धनगढी : हिउँ–हिउँले ढाकेको सडकमा उभिएर रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखे– सुदूर अब दूर नाई। झिक्कै झिक्कै माया तम्लाई।’
अर्थात्, सुदूर अब टाढा छैन, तपाईंहरूलाई धेरै–धेरै माया छ।’ चुनावी दौडका क्रममा सुदूरपश्चिम पुगेका बालेनले माघ १४ गते यस्तो लेखेपछि फेरि बहस सुरु भएको छ– के सुदूरपश्चिम टाढै छ त ? कुन अर्थमा– विकासका दृष्टिकोणले ? सम्भावनाका दृष्टिकोणले वा नेतृत्वमा पहुँच नभएर ? हो, भौगोलिक दृष्टिकोणले सुदूरपश्चिम काठमाडौंबाट दूरै (टाढै) छ।
काठमाडौंले पनि सुदूरपश्चिमलाई टाढैको नजरले हेर्छ। बजेट वितरण, विकासका आयोजना निर्माण र अवसरमा सुदूरपश्चिमलाई पछि नै पार्ने गरिन्छ। तर, सँगसँगै, सुदूरपश्चिमले पनि काठमाडौंसँग पौठेजोरी गर्ने दर्जनौं स्थापित नेता नजन्माएको होइन। पार्टीका प्रमुखदेखि सरकार प्रमुख, संवैधानिक र सुरक्षा निकायका प्रमुखमा सुदूरपश्चिमका बासिन्दा पुगेकै हुन्।
कांग्रेसका निवर्तमान सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावललगायतका नेताहरू सुदूरपश्चिमले जन्मायो। मन्त्री त कति हुन कति ? लेखराज भट्ट, रमेश लेखक, एनपी साउद, कर्ण थापा, तारिणीदत्त चटोत, दामोदर भण्डारी, नारदमुनि राना, सिद्धराज ओझालगायतका दर्जनौं सुदूरपश्चिममा जन्मेका नेताहरू पटक–पटक मन्त्री बने।
तर, सुदूरपश्चिमको मुहार फेरिनुको साटो झन्–झन् गरिब र पछि पर्दै गयो। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै साार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिम सबैभन्दा गरिब प्रदेशमा सूचीकृत भएको छ। प्रदेशका ५ जिल्ला सबैभन्दा गरिबीको सूचीमा छन्। त्यसैकारण सुदूरपश्चिमका बासिन्दा यसपटक भोट माग्न आउने नेतालाई भन्दै छन्– यहाँको गरिबी घटाउने तपाईंका योजना के–के छन् ?
सबैभन्दा गरिब प्रदेश
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भएपछि पुस १५ गते धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमाले भिडियो सहितको सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टाटस लेखे। ‘मत माग्न आउने उम्मेदवारसँग गरिबी घटाउने योजना, समयसीमा र ठोस कार्ययोजना, माग्नुपर्छ, न कि केवल चुनावी नारा मात्र सुन्ने,’ हमालले लेखे, ‘सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशको गरिबी ३९ दशमलव ५ प्रतिशत थियो, २०२३ मा आएर कर्णाली २६ दशमलव ६९ प्रतिशतमा झरेको छ। तर २०१९ मा २५ दशमलव ३० प्रतिशत रहेको सुदूरपश्चिमको गरिबीको प्रतिशत २०२३ मा आएर ३४ दशमलव १६ प्रतिशत पुग्यो। घर दैलोमा आउने उम्मेदवारलाई यही प्रश्न सोध्नुहोला।’
उनको त्यो भिडियो स्टाटस १ हजार बढीले सेयर गरेका छन् भने २५ हजार बढीले लाइक गरेका छन्। समाचार तयार पार्दासम्मका ७ सय ९८ जनाको कमेन्ट विश्लेषण गर्दा उनको स्टाटसमा अधिकांशले सहमति जनाएका छन्।
हुन पनि सुदूरपश्चिम अहिले नेपालका ७ वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा गरिब प्रदेशमा सूचीकृत भएको छ। सन् २०१९ सालको तथ्यांकअनुसार २५ दशमलव ३० प्रतिशत गरिब रहेको सुदूरपश्चिम २०२३ सालको तथ्यांकअनुसार ३४ दशमलव १६ प्रतिशत गरिब बनेको छ। गरिबीमा कर्णाली र मधेसलाई समेत सुदूरपश्चिमले उछिनेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा २६.६९ प्रतिशत गरिब हुँदा लुम्बिनी प्रदेशमा २४.३४ प्रतिशत, मधेस प्रदेश २२.५३ प्रतिशत, कोशी प्रदेश १७.१९ प्रतिशत, बागमती प्रदेश १२.५९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११.८८ प्रतिशत गरिबी मापन गरिएको छ।
