अचानक जेन–जीका युवालगायतले गत भदौ २३ र २४ गतेको छोटो समयको आन्दोलनले गर्दा गर्नु परेको आगामी निर्वाचनमा मुलुक होमिएको छ। कहीँ अत्यधिक मतदाता छन्। कहीँ पहिलेको तुलनामा घटेका छन्। नवयुवा मतदाता संख्या पनि बढेको छ। यसपटकको निर्वाचनमा केही बाधा अड्चनलगायतका चुनौतीहरू छरपष्ट छन्। आगामी निर्वाचनमा हिमाली जिल्लामा कसरी मतदान प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने चुनौती छँदैछ।
जुनसुकै निर्वाचनमा प्रायःजसो उम्मेदवार र मतदाताहरूको उद्देश्य विचार, सोच साधारणतया उस्तै हुन्छ। सबै उम्मेदवारहरूले आफ्नो प्रचारको क्रममा सबै किसिमको घोषणापत्रहरू तयार गरी चुनावमा प्रस्तुत हुने गर्छन्। यसपटक चुनावी घोषणापत्र दलहरूले तुलनात्मक रूपमा ढिला सार्वजनिक गर्दै छन्। निर्वाचनका लागि तीन तह वा समूहको बीचमा सहकार्य र समझदारी गरी आफ्नो आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो दायित्व सरकार र निर्वाचन आयोग। यी निकायले निर्वाचन सञ्चालन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यसपछि निर्वाचन कार्यान्वयन गर्ने निकाय जसले मतदानका लागि आवश्यक पर्ने विषयमा व्यवस्थापन गर्ने र तेस्रो निर्वाचन कार्यान्वयन गराउने, त्यो हो मतदानको कार्य। निर्वाचनलाई शान्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि यी तीन पक्षको बराबरी जस्तो दायित्व हुन आउँछ। यी सबै कार्यमा निर्वाचनका उम्मेदवार र मतदाताहरूको पनिआवश्यक सहयोग र दायित्व हुन्छ।
यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि आमनिर्वाचनमा विभिन्न किसिमका बाधा, अड्चन समस्यालगायतका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। आउन सक्ने चुनौतीहरू प्राकृतिक पनि हुनसक्छन् र उम्मेदवार र मतदाताहरू वा अन्य कारणले पनि हुन सक्छन्। चुनावलाई धाँधलीरहित निष्पक्ष शान्त नियमित जस्ता विषयमा सचेत गराउन निर्वाचन आयोगले अन्य कार्यको अलावा उम्मेदवार, मतदाता, सरकारी निकाय, राजनीतिक पार्टीहरू, स्वदेशी, विदेशी संघसंस्थाहरू सबैलाई लागू हुने गरी निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ।
यसपटक हुन लागेको निर्वाचनमा यी सबै विषयहरूले गर्दा गर्दै पनि अरू चुनावमा भन्दा केही फरक वातावरण र परिस्थिति भएको हुँदा निर्वाचनलाई बाधा अड्चन हुने गरी थप चुनौतीहरू हुन् सक्ने सम्भावना र संकेत देखिन सक्ने हुँदा सम्बन्धित निकायहरू विशेष गरी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, उम्मेदवार, मतदाता गायत पनि चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ।
पहिलो चुनौती हो– यो निर्वाचन प्रतिनिधिसभाबाहेक देशमा रहेको सरकारी र राजनीतिक संरचनाहरू यथास्थितिमा छन्। सातवटा प्रदेशसभा, सतहत्तर जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति, ७५३ वटा स्थानीय तह, ६ हजार ७ सय ४३ वडा र करिब ३६ हजार जति निर्वाचित प्रतिनिधि आआफ्नो पदमा कार्यरत छन्। यी जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्धित छन्। आआफ्नो तहमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत यी जनप्रतिनिधिमा कार्यकारी अधिकारसमेत यथावतै छन्।
अब प्रश्न आउँछ यी निकाय र जनप्रतिनिधिहरूले आफूसँग भएको सम्पूर्ण आर्थिक, भौतिक, जनशक्तिलगायत स्रोतहरूलाई आफ्नो पार्टीका उम्मदेवारलाई सहयोग हुने गरी प्रयोग गर्न सक्दछन् भन्ने चुनौती छ यसले गर्दा अवश्य पनि निर्वाचनमा प्रभाव र असर पार्न सक्दछ भन्ने आशंका हुन आउँछ। दोस्रो चुनौती– भनेको जेन–जी आन्दोलनका दिनमा विशेष गरी गत भदौ २४ गते नेपालका धेरैजसो कारागारबाट विभिन्न आरोप लागेर थुनामा रहेका करिब ११ हजार बन्दी कारागारबाट भागेका थिए। तीमध्ये धेरैजसो फिर्ता आए पनि अझै सरकारी भनाइमा पनि ५ हजार बन्दीहरू कारागार बाहिर छन्।
