धर्म मासिनुमा नेता जतिकै जनता पनि दोषी : अध्यक्ष लिङदेन

धर्म मासिनुमा नेता जतिकै जनता पनि दोषी : अध्यक्ष लिङदेन

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मुलुक धर्मनिरपेक्ष बन्नुमा नेता जतिकै दोष जनताको पनि भएको बताएका छन्।
श्रीवैष्णव युवा परिषद नेपालको चौंथो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई शुक्रबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउने निर्णयमा नेता र दलहरूको मात्र नभई मतदाताको समेत दोष रहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले मतदान कन्यादान भन्दा ठूलो कुरा भएको बताउँदै सचेत भई राष्ट्र र समाजलाई चाहिने नेतालाई मात्र मतदान गर्न आग्रह गरे । एउटा गलत गलत व्यक्ति र गलत पार्टीलाई मत पर्‍यो भने सिंगो समाज र देशले दुःख पाउने उनले बताएका छन् ।

उनले भने, ‘देश चुनावमा पसिसक्यो, २०–२१ दिन बाँकी छ । म यति मात्र भन्छु तपाईहरू भोट दिनुअघि हजार चोटि सोचेर मात्र दिनुस् । हामीले लामो समयदेखि भन्दै आयौँ यो देशलाई धर्म निरपेक्ष बनाउनेमा यो संविधानमै धर्म निरपेक्ष शब्द घुसाउनेमा नेताको मात्र दोष छैन । त्यो नेतालाई भोट दिने हाम्रो हातको पनि दोष छ ।’

अध्यक्ष लिङदेनले भने, ‘हामीले भोट नदिएको भए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउँछु भनेर घोषणा पत्रमा लेखेर हिँड्नेहरूलाई भोट नदिएको भए देश धर्म निरपेक्ष हुँदैन्थ्यो । त्यसकारण यो देश धर्मनिरपेक्ष बन्नुमा हामी धर्मको ठाउँमा हिन्दु लेख्नेहरूको गल्ती छ । आउने दिनमा आफ्नो हात आफ्नै धर्मको विरुद्ध प्रयोग नहोस् । अगामी दिनमा पछुताउनु नपरोस् । भोट दिने कुरा त छोरी दिनेभन्दा पनि ठूलो कुरा हो । छोरी दिन हामीले कति धेरै कुरा हेर्छौं ? कुटुम्ब आउने बित्तिकै हामी छोरी दिन्छौँ र ? तर हामीले दिएको एउटा भोट गलत व्यक्ति र गलत पार्टीलाई परेछ भने त सिंगो समाज र सिंगो देशले दुःख पाउँछ ।’
राप्रपाले हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डालाई अघि सार्दै फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.