सुदूरपश्चिममा ९ जिल्ला छन्। मुलुक संघीयतामा गएपछि विकास क्षेत्रको भूगोलभन्दा नटुक्रिएको प्रदेश सुदूरपश्चिम नै हो। तराई, पहाड र हिमालको
सम्मिश्रण भएको र गरिबी घटाउन सकिने प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश पनि सुदूरपश्चिम नै हो। तर, दुःखको कुरा, मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये सबैभन्दा गरिब जिल्ला पनि सुदूरपश्चिममै छ। अछाम मुलुककै सबैभन्दा बढी गरिब भएको जिल्ला हो।
नेपालका टपटेन गरिब जिल्लामा सुदूरपश्चिमका मात्रै ५ जिल्ला छन्। जिल्लागत अवस्था हेर्ने हो भने अछाम (४९.५८ प्रतिशत) नेपालभरीकै सबैभन्दा गरिब जिल्ला हो। दोस्रो र तेस्रोमा पनि सुदूरपश्चिमकै बैतडी (४८.६५ प्रतिशत) र बाजुरा (४७.८१ प्रतिशत) रहेका छन्। चौथो गरिब जिल्ला मुगु (४४.६४ प्रतिशत) रहेको छ। सुदूरपश्चिमकै डोटी (४२.८१ प्रतिशत), कर्णालीको कालीकोट ४१.५४ प्रतिशत, लुम्बिनीको बर्दिया ३९.९७ प्रतिशत र कपिलवस्तु ३९.२४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमको बझाङ (३८.८३ प्रतिशत) तथा कर्णालीको रोल्पा (३८.०९ प्रतिशत ) गरिब जिल्ला हुन्।
९ पटक प्रधानमन्त्री पाएको गरिब प्रदेश
चार दशकयता सुदूरपश्चिमबाट २ जना (बैतडीका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र डडेलधुराका शेरबहादुर देउवा) ले ९ पटक देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। पञ्चायतकाल हुँदै २०४६ सालको जनआन्दोलन पछिको प्रजातान्त्रिक कालमा लोकन्द्रबहादुर चन्द पटक–पटक गरी ४ पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बने। उनको घर बैतडी जिल्लाको हालको सुर्नया गाउँपालिकामा पर्छ।
प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि भएको निर्वाचनमा उनलाई बैतडीले २ पटक जितायो। २०४८ सालको निर्वाचनमा उनले बैतडीको २ नम्बर क्षेत्रबाट एमालेका पृथ्वीराज अवस्थीलाई दोब्बर मतान्तरले पराजित गरे। त्यतिबेला बैतडीमा ३ वटा निर्वाचन क्षेत्र थिए। २०५२ सालमा बैतडीमा २ निर्वाचन क्षेत्र कायम भए। २०५२ सालमा चन्दले दुवै निर्वाचन क्षेत्र जिते। प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि पनि चन्द २ पटक देशको प्रधानमन्त्री बने।
चन्दको नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा आउने धित अझै मरेको छैन। उनले बैतडीबाट छोरा जयन्त चन्दलाई पनि चुनाव लडाए भने यसपालिको प्रतिनिधि निर्वाचनमा चन्दका कान्छा छोरा भुपेनबहादुर चन्द चुनावि प्रतिस्पर्धामा छन्। सुदूरपश्चिमबाट पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाको २०४८ साल यताको चुनावी यात्रा अपराजित रह्यो। उनले डडेलधुराबाट लगातार हरेक चुनाव जिते।
२०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीको लहरका कारण डडेलधुरा असुरक्षित ठानेका उनले कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट पनि उम्मेदवारी दिए। कञ्चनपुरमा त्यतिबेला ४ निर्वाचन क्षेत्र थिए। देउवाले २०६४ सालको निर्वाचनमा कञ्चनपुर ४ र डडेलधुरा गरी दुवै निर्वाचन क्षेत्रबाट जित निकाले।
