ ल्याउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले आयोजना सहजीकरणमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट अनुमति प्राप्त गरी तथा वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार अघि बढिरहेका आयोजनाको निर्माण रोक्नुको सट्टा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। इप्पानका अनुसार नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यस्तो निर्णयले करिब ५० हजार मेगावाट क्षमताका सम्भावित आयोजनामा असर पार्न सक्छ। संस्थाले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने निकुञ्जको निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन र निर्वाध रूपमा आयोजना निर्माणको वातावरण बनाउन माग गरेको छ। जवाफमा मन्त्री गीता चौधरीले जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताइन्। उनले विकास आयोजनासम्बन्धी जटिलता समाधान गर्न नीतिगत सुधारको तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिइन्।
- लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले दियो १५३ मेगावाट क्षमताका पाँच जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण रोक्न निर्देशन
- इप्पानका प्रतिनिधिमण्डलद्वारा वनमन्त्री चौधरीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जलविद्युत् आयोजनाको काम यथाशीघ्र अघि बढ्ने वातावरण बनाउन आग्रह
यता लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले कानुन पालना नगरी निकुञ्जभित्र सञ्चालन भएको हाइड्रोपावर बन्दै गरिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। ‘निकुञ्जको बफर जोन क्षेत्रभित्र कानुन पालना नगरी सञ्चालन भएको हाइड्रोपावर बन्द गर्नु नै उचित हुन्छ,’ निकुञ्जका चिफ वाडेन श्यामकुमार शाहले भने, ‘निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्दा ऐन एवम् नियमावलीको परिकल्पना विपरित हो।’ उनले बन्द गर्न आदेश दिएका हाइड्रोपावरले जमिनको भोगाधिकार र रूख कटान अनुमति नलिएको बताए।
हाइड्रोपावरका कारण निकुञ्जभित्र संकटापन्न अवस्थामा रहेका वन्यजन्तुहरू सदाका लागि लोप हुने एवम् दुर्लभ प्रजातिका वनस्पति तथा बिरुवाहरू नष्ट हँदै जाने अवस्थाको सिर्जना भएको उनले बताए। ‘हाइड्रोपावरले गर्दा यहाँको जैविक विविधतामा व्यापक ह्रास आइरहेको छ,’ उनले भने। सरकारले आफैंले बनाएको कार्यनीतिको सर्वथा विपरीत हुने गरी आरक्षको कोर एरियाभित्र जलविद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति प्रदान गर्न नहुने शाहले बताए।
हाइड्रोपावर सञ्चालक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ का सांसद बनेका भरतप्रसाद पराजुलीले निकुञ्ज क्षेत्रमा हाइड्रोपावर निर्माण गर्न ईआईए गरेको र नेपाल सरकारको सबै निकायबाट अनुमति लिएको बताए। ‘हामीले सबै प्रकृया पूरा गरेर हाइड्रोपावर निर्माण सुरु गरेका हौं, यसरी निकुञ्जले रोक्न मिल्दैन,’ उनले भने।
हाइड्रोपावर सञ्चालन भएको क्षेत्र जुगल गाउँपालिका– २, का स्थानीयले पनि हाइड्रोपावर निर्माण गर्दा भएको ब्लास्टिङले आफ्ना घरहरू चर्किएको जनाउँदै विरोध गर्दै आइरहेका छन्। ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