कारागारमा बस्ने व्यक्ति अवश्य पनि केही अपराध वा केही दोष लागेर मात्र गएका हुन्छन्। यिनीहरूको मनस्थिति शान्त हुँदैन, नकारात्मक सोचमा हुन्छन्। यो जमात नियन्त्रणभन्दा बाहिर छन् भने यिनीहरू जतिखेर वा जुनसुकै समयमा पनि जे पनि गर्न सक्दछन् त्यसैले निर्वाचनका लागि यो खतरा चुनौती हुन सक्छ।
तेस्रो चुनौती– लुटिएका विभिन्न हातहतियारहरू, हुन त सरकारले यसरी लुटिएका हातहतियारहरू तुरुन्तै फिर्ता गर्नु भनी ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ तर हालसम्म कति हातहतियार फिर्ता भए कति बाँकी छन् कुनै जानकारी भएको छैन। यसरी हराएका हातहतियारहरूको प्रयोग जसले पनि गर्न सक्ने भएकाले यदि समयमा नै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले पनि निर्वाचनको लागि खतरा हुन सक्छ।
चौथो चुनौती हुन सक्छ– पार्टी र उम्मेदवार, करिब तीन हजार पाँच सय जति उम्मेदवारमा ११ सय जति उम्मेदवार त स्वतन्त्र छन्। सबै उम्मेदवार र पार्टीले निर्वाचनलाई कसरी आफूतर्फ प्रभावित, आकर्षित पार्ने भनी अनेक किसिमको क्रियाकलाप गर्छन्। रोएर हुन्छ कि, नाचेर, गाएर, हौसिएर, अरूलाई गाली गरेर, होच्याएर, अभद्र व्यवहार, शब्द र भाषा प्रयोग गरेर चुनावलाई अशान्तितर्फ लैजाने जस्ता कामहरू पनि भइरहेका छन्। एक उम्मेदवारको अर्को उम्मेदवारको बीच नराम्रो सम्बन्ध विकसित भइरहेको देखिएको छ। यसले गर्दा चुनावका लागि ठूलो क्षति र नोक्सानी हुने पनि देखिन्छ। त्यसैले यस्तो व्यवहार पनि निर्वाचनका लागि चुनौती हुन सक्दछ।
पाँचौं– उम्मेदवारहरूले आफ्नो स्थायी ठाउँ भन्दा सस्तो प्रचारको लागि निर्वाचन क्षेत्र बदलेका छन्। लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएपछि भएका चुनावमा कतिपय उम्मेदवारहरूले प्रत्येक चुनावमा निर्वाचन क्षेत्र फरक–फरक गरी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिइरहेका छन्, यसले गर्दा वास्तविक व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्दैन र जो निर्वाचित भएर जान्छ उसले त्यो ठाउँका लागि केही पनि गर्न सक्दैन। पार्टीका व्यक्तिहरूलाई भाग पु¥याउने उद्देश्यले उम्मेदवार चयन गर्नु उचित हुँदैन। यसले गर्दा पनि चाहेको जस्तो व्यक्तिको उपस्थिति हुन सक्दैन। यो पनि एक चुनौतीको रूपमा लिन सकिन्छ जसले गर्दा त्यो स्थानमा त्यहाँका जनतालाई कति असर पर्छ भविष्यले परिणाम देखाउदै आएको छ। यसमा मतदाताहरू दुरगामी सोचाई राख्नु जरुरी छ।
छैटौं– मतदाताको चलखेल, चुनावमा केही मतदाताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जस्तोसुकै कार्य गर्न जे पनि आश्वासन दिने, आफ्नो चलाखी देखाउने, तर्साउने, डर त्रास देखाउने जस्ता कार्य गरी मतदाताहरू जता इच्छा हुन्छ त्यतै मतदान गर्न लगाउने। सातौं चुनौती– उम्मेदवारका घोषणापत्रहरू प्रायःजसो सबै उम्मेदवारहरूको घोषणापत्र आकाशलाई नै तल झारी दिने जस्ता वाचाहरू प्रस्तुत गरेका हुन्छन्। देशको अवस्था कस्तो छ ? के गर्न सकिन्छ ? के गर्न सकिन्न ? कुनै विचार नगरी देशमा रोजगारी, युवाशक्ति परिचालन, कृषिमा आधुनीकरण, निःशुल्क शिक्षा, खानेपानी, सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा, ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधालगायत धेरै सुविधाहरू, देशमा उद्योगधन्दा सञ्चालन, संस्कृति र धर्मको संरक्षणलगायतका धेरै विषयहरू समावेश गरेका हुन्छन् तर पछि निर्वाचन जितेर आएपछि कति कुरा पूरा हुन्छन कति पूरा गर्न हुँदैन भन्ने कुरा उम्मेदवार आफैंलाई थाहा नहुन सक्दछ।
यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनका लागि हालको सरकार, निर्वाचन आयोग लगायत सम्बन्धित निकायहरू चुनावमा होमिएका छन्। उल्लेखित बाधा अड्चन र चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गरी अझै पनि आगामी निर्वाचनलाई सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरि सम्पन्न गर्नु पर्ने देखिन्छ।
(न्यौपाने पूर्वसहसचिव हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