देउवाले डडेलधुरा त कहिल्यै छोडेनन्, तर उनले २०७० सालको निर्वाचनमा कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र ६ पनि अजमाए। त्यो चुनावमा पनि देउवाले डडेलधुरा र कैलाली ६ दुवै क्षेत्र जिते। तर, निर्वाचन कानुनअनुसार दुई निर्वाचन क्षेत्र जितेको उम्मेदवारले एउटा छोड्नुपर्ने प्रावधानअनुसार देउवाले कैलाली कञ्चनपुर छोडे, डडेलधुरा कहिल्यै छोडेनन्।
नेताहरूको प्राथमिकतामा नै परेन
सुदूरका २ जना राजनेता ९ पटक देशको प्रधानमन्त्री भए। अझ सुदूरपश्चिमबाट मन्त्री भएकाहरूको तालिका भनी साध्य छैन। नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन हुनेबेला सुदूरपश्चिमबाट मन्त्रीमा भाग परेन भनेर आन्दोलन गर्ने नेताहरूले सुदूरको विकासका लागि राज्य संयन्त्रलाई दबाब दिन नसकेको सुदूरपश्चिमेलीको आरोप छ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष दिनेशराज भण्डारी भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिमको गरिबी उकास्नका लागि कुनै आर्थिक प्याकेज नै बनेन। सुदूरपश्चिममा विशेष आर्थिक क्षेत्र छैन। भारत र चीनसँग व्यापारको आधिकारिक नाका छैन। सुदूरपश्चिमलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिने कुरा त टाढा भयो, समानुपातिक बजेटमा पनि समावेश गरिएन।’
सरकारले समानुपातिक बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘भूगोलमा सुदूरपश्चिम १४ प्रतिशत हो। बजेटमा पनि १४ प्रतिशत हुनुपर्छ। जनसंख्यामा यो प्रदेश १० प्रतिशत हो। १४ नभए १० प्रतिशत बजेटमा त हाम्रो भाग लाग्छ। तर, ५ प्रतिशत, ६ प्रतिशत बजेटले प्रदेश कसरी उभो लाग्छ ?’ उनको प्रश्न छ।
आश्वासनका पोका मात्रै
हरेक चुनावका बेला मात्रै सुदूरपश्चिमका मुद्दाहरू उठान हुने गरेका छन्। जबकि सुदूरपश्चिममा एउटा पनि सरकारी मेडिकल कलेज छैन। २०६६ सालदेखि कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेज बनाउने चुनावको मूल मुद्दा बन्यो। हेबिवेट हरेक नेताको घोषणापत्र र चुनावी भाषणमा गेटामा मेडिकल कलेज समावेश भयो तर पूर्वाधार निर्माण सकिएको २ वर्षसम्म पनि गेटामा मेडिकल कलेज बन्न सकेन।
जेन–जी सरकारले नियुक्त गरेका उपकुलपति र रजिष्टारले, रंगरोगन गरी तयार पारिएका ती भवनहरूमा हालै फ्याक्सबाट प्रिन्ट गरी बोर्ड टाँसेका छन्। ७ अर्बका पूर्वाधारहरू प्रयोगमा नआउनाले खिया लाग्न थालेको छ भने सरकारले ५० शय्याको अस्पताल मात्रै सञ्चालनमा ल्याएको छ।
सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज त छैन नै। ९ जिल्लाको रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालको अवस्था पनि सुधार भएन। सेतीको स्तरोन्नतिको मुद्दा पनि पछिल्लो दशकदेखि चुनावी मुद्दा बन्दै आयो। ०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार नारदमुनि रानाले ५० शय्याको सेती प्रादेशिक अस्पताल (त्यतिबेलाको सेती अञ्चल अस्पताल) ३ सय शय्या बनाउने फर्मान जारी गरे।
तर, रानासँगै प्रतिस्पर्धामा रहेकी आरजु देउवाले उनको ३ सय शय्याको आश्वासनलाई काउन्टर दिन ५ सय शय्या बनाउने घोषणा गरिन्। रानाले चुनाव जिते। पराजित भएकी आरजु देउवालाई पर्यटक उम्मेदवारको आरोप लाग्यो। उनले धनगढीमा घर किनिन्। तर, सेतीको अवस्था उस्तै छ। न अस्पताल ३ सय शय्याको बन्यो न ५ सय नै।
सेती प्रादेशिक अस्पतालका पूर्वमेसु डाक्टर गणेशबहादुर सिंह भन्छन्, ‘जनताका लागि स्वास्थ्य सेवा अपरिहार्य हो। सुदूरपश्चिममा न मेडिकल कलेज छ, न सबै सेवा पाउने सरकारी अस्पताल। बिरामीको उपचारका लागि बाहिर गयो भने उपचार महँगो हुन्छ। जनताको खर्च बढी हुनेबित्तिकै गरिबी बढिहाल्यो नि ! भाषणमा मेडिकल कलेज पनि बन्यो, सेती ३ सय र ५ सय शय्याको बन्यो। व्यवहारमा हेर्ने हो भने अवस्था उही छ। नेताहरूले चुनावका बेला गर्न सक्ने कामको मात्रै आश्वासन दिनुपर्छ।’ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा हाल दैनिक २ हजारभन्दा बढी बिरामी छन्।
२०४४ सालको ५० शय्याको दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति भएकाले दिनमा २० जना भन्दा बढीले न भिडियो एक्सरे गर्न पाउछन, न सिटिस्क्यान।
बढ्दो बेरोजगारी
सुदूरपश्चिममा उद्योग कलकारखाना र सरकारी विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र छैन। यसअघिका सरकारहरूले आर्थिक गतिविधि बढाउने यस्ता कुराहरू घोषणा मात्र गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कञ्चनपुरमा विशेष औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास नै गरे। तर, त्यसपछि बनेका सरकारहरूले त्यसमा बजेट विनियोजन गरेनन्। प्रदेशमा रोजगारीका अवसरहरू नभएपछि यहाँका बासिन्दाको पलायन दर बढ्दो छ।
सुदूरपश्चिममा हरेक ७० प्रतिशत घरधुरीबाट कम्तीमा पनि एक जना व्यक्ति कामका लागि भारत जाने गर्छन्। संघ र प्रदेश सरकारसँग सुदूरपश्चिमबाट कति जना कामका लागि भारत जान्छन् ? त्यहाँ गएर कस्तो रोजगारी गर्छन् ? उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा के हो ? कुनै पनि खालको तथ्यांक छैन। सुरक्षित आप्रवाशनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको निड्स नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक पत्याउने हो भने सुदूरपश्चिमको कुल जनसंख्या २६ लाख ९४ हजार ७ सय ८३ को ३० प्रतिशत मानिसहरू विभिन्न सिजन पारेर कामका लागि भारतमा छन्।
‘भारतमुखी आप्रवासन बढ्दो छ। हरेक ७० प्रतिशत घरधुरीको कम्तीमा एक जना कामको खोजीमा भारत जान्छन्। उनीहरूको दुर्घटना, बेपत्ता वा मृत्यु हुँदा कुनै सामाजिक सुरक्षा छैन। ‘नेपालमा उत्पादनको अवसर छैन, भारतको कमाईले कसरी प्रदेश धनी हुन्छ ?’ निड्स नेपालका सहकार्यकारी निर्देशक प्रकाश मडै भन्छन्। ‘भारतको कमाईले घरखर्च पनि धान्न सकिँदैन। नुनतेलका लागि भारत जानेहरूको संख्या बढी छ। पछिल्लो समय तेस्रो मुलुक जाने रकम अभावमा भारतमुखी आप्रवाशन बढेको छ। यसले प्रदेशको गरिबी झन् बढाउँछ।’
छिन्नभिन्न बजेट
मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेशहरू स्वायत्त रूपमा सरकार बनाउन थाले र आफ्नो बजेट विनियोजन गर्न थाले। सुदूरपश्चिममा दुई कार्यकालका पछिल्ला ८ वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेका ८ वटा बजेटमा पनि आसलाग्दा योजना परेनन्। बजेटको बढी भाग कार्यकर्तामुखी बन्यो। वडा, पालिका हुँदै प्रदेश सांसदहरूका बीचमा बजेटको बहस छलफल हुनुको सट्टा बिचौलिया र कमिसनका आधारमा बजेट बन्न थाले। अग्रिम रकम बुझाएर योजना पार्ने होडबाजी चल्यो।
जनताको जीवनस्तर उकास्ने, जनताले रोजगारी पाउने, किसानको उत्पादन बढाउने कार्यक्रमहरू बन्न सकेनन्। भारतको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिमका किसानहरूको उत्पादनले बजार पाउन सकेन। किसानका नाममा आएको अनुदानमा बिचौलिया र पहुँचवालाको बर्चश्व बढ्यो। प्रदेशमा गौरव गर्न लायकको योजना बनेनन्। जनताको निरासा बढ्यो र पलयनको क्रम बढ्न थाल्यो। त्यसले प्रदेशका जनताको आम्दानी घट्दै गयो र छैटौं नम्बरमा रहेको प्रदेश सबैभन्दा गरिब बन्यो।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमाल भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिम संघीय सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन। पञ्चायती व्यवस्थामा पनि परेन, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएपछि पनि परेन, बजेटमा विभेद हुँदै आयो। बजेटमा विभेद हुँदा सांसद नेताहरूले कहिल्यै आन्दोलन गरेनन्। बरु मन्त्रीमा भाग परेन भने
आन्दोलन भयो।’
शेरबहादुर देउवा पाँचपटक प्रधानमन्त्री
२०५२ भदौदेखि २०५३ फागुनसम्म
२०५८ साउनदेखि २०५९ असोजसम्म
२०६१ जेठदेखि २०६१ माघसम्म
२०७४ जेठदेखि २०७४ फागुनसम्म
२०७८ असारदेखि २०७९ पुससम्म
लोकेन्द्रबहादुर चन्द चारपटक प्रधानमन्त्री
२०४० साउनदेखि २०४३ चैतसम्म
२०४६ चैतदेखि २०४७ वैशाखसम्म
२०५३ फागुनदेखि २०५४ असोजसम्म
२०५९ असोजदेखि २०६० जेठसम्म
मुख्य १० गरिब जिल्ला
अछाम ४९. ५८ प्रतिशत
बैतडी ४८. ६५ प्रतिशत
बाजुरा ४७. ८१ प्रतिशत
मुगु ४४. ६४ प्रतिशत
डोटी ४२. ८१ प्रतिशत
कालीकोट ४१. ५४ प्रतिशत
बर्दिया ३९. ९७ प्रतिशत
कपिलवस्तु ३९. २४ प्रतिशत
बझाङ ३८. ८३ प्रतिशत
रोल्पा ३८. ०९ प्रतिशत
स्रोत : तथ्यांक विभाग
भूगोलमा सुदूरपश्चिम १४ प्रतिशत हो। बजेटमा पनि १४ प्रतिशत हुनुपर्छ। जनसंख्यामा यो प्रदेश १० प्रतिशत हो। १४ प्रतिशत नदिए १० प्रतिशत बजेटमा त हाम्रो भाग लाग्छ। तर, ५ प्रतिशत, ६ प्रतिशत बजेटले प्रदेश कसरी उभो लाग्छ ?
दिनेशराज भण्डारी -पूर्वअध्यक्ष, कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ
सुदूरपश्चिममा न मेडिकल कलेज छ, न सबै सेवा पाउने सरकारी अस्पताल। बिरामीको उपचारका लागि बाहिर गयो भने उपचार महँगो हुन्छ। जनताको खर्च बढी हुनेबित्तिकै गरिबी बढिहाल्यो नि ! भाषणमा मेडिकल कलेज पनि बन्यो, सेती ३ सय र ५ सय शय्याको बन्यो। व्यवहारमा हेर्ने हो भने अवस्था उही छ।
डाक्टर गणेशबहादुर सिंह, पूर्वमेसु, सेती प्रादेशिक अस्पताल
भारतमुखी आप्रवाशन बढ्दो छ। हरेक ७० प्रतिशत घरधुरीको कम्तीमा एक जना कामको खोजीमा भारत जान्छ। उनीहरूको दुर्घटना, बेपत्ता वा मृत्युको कुनै सामाजिक सुरक्षा छैन। नेपालमा उत्पादनको अवसर छैन, भारतको कमाईले कसरी प्रदेश धनी हुन्छ ?
प्रकाश मडै - निड्स नेपाल, सहकार्यकारी निर्देशक
सुदूरपश्चिम संघीय सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन। पञ्चायती व्यवस्थामा पनि परेन, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएपछि पनि परेन, बजेटमा विभेद हुँदै आयो। बजेटमा विभेद हुँदा सांसद नेताहरूले कहिल्यै आन्दोलन गरेनन्। बरु मन्त्रीमा भाग परेन भने आन्दोलन भयो। त्यसैले सुदूरपश्चिम झन् गरिब भयो।
गोपाल हमाल, नगरप्रमुख, धनगढी उपमहानगरपालिका
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
